एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले थप्याे ११ नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं, २८ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै नयाँ ११ वटा व्यवस्था थपेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन-परिमार्जन गर्दै नयाँ ११ वटा व्यवस्था गरेको हो । नयाँ गरेको व्यवस्थामा कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरि आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता १०० रुपैयाँसम्मको खर्च रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै ३ लाख सम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य हुने नहुने व्यवस्था छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्नेछ ।
प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) मार्फत लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालो सूचीमा परेका कारणले मात्र पीईभीसी सञ्चालनगर्ने संस्थालाई कालो सूचीमा समावेश नगरिने उल्लेख छ ।
शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा अनुपातसम्बन्धी सर्त हटाइएको छ ।
ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक ब्याजदर प्रति प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । साथै, यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना व्यतित हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी ÷ फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै कृषि तथा उर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम ऋणपत्र जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ ।
पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।
पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो पटक पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा, समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा र बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा तथा अन्य अवस्थामा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
