लघुवित्त विराेधि संघर्ष गर्ने अराजक समुहलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ: शेषरमण आचार्य ‘भिडियाे’
काठमाडाैं, १६ फागुन । डिप्राेक्स लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेषरमण आचार्यले कर्जा लिएर तिर्नु पर्दैन भन्ने साेचकाे संस्थागत विकास गराइँदा लघुवित्त व्यवसाय क्रस राेडमा उभिएकाे बताएका छन् ।
१४ प्रतिशतमा लिइएकाे सापट १५ प्रतिशतमा, १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेसरेट हुँदाहुँदै १५ प्रतिशतमा लगानी गर्ने यस्ता लघुवित्त व्यवसायीहरूलाई मिटरब्याजिका रूपमा प्रमाणित गर्न खाेजेकाे उनकाे आराेप छ । उनले प्रश्न गरे याे कत्तिकाे अर्थतन्त्र बुझ्ने झुण्ड हाे ?
‘सत्तारूढ पार्टीका नेता कार्यकताहरू तथा स्वघाेषित अर्थशास्त्रीहरू र यस व्यवसायमा रहेर फाइदा लिएका व्यक्तिहरूमा पनि भिडलाई हेरेर बाेल्ने प्रवृतिकाे विकास भएकाे पाइन्छ’ उनले भने ।
अनावस्यक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने गरी संस्था जन्माउनेहरू अहिले ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर नारा लगाउने झुण्डहरूका कारण व्यवसाय नै जाेखिममा परेकाे उनकाे ठहर छ ।
विगतका कर्जा सुचनाकाे अपडेट नहुँदा विभिन्न संस्थाबाट एकल सिमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा र कर्जाकाे उद्देश्य विपरीत खर्च गर्ने बानीका कारण खराब वर्गमा परेका कर्जाग्राहीलाई ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर संघर्षका नाममा संगठीत गराइ अवैध शुल्क लिएर सदस्य बनाउने र ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर हिँडाइएकाे उनकाे आराेप छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंककाे पछिल्लाे निर्देशन, धिताे कर्जा र विना धिताे कर्जाकाे सिमा एउटै हुनु, विगत १० वर्षमा थुप्रेका गारवेजहरू एकै वर्षमा सुधार्ने काेशीस गरीनु आदि कुराहरूमा लचिलाे हुनुपर्ने बताए । ‘समय नदिइकन यसैवर्षदेखि पूर्ण रूपमा लागु गर्नुपर्ने जुन निर्देशन आएकाे छ यसलाई कार्यान्वयन गर्न निकै अप्ठ्याराे छ’ उनले भने।
अन्त्यमा उनले आफुले लाइसेन्स दिएकाे र राज्यलाई १० औं अर्व राजस्व तिर्ने संस्थाहरूकाे व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने दिने र लघुवित्त विराेधि संघर्ष गर्न भनिएका अराजक समुहलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न जरूरी रहेकाे बताए ।
