के नेपाली अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ जाँदै छ ?

  डा. युवराज खतिवडा
 पूर्वअर्थमन्त्री

नेपालको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ जाँदै छ भन्ने प्रश्नलाई केही व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको छु । नेपालले कोभिड अगाडिसम्म निरन्तर ६.५ देखि ७.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यो । कोभिडपछि आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा बढीले संकुचनमा गयो । त्यसपछि फेरि त्यो संकुचनबाट माथि आउँदा ५.८ भनिएको छ । संशोधित अनुमान र यथार्थ कति भयो भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भन्ने नै छ । नकारात्मक २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट ५.८ प्रतिशत भनेको औसतमा ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र हो । त्यसको पृष्ठभूमिमा चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेर बजेटमा भनिएको छ । बजेट भाषण आएपछि मैले भनेको थिएँ, अहिले आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । आयात नियन्त्रण नगरी व्यापार घाटा नियन्त्रण हुँदैन । व्यापार घाटा नियन्त्रण नभई भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुँदैन । त्यो नभई विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न रोकिँदैन । त्यसो हो भने आयातलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको उपभोग्य सामानको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा अर्धप्रशोधित र औद्योगिक कच्चापदार्थदेखि पूँजी निर्माण गर्ने सामानको पनि आयात कम हुन सक्छ । भुक्तानी सन्तुलन ठीक गर्छु भन्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, आयातमा आधारित उत्पादन प्रणाली भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा उत्पादनमै संकुचन आउन सक्छ र त्यसको कारणले सोचेजस्तो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

अहिले प्रारम्भिक अनुमानहरूले लगभग त्यस्तै देखाइरहेका छन् । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । हामीले २ दशकदेखि औसत चार प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको सन्दर्भमा खासगरी नेपालको संविधान जारी भएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम पनि अघि बढिरहँदा आर्थिक वृद्धिदर औसत ६.५ देखि ७.५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यतिबेलाको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेरेर नेपाल उदयमान अर्थतन्त्र भनेर विश्व समुदायले पहिचान गरेको अवस्थामा हामी थियौं । त्यो हाम्रो जुन उत्साह थियो, त्यो मरेको हो कि भन्ने अहिलेको अवस्थाले देखिएको छ ।

स्वाभाविक रूपमा हाम्रो उत्पादनको संरचना आयातमुखी भएको र निर्यात गर्नेगरी उत्पादन नगर्ने हो भने हामीले आन्तरिक रूपमा लगानी बढाएर गरेको आर्थिक वृद्धि धेरै टिकाउन सकिँदैन । त्यो स्थिति फेरि पनि देखापर्न थाल्यो । अहिले पन्धौं योजनाले उच्च तहको एकल अंक हुँदै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको छ । दुई अंकको नजिक होइन, एकल अंकको बीचको अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि अहिले हामीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । अहिलेका सबै परिसूचक हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र पुनः संकुचनतर्फ गइरहेको देखिन्छ । ५.८ प्रतिशत भनिएको आर्थिक वृद्धिदर गतिशील भएर माथि जानुपर्ने हो । त्यसो नभएर ४ प्रतिशततिर जाने आर्थिक वृद्धि भनेको संकुचनकै बाटो हो । नकारात्मक नभए पनि वृद्धि त संकुचित भयो नि ! अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ जानुका तीन–चारओटा कारण छन् ।

पहिलो, अर्थतन्त्रको विस्तारको एउटा सूचक मौद्रिक क्षेत्र पनि हो । अहिले सबै मौद्रिक सूचक संकुचित भएका छन् । मुद्रा प्रदाय संकुचित भएको छ । त्योसँग सम्बन्धित त्यसका अंगहरू संकुचति भएका छन् । अर्थतन्त्र वित्तीयकरण भइरहँदा, वित्तीय सेवाको विकास भइरहँदा, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहँदा मौद्रिक अवयवहरू सबै एकदम छिटोछिटो विस्तार हुँदै जानुपथ्र्यो । तिनीहरू संकुचनमा गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो ८ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ती परिसूचकहरू संकुचनमा गएका छन् । कुनै नकारात्मक छन् कुनै अघिल्लो वर्षको वृद्धिको तुलनामा आधा छन् । जस्तै, निक्षेपको वृद्धि, कर्जाको वृद्धि । जुन अघिल्लो वर्ष अलि धेरै थियो । त्यसकारण अहिले तल गएको भनिरहँदा पनि कर्जा प्रवाह उल्लेख्य घटेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पोहोर घटेर धेरै तल थियो, अहिले माथि नै छ । त्यति हुँदा पनि हाम्रा मौद्रिक परिसूचक जब संकुचनमा जान्छन्, त्यसले अर्थतन्त्र मन्दी वा संकुचनतर्फ गएको संकेत गर्छ ।

दोस्रो कारण हो, आयातको संरचना । आयातको संरचना हेर्दा अहिले ८ महिनाको तथ्यांकले आयात १९ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । तर १९ प्रतिशतले आयात घट्दा २० ओटा ठूला आयात भएका सामानको परिमाण आधाभन्दा बढी घटेको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल लगायत दुई चारओटा वस्तुबाहेक अन्य पूँजीगत सामानको आयात धेरै घटेको छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात घटेको छ । मेशिनरीको आयात घटेको छ । यातायातका साधनको आयात घटेको छ । विद्युतीय सामानको आयात घटेको छ । कृषि औजारदेखि धेरै सामानहरू, जो हाम्रो पूँजी निर्माणसँग सम्बन्धित छन्, जो उत्पादनसँग सम्बन्धित छन्, ती वस्तुको आयात घटिरहनुले के देखाउँछ भने उद्योगहरू पूर्ण वा उच्च क्षमतामा चलेका छैनन् । नयाँ लगानी भएको छैन । त्यसको कारणले औद्योगिक वातावरण खुम्चिएको छ । सोही कारण ती वस्तुको आयात संकुचित भएको हो । आयातमा प्रतिबन्ध लागेका वस्तु उपभोगका वस्तु थिए । अन्य औद्योगिक उत्पादन हुने कच्चापदार्थ, मेशिनरी पार्ट्स, दूरसञ्चारका सामान, विद्युत्का सामग्री लगायतको आयात घट्नु संकुचनतर्फको संकेत हो । यसले यस वर्षको मात्र होइन, अर्को आर्थिक वर्षमा पनि असर पार्न सक्छ भन्ने आयातको संरचनाले देखाएको छ ।

अर्थतन्त्र संकुचनको तेस्रो क्षेत्र लगानी हो । मौद्रिक संकुचन, आयातमा आएको संकुचनले लगानीको वातावरण राम्रो भएको छैन भन्ने संकेत त गर्छ नै । त्यसमाथि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित दुईओटा पाटो छन् । एउटा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले नाम मात्रको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ । केही महिना अघिसम्म बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम नै भएन । त्यसकारण कर्जा प्रवाह भएन । राम्रा व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनन् । बढी ब्याज तिर्छु भन्दा पनि पाएनन् भन्ने जुन भाष्य थियो, त्यो अहिले रहेन । बैंकसँग पैसा छ । ब्याजदर पनि क्रमशः सुधार हुँदै छ । तर कर्जा लिन इच्छुक वर्ग देखिन छाड्यो । लगानी गर्न इच्छुक समुदाय नदेखिनुको पछाडि अर्थतन्त्रप्रतिको अपेक्षाहरू, जस्तै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छ, व्यवसाय बढ्छ, नाफा हुन्छ भन्ने स्थिति नरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले बाह्य लगानी पनि घटेको देखाउँछ । आन्तरिक रूपमा कर्जाको वृद्धि अघिल्लो वर्षको आधा पनि छैन । यता सरकारको राजस्व कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि कम हुने भयो । पूँजीगत खर्चको स्थिति एकदमै कमजोर छ । लगानीको वातावरण यसरी खुम्चिँदै जाँदा कि त भएको लगानीको उत्पादकत्व एकदम बढेर संकुचन भएको लगानीको खाडल पूर्ति (मेकअप) गर्नुप¥यो र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउनुप¥यो । त्यस्तो चमत्कार अहिले केही हुने देखिँदैन ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता भए पनि ब्याजदरको स्थितिमा सुधार नभई कर्जा लगानी बढ्दैन । बैंकहरूले १०–११ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरेका छन् । १२–१३ प्रतिशतको मुद्दती खाता खोलेका छन् । त्यो कहिले तल आउँछ र कहिले ब्याज सस्तो भएर लगानी बढ्छ भन्ने टुंगो छैन । उद्योगहरू आफैं उच्च क्षमतामा चलेका छैनन्, नाफामा छैनन् । नाफामा नहुँदा नाफाको केही अंश पुनर्लगानी गर्छन् भन्ने अवस्थामा पनि छैन । उद्योगहरूलाई बैंकहरूको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नै हम्मे–हम्मे परेको छ । स्वतः आफ्नै लगानी हुने अवस्था छैन । पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालन गर्न यस क्षेत्रको मनोबल पनि खस्किएको छ । हिजोका दिनमा नेप्से तल हुँदा लगानी गरेकालाई त खासै फरक नपर्ला । तर नेप्से उच्च बिन्दुमा हुँदा लगानी गरेकाहरू अहिले चिन्तित छन् । शेयर बजार पनि लगानीलाई अलि उत्साह जगाउने अथवा त्यसलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र हो । त्यहाँ पनि एक किसिमको निराशा व्याप्त छ । अहिले अप्ठ्यारो अवस्था आएकाले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) पनि नबिक्ने अनुमानले समय कुरेर बस्ने हुन् कि भन्ने डर छ । लगानीको वातावरण यसरी बिग्रिरहँदा आर्थिक क्षेत्र विस्तार होइन, संकुचन नै हुने देखिन्छ । शेयर, घरजग्गाको कारोबार हेर्दा मूल्य मात्र होइन, कारोबारको रकम नै घटेको छ ।
चौथो विषय के हो भने हाम्रो आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन आन्तरिक उत्पादन, आन्तरिक माग, आन्तरिक खपत मात्र गरेर हुँदैन । हामीले निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । निर्यातको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा यो आर्थिक वर्षमा हामी यसरी संकुचनमा गयौं कि ८ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यो २९ प्रतिशतले घटेको छ । यो घट्दै जाने किन देखिन्छ भने हाम्रो मुख्य निर्यात हुने वस्तु पाम तेल, सोयाबिन तेलको कच्चापदार्थको आयात धेरै घटेको छ । जब निर्यात बढ्दैन, निर्यात संकुचनमा जान्छ भने अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा त यसै पनि कमजोर हुने भयो नि ! त्यसमार्फत हुने आयआर्जन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रोजगारी सृजना पनि संकुचनमा जाने देखिन्छ । हामीकहाँ रेमिट्यान्स त आइरहेकै छ, त्यसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ भने पनि त्यो कृत्रिम हो । किनभने कम मूल्यमा एलसी खोलेर व्यापार विचलन गराउने प्रवृत्ति, आयात गर्दा कम मूल्यमा गर्ने, निर्यातकर्तालाई दिनुपर्ने विदेशी मुद्रा हुण्डीको माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति हुँदासम्म रेमिट्यान्स हराउने गथ्र्यो । अब आयात नै घटेपछि हुण्डीको बजार परिचालन गर्नुपरेन । यहाँ पठाइने रेमिट्यान्समा प्रिमियम नपाइने भयो । त्यसकारण बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउन थालियो । हुण्डी कम भएको कारण रेमिट्यान्स बढ्यो । यसले भुक्तानी सन्तुलन बचतमा गएको छ । यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धि ठानेका छौं । यो उपलब्धि होइन । किनकि हरेक अप्ठ्यारो समयमा भुक्तानी सन्तुलन ठीकै भएको छ । त्यसैले जब निर्यातमा अत्यन्त ठूलो संकुचन आउँछ, त्यो राम्रो संकेत होइन । अर्थतन्त्रमा यसरी चारओटा पक्षमा संकुचन आइरहेका बेला पाँचौं एउटा मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि हेरौं । त्यो पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

मनोवैज्ञानिक पक्ष भन्नाले लगानीकर्ताको मनोबल, व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबलको सवाल हो । उद्योगी–व्यवसायीहरू यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति अर्थतन्त्रमा कहिल्यै देखिएको थिएन भन्छन् । बैंकको ब्याजदर अहिले इतिहासकै चर्को त होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, युद्धहरू पहिलोपटक भएका होइनन् । सन् २००७÷८ को संकट, कोरोना महामारीका संकट आएकै हुन् । तर त्यति बेला पनि लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको थिएन, ब्याजदर माथि नै थियो । विद्युत् आपूर्ति नियमित थिएन, लोडसेडिङ थियो । त्यो बेलाभन्दा अहिले मनोबल किन गि¥यो त भन्दा हाम्रा नीतिगत व्यवस्था गलत भए । नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भयो । व्यवसायी कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने नीति भयो । अहिले लगानी गर्न उपयुक्त समय छैन भनिरहँदा हिजो १८–२० प्रतिशतसम्म ब्याजदर हुँदा पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभएको थियो । अहिले ब्याजदर १४–१५ प्रतिशत छ, त्यो घट्ने क्रममा छ । तर पनि कोही लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । त्यसमा मनोवैज्ञानिक कारण जिम्मेवार छ । त्यो मनोवैज्ञानिक कारणले दुई किसिमले काम गरेको छ । एउटा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनीहरू नेपालमा पनि लगानी गर्न सक्ने, अरू मुलुकमा पनि गर्न सक्ने विदेशी लगानीकर्ताहरू जो नेपालमा आकर्षित भइरहेका छन्, केही लगानी पनि गरेका छन् । उनीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् या नेपालमा लगानी गर्न ठीक छैन, अर्को मुलुकमा जाऊँ भन्ने मनस्थितिमा छन् ।
अर्को एकथरी मानिसहरू एउटा खुट्टा नेपालमा, अर्को खुट्टा विदेशमा राखेर बसेका छन् । परिवारका एउटा सदस्यलाई गैरआवासीय नेपाली बनाएका छन् । उसैको माध्यमबाट बाहिर जति लगानी गरे पनि भयो । उनीहरू कुनै न कुनै माध्यमले यहाँको पूँजी अदृश्य बाटोबाट बाहिर लगेर लगानी गर्ने दाउमा छन् । पहिले उताबाट यता लगानी आउँथ्यो, अहिले त्यही बाटोबाट यहाँको लगानी बाहिरिने स्थिति छ । केही व्यवसायी अनुकूल अवस्थाको पर्खाइमा छन् । सरकार स्थायी आउँछ÷आउँदैन, सरकारका मन्त्रीहरूले निष्पक्ष रूपले नीति निर्माण गर्छन्÷गर्दैनन्, बजेट कस्तो आउँछ भनेर पर्खिरहेका छन् । त्यसकारण ब्याजदर घटे पनि अहिले ठूलो लगानी आउने देखिँदैन । त्यसैले हामीले उच्च एक अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारी बढाउने, गरीबी निवारण गर्ने जे भनिरहेका छौं । त्यसलाई अनुकूल हुनेगरी आर्थिक विस्तार भएन । आर्थिक क्रियाकलाप भने संकुचनमा गएका छन् ।
अहिले धेरै व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । कोभिडका बेला लकडाउन लगायत कारण एक चरणमा व्यवसायी पलायन भएका थिए । तर अहिले महीनौंसम्म सटर बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? उधारोको अर्थतन्त्र कसरी विकास भयो । यसमा कसको भूमिका के रह्यो ? उद्योगले थोक विक्रेतालाई उधारो दिने, थोक विक्रेताले खुद्रालाई उधारो दिने, खुद्रा विक्रेताले सामान बेच्ने तर थोक विक्रेतालाई पैसा नतिर्ने अवस्था आयो । उधारोको बजार अस्तव्यवस्त भएको छ । आपूर्ति श्रृंखला टुटेको छ । त्यो श्रृंखला टुट्नुमा घरजग्गा व्यवसाय अस्वाभाविक बढ्न दिइयो । पूँजीबजारको वृद्धिलाई राम्रोसँग हेरिएन । यी तपसिलका विषय हुन्, तर मुख्य सवाल के हो भने सरकारका नीतिहरू अग्रगामी भएनन् । बढी कर्जा प्रवाह गर्दा के हुन्छ, घरजग्गा व्यवसायको अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा के हुन्छ, धितोपत्र बजार अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा के हुन्छ भन्ने विश्लेषण नै नगरी क्षणिक कुराहरूमै गर्व गर्ने प्रवृत्तिले अहिले चिन्ताजनक अवस्था सृजना भएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, अहिले अर्थतन्त्र सही बाटोमा छैन र निरन्तर संकुचनतर्फ गइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा रोजगारी श्रृजना र गरीबी निवारणका हाम्रा नीतिहरूले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैनन् । यसलाई ‘बुस्टर डोज’ दिएर अघि बढाऊँ भन्दा त्यो अनुकूलता हासिल गर्न बाह्य क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ । सरकारको राजस्वको स्थिति बलियो हुनुपर्छ, अहिले दुवै राम्रो अवस्थामा छैनन् । दातृ निकायबाट सञ्चालित परियोजनामा ‘म्याचिङ फन्ड’ राख्न समेत नसक्ने अवस्थाले पूँजीगत खर्चमा पनि कमी आएको छ । ऋण भुक्तानीका अंकहरू पनि बजेटमा कम राखिएका छन् । सरकारले राजस्व कम, ऋणको ‘रोलओभर’ गर्नुपर्ने, विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा ‘म्याचिङ फन्ड’ नपुग्ने, त्यसले गर्दा सरकारले थप लगानी गरेर व्यवसाय चलायमान बनाउनु त कता हो कता कर्मचारीको तलब खुवाउनै गाह्रो छ, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व धान्नै कठिन छ भन्ने अभिव्यक्ति जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाटै आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक कसिलो मौद्रिक नीतिमै देखिन्छ । बाह्य लगानीकर्तालाई वातावरण छैन । यसरी मौद्रिक र वित्तीय नीति नै कसिलो भएपछि आर्थिक विस्तार कसरी हुन्छ ? अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा छ भने किन यस्तो कसिलो नीति ल्याउनुपथ्र्यो ? अतः सरकारले राजस्वका स्रोत ठीक ढंगले चलाए, व्यापारको विचलन तथा कर छली रोके, फजुल खर्च रोके, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनावश्यक रूपमा पैसा डम्प गर्ने स्थिति अन्त्य गरे, उत्पादनमूलक क्षेत्र हेरेर त्यसतर्फ कर्जा प्रवाह गराए, अहिले वित्तीय प्रणालीमा देखिएका विकृति सुधार गरेर वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास बढाउने काम गरेमा, लगानीसँग सम्बन्धित कानून संसद्ले छिटो पारित गराएमा र लगानी बोर्डमा रहेका परियोजनाहरू छिटो कार्यान्वयन गरेमा अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारा समाधान हुन्छ । मुख्यतः सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउने र सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष र निजीक्षेत्रमैत्री छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।