उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन

डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना
वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

पृष्ठभूमि
मुलुकभित्र उपलब्ध रहेको भूमि, जनशक्ति, पूँजी, प्रविधि एवं उद्यमशीलताको विवेकशील परिचालन गरी प्राप्त गरिने प्रतिफल उत्पादन हो । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिमार्फत नै रोजगारी सृजना, निर्यात अभिवृद्धि, वैदेशिक व्यापार एवं भुक्तान सन्तुलन, मूल्य स्थायित्व, राजस्व प्रणालीको सबलीकरण एवं दिगो विकास सम्भव छ । यसर्थ, मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारशिलामा उत्पादनशील क्षेत्रको प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका रहेको हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

मुलुकको संविधानले उत्पादन र उद्योगसम्बन्धी विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै राज्यका नीति–निर्देशक र सिद्धान्तअन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरेको छ । स्वदेशी शीप र कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई स्वदेशी पूँजी परिचालनमा प्राथमिकता दिने र आयात प्रतिस्थापन साथै निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने बृहत् तथा मझौला उद्योगहरूमा विदेशी पूँजी परिचालन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

विशेषतः अर्थतन्त्रमा रहेको विभिन्न क्षेत्रको बचत रकमलाई, पूँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा लगानीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने समष्टिगत कार्य नै वित्तीय स्रोत परिचालन हो । यसलाई पूँजी परिचालन समेत भनिन्छ । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हुने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मध्यस्थतामा सरप्लस (अधिकता) क्षेत्रबाट डेफिसिट (खाडल) क्षेत्रमा पूँजीको प्रवाहलाई अप्रत्यक्ष पूँजी परिचालन भनिन्छ भने पूँजी बजारमा लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र कारोबारमार्फत डेफिसिट क्षेत्रलाई पूँजी उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष पूँजी परिचालन भनिन्छ । आन्तरिक रूपमा निजीलगायत सरकारी क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नका निमित्त वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । केही हदसम्म पूँजी बजारको विकास र विस्तारले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गरी अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै आएको छ । यद्यपि, यस क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले पनि वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा महत्वपूर्ण स्रोत मानिँदै आएको छ ।

विश्वमा प्रायःजसो मुलुकहरूले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्दै आएका छन् । सन् १९८० को दशकपश्चात् आर्थिक उदारीकरणको विश्वव्यापी लहरले निजीक्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यद्यपि, बृहत् तथा ठूला परियोजनामा निजीक्षेत्रले लगानी गर्दा उक्त लगानीको जोखिम वहन गर्न निजीक्षेत्रले कठिनाइ महसुस गर्ने भएकाले सरकारले नै वित्तीय स्रोत परिचालनलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । साधारणतया सरकारलाई मुलुकको आन्तरिक राजस्व प्रणालीबाट मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी परिपूिर्त गर्न कठिन हुन्छ । यसैअनुरूप सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय संस्थाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट वित्तीय स्रोतलाई विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै आएको छ । यसका अलावा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकले वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीन स्तम्भ नीतिलाई आत्मसात् गर्दै आएका छन् । ठूला परियोजनाहरूमा भने पूँजी परिचालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल विकसित भएको छ । उक्त मोडलमा सरकार र निजीक्षेत्रले लगानी जोखिमको बाँडफाट गरी समन्वयात्मक ढंगले उत्पादनका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न खोजिएको हुन्छ ।

वित्तीय स्रोत परिचालनमा रहेका विद्यमान प्रावधान
सन् १९८० को दशकको मध्यबाट नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । उक्त नीतिलाई अभ्यासमा ल्याउँदा वित्तीय स्रोत परिचालनका निमित्त वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समेत आह्वान गरिएको थियो । उक्त समयमा आन्तरिक क्षेत्रतर्फ वित्तीय उदारीकरणको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनामा जोड दिइयो । यसका अलावा उदारीकरणको प्रभावस्वरूप वित्तीय स्रोत
परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा समेत जोड दिइएको थियो । हाल आएर मुलुकको विद्यमान संविधानले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीन स्तम्भ नीतिको अनुसरण गरको छ भने आवश्यकताअनुसार बजेट प्रणालीअन्तर्गत रहनेगरी वैदेशिक सहायता लिन सकिने प्रावधानको व्यवस्था समेत गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूमा निजीक्षेत्रबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गरिएको छ भने ऊर्जा, जलविद्युत्, प्रसारणलाइन जस्ता ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानीका साथै सार्वजनिक निजी साझदारी लगानी मोडलमार्फत स्रोत परिचालन भएको पाइन्छ । साथै, लघु तथा घरेलु उद्यम उद्योगहरूमा वित्तीय पूँजी परिचालन गर्ने उद्देश्य बमोजिम विशेषतः लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था समेत गरिएको छ । मुलुकको केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय स्रोत परिचालन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले वार्षिक बजेटअन्तर्गत पूँजीगत खर्चको माध्यमबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्दछ । पूँजीगत खर्चमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा बढी रहेको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार बजेटमा औसत २० देखि २२ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायताको रहेको देखिन्छ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा वैदेशिक सहायताको अनुपात औसतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने र सम्पूर्ण किसिमका वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा समाहित गर्ने उद्देश्यअनुरूप वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०७६ को तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरिएपश्चात् बनेको तीन तहको सरकारमा प्रभावकारी ढंगले वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसले संघीय सरकारका विभिन्न इकाईमा स्रोत बाँडफाँटमा समानता र सन्तुलन कायम राख्दै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने कार्यमा जोड दिएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त आर्थिक स्रोत र साधनको उचित परिचालन गर्दै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र रोजगारउन्मुख बनाउन एवं आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि वैदेशिक लगानीमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को कानुनी प्रावधान गरिएको छ । उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको संस्थागत व्यवस्था एवं मुख्य रूपमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका समेत अहम् रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन, २०७९ मार्फत विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ आफ्नो कुल कर्जा सापटको निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । वि.सं २०८० असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत एवं २०८३ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, २०८० असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले पुनः आफ्नो कुल कर्जाको ६ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत एवं २०८३ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको २०८० असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १२ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १३ प्रतिशत एवं २०८३ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रू. १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्रै नभई कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशतबमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रमध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी अन्य खण्डमा तोकिएको कुल प्रतिशतमा समेत गणना गर्ने प्रावधान निर्देशनमा उल्लेख छ । यसका अलावा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत केन्द्रीय बैंकले तोकेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत अंश छुट्ट्याउनु जरुरी छ । यस किसिमका अनिवार्य लगानीले मुलुकभित्र रहेका उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न मद्दत गरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न टेवा पुग्दछ ।

साथै चालू आवधिक योजना वि.सं. २०७६÷७७–२०८०÷८१ ले समेत नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी व्यापार व्यवस्थापनमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति लिएको छ । उक्त योजनामा उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धि १४.६ प्रतिशत रहने लक्ष्य लिइएको छ । साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य समेत योजनाले लिएको छ । यसका निमित्त सरकारले आफ्नो बजेटमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पूँजी परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित उक्त लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा विभिन्न कार्ययोजना समावेश गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटले वैदेशिक लगानीमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा रू. ५ करोडबाट घटाएर रू. २ करोड तोकेको छ भने गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्न उचित वातावरण निर्माण गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिले पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी उत्पादनशील अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिनका लागि विशेष किसिमको प्रावधान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखेको छ । साथै सोही मौद्रिक नीतिमा कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहनेछ भनी उल्लेख समेत गरिएको छ । यसका अलावा साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा पहुँच वृद्धि गरी कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ समेत मौद्रिक नीतिको जोड रहको छ । साथै, निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने भनी समेत उल्लेख गरिएको छ । साना तथा मध्यम स्तरका उद्यमहरूलाई बैंकबाट प्रवाह गर्ने कर्जामा आधार दरभन्दा दुई प्रतिशत मात्र थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न वर्ग कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
देशका ७५२ स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि बैंकका शाखाहरू स्थापना भएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न र न्यून आय भएका सीमान्तकृत महिला ऋणीहरूलाई उत्पादनशील गतिविधि विस्तार गर्नका लागि उल्लेख्य रूपमा वित्तीय सहयोग गर्दै आएका छन् । यी सम्पूर्ण प्रावधानहरूबाट उत्पादनशील क्षेत्रका लागि वित्तीय साधन÷स्रोत परिचालन गर्ने प्रयास नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बंैकले बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, निर्यातजन्य उद्यमहरूमा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

वित्तीय स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा रहेका समस्या
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ को तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत रहेको छ भने उक्त क्षेत्रको पछिल्लो पाँच वर्षको औसत योगदान ५.५३ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू (कृषि, उर्जा, लघुउद्यम)मा लगानी गर्न समयानुसार निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । यद्यपि उत्पादनशील क्षेत्रमा उत्साहजनक र अपेक्षित रूपमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अझै पनि सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जाको अधिकांश हिस्सा आयात, उपभोग लगायतका क्षेत्रमा लगानी हुने गरेकाले दिगो रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास हुन अझ केही समय लाग्ने देखिन्छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई बढावा दिँदै लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाहरूबाट समुचित वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गरिए तापनि उक्त नीति सफलतापूर्वक अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यसर्थ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालनमा अद्यपि केही समस्या रहेका छन् ।

यसैगरी वित्तीय स्रोत परिचालनको सानो हिस्साको रूपमा रहेको पूँजी बजारमा समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रको उपस्थिति गन्य मात्रामा सीमित रहेको छ । सूचीकृत संस्थाहरूको संख्या २४६ को हाराहारीमा भए तापनि उत्पादनमूलक उद्योगको सूचीकृत संख्या १९ वटाको हाराहारीमा रहेको छ । साथै, उत्पादनमूलक उद्योगको बजार पूँजीकरण, कुल बजार पूँजीकरणको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको छ । यसले पूँजी बजारबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यून मात्रामा वित्तीय स्रोत परिचालन भएको चित्रण गर्दछ । यसर्थ वित्तीय स्रोतको उपलब्धताको पहुँच न्यून भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्र खासै फस्टाउन सकेको छैन । यसका अलावा पूँजीको उचित मूल्य अर्थात् ब्याजदर निर्धारणमा केही असहज परिस्थिति देखिएकाले उत्पादनमूलक एवं व्यापारिक क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजदर निर्धारणमार्फत सो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बहस धेरै नै चले । चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाबमोजिम उत्पादनमूलक एवं व्यापारिक क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजदर निर्धारणको कार्य अगाडि बढाइएको छ । यस कार्यलाई सम्पन्न गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक निरन्तर रूपमा लागि नै रहेको छ ।

नेपाल सरकारले वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि वैदेशिक लगानीलाई खुला गर्ने नीति अगाडि सारे तापनि अपेक्षित हिसाबले वैदेशिक लगानीमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन हुन अझ समय लाग्ने देखिन्छ । यसर्थ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नका लागि कूटनीतिक नियोगको भूमिका समेत उल्लेखनीय हुनु आवश्यक छ, जसका कारणले मुलुकमा भित्रिने वैदेशिक अनुदानमा वृद्धि गर्न एवं लगानीको वृद्धिदर उत्साहजनक रूपमा बढाउन मद्दत गर्दछ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा कुल बाह्य सहायता (ऋण एवं अनुदान)को औसतमा मात्र ४४ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । यसबाट अपेक्षाकृत रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन हुन अझ समय लाग्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि बाह्य सहायताको मात्रै परनिर्भरता बढ्न नदिन मुलुकभित्र छरिएर रहेका पूँजी संकलन गरी उक्त पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पूँजीगत खर्चको परिचालन बढी हुने गरेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न पूँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा हुनु आवश्यक छ । बजेटमा विनियोजित पूँजीगत खर्च औसतमा ६३ प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा खर्च भएको देखिन्छ । यद्यपि विश्व आर्थिक परिवेश, कोरोना महामारीजस्ता आपूर्तिजन्य अवरोधले यस वर्षको पूँजीगत खर्च २०७९ चैत २५ सम्म २६.३२ प्रतिशत मात्र हुन सकेको देखिन्छ । पूँजी निर्माण र उत्पादन विस्तारको आधार मानिने पूँजीगत खर्चमा एकतर्फ अपेक्षित रकम विनियोजन नहुनु र अर्काेतर्फ विनियोजित रकम खर्च हुनुमा कठिनाइ उत्पन्न हुँदा उत्पादनलाई सोचेजस्तो वृद्धि गर्न सकिएको छैन ।

यसका अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तताले वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ । केही लगानीयोग्य पूँजीलाई संकुचन गरे तापनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन एवं निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । समय समयमा ब्याजदरमा देखिने वृद्धिका कारण लगानी वृद्धि हुन केही असहज परिस्थिति सृजना गरे तापनि केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्ता एवं उद्योगी वर्गलाई ढुक्क भएर वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने वातारण बनाउँदै आएको छ । मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सृजना, पूँजी निर्माण एवं राजस्वको सवल परिचालनमार्पmत पूँजीको उच्चतम परिचालन गरी सकारात्मक प्रभाव पार्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य रहेको छ । एकातर्फ राजनीतिक अस्थिरता एवं समसामयिक रूपमा नीति परिमार्जनमा कठिनाइ हुनाले वित्तीय स्रोत परिचालन सोचेजस्तो हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ कोभिड–१९, महाभूकम्पजस्ता बाह्य कारणले समेत वैदेशिक स्रोत परिचालनमा समस्या सृजना गरेको छ । यद्यपि, यस्ता बाह्य कारकलाई रोक्न नसकिए तापनि उक्त कारकको असर न्यूनीकरण गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याई पूँजी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विगत १० वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्दा वैदेशिक लगानीबाट गरिएको वित्तीय स्रोतको परिचालनको औसत वृद्धिदर १६.७९ प्रतिशत रहेको छ । यस वृद्धिदरलाई ज्यामितीय रूपमा बढाउनु जरुरी छ ।

पन्ध्रौं योजनाको तथ्यांकअनुसार मुलुकको सीमान्त पूँजी उत्पादन अनुपात ४.९ः१ रहेको छ । यसर्थ रू. १ बराबरको उत्पादन वृद्धि गर्न रू. ४.९ बराबरको लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसअनुरूप वार्षिक १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४९ प्रतिशत लगानीको आवश्यकता पर्दछ । यस लगानीलाई वित्तीय स्रोत परिचालनसँग दाँजेर पनि हेर्न सकिन्छ । मुलुकको चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न लगभग २० खर्ब बराबरको वित्तीय पूँजी परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, विश्व आर्थिक परिवेशलाई नियाल्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाहरूले सन् २०२३ मा विश्वले आर्थिक मन्दी (विश्व आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत)को सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा बजारमा बढिरहेको मूल्यवृद्धिको चापलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न विश्वका प्रायःजसो केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । रुस–युक्रेन भूराजनीतिक तनावको प्रभावले विश्वका विकसित तथा अल्पविकसित मुलुकको आपूर्ति प्रणाली र व्यापारमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । यसै सन्र्दभमा विप्रेषण, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक लगानीमा आश्रित मुलुकको अर्थतन्त्र विश्व बजारमा देखा पर्ने यस्ता आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट अछुतो भने पक्कै छैन । पूँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायताको अनुपात ८० प्रतिशत रहेको वर्तमान परिवेशमा आगामी दिनमा विश्व अर्थव्यवस्थाले सामना गर्नुपर्ने मन्दीले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने ऋण र अनुदानमा केही कटौती हुने सम्भावना रहन्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन समेत प्रभावित हुन सक्दछ । यद्यपि मुलुकले गर्ने निर्यात विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून रहेकाले मन्दीको ठूलो प्रभाव भने रहने देखिँदैन ।

समाधानका उपाय
मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्र चलायमान राख्न वित्तीय स्रोत परिचालन आवश्यक रहन्छ । रोजगारी सृजना, पूँजी निर्माण एवं परिचालन, राजस्व प्रणालीको सबलीकरणलगायत दिगो आर्थिक विकासका अवधारणालाई साकार गर्न वित्तीय स्रोतको उचित परिचालन जरुरी छ । साथै आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालनले सकारात्मक एवं गुणात्मक असर पार्ने भएका हुनाले अर्थतन्त्रमा यसको महत्व समेत उल्लेखनीय छ । यसका अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निरन्तर रूपमा निर्देशन प्रदान गरिरहेको छ । यसर्थ केन्द्रीय बैंकले आफूले जारी गरेका निर्देशन समयानुसार परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनशील, दिगो एवं हरित विकासका अवधारणा बोकेका परियोजनातर्फ कर्जा प्रवाह गर्न समेत निर्देशन दिँदै आएको छ । उत्थानशील आर्थिक एवं वित्तीय संरचनाको विकास केवल दिगो उत्पादनशील क्षेत्रको विकासबाट सम्भव छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै नभई पूँजीबजार समेत संयम भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । उत्पादनमूलक परियोजनासँग पूँजीबजारले आवश्यक समन्वय गरी वित्तीय परिचालनको वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा पूँजीबजार एवं उत्पादनमूलक उद्योगको समन्वयका लागि धितोपत्र निष्कासनमा ‘बुक विल्डिङ’ प्रणालीको विकासलाई समेत अगाडि बढाएमा थप सहयोग पुग्दछ । यसले पूँजी बजारलाई प्राकृतिक बनाई आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ । यसका अलावा सम्भावित परियोजनामा मात्रै पूँजीगत खर्चको सीमालाई वृद्धि गरी समयमै पूँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीको अवलम्वन गरिनु आवश्यक छ । वैदेशिक सहायताको उत्पादनशील क्षेत्रमा उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग हुन आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले व्यवस्था गरेबमोजिम प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्रै वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनु आवश्यक छ । यससँगै मुलुकको प्रशासनिक खर्च सीमित दायराभन्दा बढ्न नदिन सोहीअनुरूप नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुसमेत जरुरी छ । साथै मुलुकमा भित्रिने विप्रेषण आयलाई मुलुकको आन्तरिक उत्पादन, रोजगार र पूँजी निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको सहयोगबाट हुने बृहत् आयोजनाको लगानीलाई वृद्धि गर्न विदेशी तथा दातृ निकायहरूका लागि मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण निमाणर््ा गर्न समेत आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ ।

वि.सं २०८७ सालसम्ममा मुलुकलाई विकासोन्मुख देशको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नमा जोड दिनु नीतिगत स्थिरता कायम राख्नु जरुरी छ । कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्न एवं सोको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव समेत अध्ययन गरी आगामी दिनमा अझ परिष्कृत ढंगले स्रोत परिचालनको नीतिमा परिमार्जन गर्नु जरुरी भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह समेत), नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका संस्था एक जुट भई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहकार्य गरी स्रोत परिचालनको निश्चित खाका निर्माण गर्नुपर्दछ । विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्दै विदेशी लगानीमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालनका नवीन अवधारणालाई आधार मान्दै उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्नका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनु समेत जरुरी छ । साथै स्थानीय तहबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नका लागि स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा केही परिमार्जन आवश्यक रहेको छ । उक्त कार्यविधिमा भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजनामा समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने भनेर उल्लेख भएको छ । वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा ठूला भौतिक पूर्वाधारमा भन्दा पनि कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नै कर्जा प्रवाह गर्न ध्यान दिइनु आवश्यक देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न यी क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यसका अलावा राष्ट्रिय योजना आयोगले वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा रहेको प्रदेश योजना आयोगलाई आवश्यकतानुसार हस्तान्तरण गर्न समेत जरुरी छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वित्तको हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी स्थानीय तहबाटै वित्तीय परिचालन गर्न सकिन्छ । यसरी केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारका तीनै तहहरू, निजीक्षेत्र, राष्ट्रिय योजना आयोग नागरिक समाज, सहकारी र गैरआवासीय नेपालीहरूको समेत समन्वयकारी भूमिकाबाट उत्पादनशील क्षेत्रका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री
आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८÷७९ ।
एकीकृत निर्देशन, २०७९, नेपाल राष्ट्र बैंक ।
पन्ध्रौं योजना, २०७६÷७७ — २०८०÷८१, राष्ट्रिय योजना आयोग ।
बजेट वक्तव्य, २०७९÷८०, अर्थ मन्त्रालय ।
मौद्रिक नीति, २०७९÷८०, नेपाल राष्ट्र बैंक ।