सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहिता

डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थशास्त्री, पूर्वअध्यक्ष– सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोग
आर्थिक विकास एवं अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा वित्तीय अनुशासनको अन्तरसम्बन्ध निकै गहिरो छ । बजेट कसरी तर्जुमा गरिन्छ, त्यो कार्यान्वयनको व्यवस्था के गरिन्छ, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय के के हुन्, कार्यान्वयन गरेनन् भने तिनलाई के हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । यो सुशासनको प्रमुख औजार हो । विनियोजित बजेट समयबद्ध, कुशल र दक्षतापूर्वक खर्च हुनुपर्छ । थोरै खर्च वा लगानी गरेर बढी प्रतिफल आउने परियोजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास हुनुहुपर्छ । वित्तीय सुशासनको नियम हुनुपर्छ । त्यो भन्नेबित्तिकै सामान्यतया तीनओटा नियम हुन्छन् ।

पहिलो, वित्तीय स्थायित्व । वित्तीय स्थायित्व भनेको खर्च गर्दा धेरै पछिलाई दायित्व नबढ्नेगरी आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन गर्ने र नीतिगत अस्थिरता नहुनेगरी कतिसम्म घाटा बजेट (डेफिसिट फाइनान्सिङ) धान्न सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने हो । मुद्रा प्रवाह बढ्न गई त्यसले सिर्जना गर्ने मूल्यवृद्धिका कारण अनिश्चितता उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सोहीकारण अर्थतन्त्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन नहुने, अर्थतन्त्रकै लागत बढ्ने र धान्न नसक्ने स्थिति पैदा नहोस् भन्नका लागि पनि वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्छ ।

दोस्रो, साधन र स्रोत विनियोजन गर्दा कति दक्षता कायम गरिन्छ भन्ने हो । खर्च गर्ने विधि, प्रक्रिया, स्रोतसाधनको विन्यास गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदा पनि सजग रहनुपर्छ । थोरै पैसा खर्चेर पनि बढी प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ । स्रोत र साधनको दक्ष तरिकाले विन्यास गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, सुशासन । सुशासनसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष व्यवस्थापन पनि हो । जुन–जुन क्षेत्रमा स्रोतसाधन खर्च गर्नुपर्ने भनेर छुट्याइएको हुन्छ, त्यो कति ठीक ढंगले व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ । जहाँ विनियोजन गरिएको छ, त्यहाँ समयबद्ध हिसाबले खर्च गर्नुपर्छ । जस्तै, खरिदसम्बन्धी प्रचलित विधि र प्रक्रियाको अधीनमा रही कति समयमा कसरी तोकिएको लागतमा सम्पन्न गर्ने भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । समयमा सम्पन्न गरेर मात्र पनि भएन, कामको गुणस्तर पनि राम्रो हुनुपर्छ, ता कि सम्पन्न भएका परियोजना र कार्यक्रमको दिगोपन कायम रहन सकोस् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा वित्तीय अनुशासन भन्नेबित्तिकै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहितालाई जनाउँछ । तसर्थ, पहिले खर्चको विन्यास सही ढंगले हुनुप¥यो । खर्च गर्ने तौरतरीका कुशल एवं विश्वसनीय हुनुप¥यो । खर्चको प्रभावकारिता र प्रतिफल हुनुप¥यो । थोरै लगानीबाट बढी प्रतिफल निकाल्न सक्नुप¥यो । उत्पादकत्व धेरै हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने विकास प्रशासन, सिंगो कर्मचारीतन्त्र र संरचनात्मक परिपाटी पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

वित्तीय सुशासन अहिलेको ज्वलन्त विषय हो । सिंगो बजेट, मध्यकालीन खर्च संरचना, हाम्रा योजना, काम गर्ने तौरतरिका, कर्मचारीतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता, विकासमा संलग्न संस्था, अनुगमन प्रणाली तथा सार्वजनिक खर्चको चक्रमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू सबै यसमा गाँसिएका छन् ।

यतिबेला सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन बढेको छ । यसअघि रेमिट्यान्स बढी आउने, बैंक र सरकारबाट पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने अवस्था थियो । यसले राष्ट्रिय समृद्धि, दिगो विकास, अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकासमा योगदान दिन सकेन । रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने अन्य मुलुकहरूमा यसको भरपूर सदुपयोग भएको पाइन्छ । उनीहरूले रेमिट्यान्सलाई पूँजी निर्माण लगाएको पाइन्छ । हामीकहाँ भने ठ्याक्कै उल्टो भयो । राजस्वको उठ्ती दक्षिण एसियामा जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन)को तुलनामा नेपालमा बढी हुन्छ, त्यस्तै खर्च पनि बढी छ । सरकारको खर्च बालुवामा पानी सरह भएको छ । विद्यमान खर्च संरचनाको निरन्तरताले हामी छिट्टै संकटमा पुग्छौं । राजस्वले खर्च धान्न नसक्दा स्वदेशी ऋण बढी उठाउनुपर्छ । त्यसरी सरकारले धेरै ऋण उठाइदिँदा बैंकिङ क्षेत्रले निजीक्षेत्रमा लगानी गर्ने हैसियत गुम्छ, जसलाई ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ पनि भनिन्छ ।

घाटाको बजेट ल्याउँदा यसै पनि मूल्यवृद्धि चुलिन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै जाँदा मुलुक थप संकटमा पर्न सक्छ । किनकि ऋण तिर्न नसक्दा हामी पनि जाने भनेको श्रीलंका, पाकिस्तानको बाटोमै हो । यसले भोलि विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रन्छ । दातृ निकायले अहिलेसम्म उदार रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्, त्यो पनि रोकिन्छ । तसर्थ उल्लिखित परिदृश्यले विद्यमान संरचनाको सार्वजनिक खर्च कटौतीको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ ।

यो ढंगले अनुत्पादक, विभिन्न समिति बनाउने, कोष बनाउने, त्यसको राम्रोसँग लेखापरीक्षण नगर्ने, संसदीय तहमा छलफल पनि नहुने, अर्को कुनै मापदण्डविना खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यो वित्तीय अनुशासन विपरीत छ । अर्कोतर्फ, चालू प्रकृतिका खर्च बढी छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यसले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढ्थ्यो र त्यसले राजस्वको स्रोत बढाउँथ्यो । सरकारले ठीक ढंगले पूँजीगत खर्च गर्न सकेन । गत वर्षदेखि शुरू भएको युक्रेन संकटले थप समस्या ल्यायो । त्यसले गर्दा हामी यस्तो नाजुक बिन्दुमा आइपुगेका छौं । अब सरकारले दिने अनुदान पनि कटाउनुपर्ने अवस्था आयो, कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो । यसले के प्रष्ट गर्छ भने यो ढंगले खर्च गर्नुहुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तह गठन भइसकेपछि संघीय सरकारको काम, जिम्मेवारी एकदम कम भएको अवस्थामा पनि पुरानै ढंगले चल्न खोजेर, अधिकार केन्द्रीकरण गरेर हुँदैन । संविधानको मर्मअनुसार कार्यविभाजन गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, बढी भएका कर्मचारी घटाउने, अनावश्यक संस्था र निकायहरू खारेज गर्ने गरेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । त्यसैले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च बढाउने, मुलुकमा पूर्वाधार र उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
हामीले सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा कसरी कर्मचारीको संख्या, कोष, विभाग, बोर्डहरू घटाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं । गठन आदेशबाट निर्माण भएका संस्थाहरू राज्यकोषमा भार थोपेर कुनै उपादेयताविना राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिने भर्तीकेन्द्र बनाएर राखिएका छन् । यस्ता संस्थामा चुस्त लेखापरीक्षण पनि हुँदैन, अपारदर्शिता छ । त्यस्ता निकाय खारेज गर्नैपर्छ । मन्त्रालयको संख्या पनि १६ वटा मात्र भए पुग्छ । विभागहरूको संख्या र संरचना घटाउनुपर्छ, डिभिजन घटाउनुपर्छ ।

संघीय प्रणालीमा केन्द्र सरकारले गर्ने कामहरू सीमित छन् । उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर तल्लो तहका सरकारको क्षमता निर्माणमा सहयोग गर्ने हो, आफैंले सबै अधिकार केन्द्रीकरण गरेर बस्ने होइन । सार्वजनिक खर्चले चल्ने कार्यालयहरू औचित्यका आधारमा मात्र राख्नुपर्छ । चुस्तदुरुस्त ढंगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यो गरेमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । त्यो पैसा पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले साहसिक रूपमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अब पनि सरकारले आफ्ना विगतका गल्ती÷कमजोरीहरू सच्याएन भने हामी असफल हुन समय लाग्दैन । संघीयतालाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । यो बोझिलो बन्दै गयो भने नागरिकमा प्रणालीप्रति नै नैराश्य प्रकट हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । त्यसैले यसलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाएर बढी परिमाणमुखी बनाउन आवश्यक छ, ता कि नयाँ सम्भावना र अवसरको सृजना हुन सकोस् । जसले अर्थतन्त्रमा नयाँ लहर ल्याउन सकोस् ।

खर्चतर्फ मात्र होइन, राजस्वतर्फ पनि समस्या छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार राजस्व परिचालन पनि नगर्ने प्रवृत्ति छ । स्रोतसाधनमा आम जनताको सहभागिता बढाउँदै अहिलेको संकटलाई पार लगाउनुपर्छ ।

हामीले इन्पुट (लगानी), आउटपुट (उपलब्धि÷उत्पादन), आउटकम (प्रतिफल), इम्प्क्याट (दीर्घकालीन प्रभाव)को फ्रेमवर्कभित्र ढालेर परियोजनाहरू तय गरिनुपर्छ । प्रतिफल नदिने परियोजना र कार्यक्रमहरू हटाउनुपर्छ, अहिले नै उल्लेख्य विनियोजन भएका ५०–६० परियोजना र कार्यक्रम हटाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका हिसाबले उपयुक्त, रणनीतिक महत्वका परियोजनालाई पुनःसंरचना गर्ने नयाँ मापदण्ड अनुसार परियोजनाको स्क्रिनिङ परियोजना बैंकमार्फत मात्र हुने र परियोजना बैंकले निर्धारित मापदण्डमा चलखेल नगरी त्यसमा योग्यता अनुसारका परियोजनाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले तीन वर्षको खर्चको प्रक्षेपण गर्छ र त्यसकै आधारमा बजेट बन्छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाको सम्बन्ध पनि परियोजनासँग हुने भएकाले यसमा पुनरवलोकन गरी सोहीअनुरूप बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । वित्तीय स्थायित्वका सवालमा हामीले कहीँ कतै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । संरचनात्मक, संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । साधारण खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गर्नेगरी नयाँ शिराबाट जानुपर्छ । स्रोत र साधनको प्रयोगलाई नतीजामुखी बनाउनुपर्छ । मुख्यतः खर्च व्यवस्थापनमै जोड दिनुपर्छ । जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुपर्छ । बजेट प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
सरकारले विकास निर्माणमा खर्च बढाउनेबित्तिकै त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सृजना हुने, त्यसले निजीक्षेत्रमा लगानी बढाउने हिसाबले कदमहरू चाल्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले गर्ने आम्दानीको समयबद्ध हिसाबले खर्च पनि हुनुपर्छ । व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त ढंगले खर्च भयो भने निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने पूँजी प्राप्तिमा सहजता हुन्छ । समयमै विकास निर्माणका काम सकिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, जनताले सुशासन र विकासको अनुभव गर्न पाउँछन् ।