अर्थतन्त्रको संकटलाई अवसरमा बदलौं

रोजन बज्राचार्य, अर्थशास्त्री
जहाँसुकै पनि आर्थिक प्रणाली विभिन्न खालका आरोह र अवरोहहरू छिचोल्दै अघि बढेको हुन्छ । जुन देशले आफ्नो अर्थतन्त्रमा रहेका संकटहरूको गहिरिएर विश्लेषण गरी त्यसलाई नै अवसरमा बदल्ने नीतिहरू अघि सार्छ, उक्त देश विकास र समृद्धितर्फ लम्किन्छ । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूको साक्षी बनिसकेको नेपालमा अब आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन । यो हामी सबैको साझा संकल्प पनि हो ।

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान संकटहरूको सूक्ष्म ढंगले गहिरो विश्लेषण गरी अर्को पाटोमा यसले सृजना गर्ने अवसरहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भई आशालाग्दो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन । यसले के प्रष्ट्याउँछ भने हाम्रो मुलुकले प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी नीतिहरू निर्माण गरेको छैन, निर्माण गरेको भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । यसले गर्दा देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको हो । समय–समयमा ब्युँतिरहने राजनीतिक अस्थिरताले जटिलता थपिरहेकै छ । प्राथमिकता क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर देश अघि नबढ्नु भनेकै देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूका साथै जनशक्तिको सही उपयोग गरी लाभ लिन नसक्नु हो । यी सवालहरू नौला प्रविधिहरू भित्र्याउनु र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्नुसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ ।

नेपालले विगत एक दशकभन्दा लामो अवधिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा पटक–पटक तरलता संकटको सामना गरिरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा ब्याजदरमा प्रभाव पर्न गई सम्पूर्ण वित्त बजार नै समय–समयमा नाजुक बनेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गर्ने उपकरणहरू भनेकै अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)लाई घटाउने, अन्तरबैंक ब्याजदर घटाउने र तरलता प्रवाह बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर खराब कर्जा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ, जसले गर्दा वित्त बजारमा राम्रा बैंकहरू मौलाउँछन् ।

हालका दिनहरूमा केही आक्रामक रूपमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जा बढेका कारण लगानी गर्ने क्षमताका बाबजुद पनि कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष पनि हो र यसमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । मुख्यतः नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानीको ठूलो हिस्सा घरजग्गा कारोबार र मार्जिन लेन्डिङमा केन्द्रित गरेको पाइन्छ । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी÷शिथिलता आउनेबित्तिकै त्यसको प्रतिकूल प्रभाव वित्त बजारमा पर्ने गर्दछ । तर वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आवश्यकतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत स्पष्टताका साथै राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण कायम हुन पनि जरुरी छ ।

यसका अलावा ब्याजदरले मुद्रास्फीतिमा पार्ने प्रभावतर्फ पनि ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । तर नेपालको बजार भाउलाई बाह्य क्षेत्र (मुख्यतः भारत)ले धेरै नै प्रभावित गर्ने गरेको यथार्थलाई पनि मनन गर्नुपर्छ ।
हाल नेपालले भोगिराखेको अर्को ठूलो आर्थिक समस्या भनेको पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको छ । यसले गर्दा देशले उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको छैन भने यसले धेरै हदसम्म तरलता अभावको समस्या ब्युँताउने गरेको छ । देशको योजना निर्माणदेखि बजेट प्रणाली र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं चुस्तदुरुस्त बनाउन जरुरी छ । बजेट निकासा र सर्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी विकास निर्माणका परियोजनाहरूलाई गुणस्तरका साथ समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था अपरिहार्य छ । हुन त सार्वजनिक खरिद प्रणाली र अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको कडाइका कारणले पनि पूँजीगत खर्च कम हुन गएको भन्ने एकथरीको बुझाइ छ । तर यो नकारात्मक सोचले ग्रसित विश्लेषण हो । सर्वजनिक खरिद प्रणाली र अख्तियार दुरुपयोगमा गरिएको कडाइले राम्रोसँग अघि बढेका परियोजनाहरूलाई नै प्रभावित गरे त्यसमा सुधार आवश्यक हुन्छ । खासगरी संघीय वित्त प्रणाली परिपक्व हुन नसकेकाले पनि केही बेथितिहरू देखिएका छन् । एउटै खाले विकास परियोजनाहरूमा तीनै तहका सरकारले बजेट विनियोजन गरेको, तर कुनै आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नै नभएका धेरै घटनाहरू भेटिएका छन् । संघीय वित्त प्रणाली नेपालका लागि नौलो भएकाले यसमा धेरै सुधार गर्न जरुरी छ । कुनै स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्व बढाउन जग्गाको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढाएका छन्, जसले गर्दा वित्तीय विचलन नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू भौतिक पूर्वाधार र वस्तु उत्पादनमा मात्र केन्द्रित रहेका छन् । बजार व्यवस्थापन र मूल्य श्रृंखलाको विकासतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यस्तै, संघीय संरचना तीन तहहरूबीच समन्वयका विविध पक्षहरूमा ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा आर्थिक क्रियापलापको विस्तारमा संघीय संरचनाको उपादेयता के हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

अगाडि उल्लेख गरेजस्तै सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएन । सरकारले विभिन्न खालका कार्यक्रम र परियोजनाहरू घोषणा गरेको त देखिन्छ । तर तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । सरकारले वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कर्जा प्रवाहमा निश्चित प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो थ्रेसहोल्ड पूरा नगर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको सही उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा उचित अनुगमन हुने गरेको पाइँदैन । केहीले प्राथमिकता क्षेत्रतर्फ लिएको कर्जा दुरुपयोग गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ । सरकारले केन्द्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, निजीक्षेत्र र दबाब समूहहरूको सहयोगमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको उचित अनुगमन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

आर्थिक गतिशीलताको तीव्रता वा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि यससँग सम्बन्धित अवसरहरूलाई उपयोग गर्ने सवाल देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने क्षमताले पनि निर्देशित गर्दछ । नेपालमा गुणस्तरीय उत्पादन लागत अन्य छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा उच्च रहेको देखिन्छ । यसमा विभिन्न आर्थिक कारणका साथै देशमा लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, समय–समयमा राजनीतिक अस्थिरता बल्झिरहनु, भौगोलिक कठिनाइ लगायत कारक तत्वका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालले ठूलो परिमाणको उत्पादनबाट हुने लाभ लिन सकेको छैन । किनकि यहाँ ठूला उद्योगहरू सीमित मात्र रहेका छन्, जसले गर्दा मूल्य प्रतिस्पर्धामा नेपाल पछाडि पर्दछ ।

नेपाल सीप विकास र नौला प्रविधिहरू भित्र्याउने सवालमा पनि पछि परेको देखिन्छ । आज छिमेकी मुलुकहरूले समेत आर्थिक प्रणालीदेखि सूचना प्रविधिका नौला प्रयोगहरूमार्फत ठूलो आर्थिक फड्को मारिराखेको देखिन्छ । तर नेपालले यसमा तुलनात्मक लाभ लिन सकेको देखिँदैन । नेपालको श्रम उत्पादकत्व छिमेकी मुलुकको तुलनामा निकै कम रहेको देखिन्छ भने यहाँ न्यूनतम ज्यालाका साथै प्रतिस्पर्धात्मक ज्यालादरलाई पनि प्रश्रय दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, लगानीमा एकद्वार नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्ने, प्रशासनिक जटिलता र कर प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार, गुणस्तरीय उत्पादनको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता विषयहरूमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्यस्तै नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को प्रमुख संरचनात्मक समस्या भनेकै उच्च व्यापार घाटा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई केही सघाएको छ । तर नेपालले सीप विकास र नौला प्रविधिहरू भित्र्याउन खासै ध्यान नदिएकाले यहाँबाट जाने श्रमिकहरू कम आय हुने काममा केन्द्रित छन् । आकाशिँदो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सरकारले विलासिताका केही वस्तुहरूको आयातलाई केही समयका लागि नियन्त्रण गरेको पनि थियो, जसले व्यापार घाटालाई केही घटाउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा पनि सुधार ल्यायो । तर आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । हालको विश्व व्यापारीकरणको युगमा वैदेशिक व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । छोटो अवधिका लागि लागू गरे पनि यसलाई दीर्घकालीन उपायका रूपमा अवलम्बन गर्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, आयातमा नियन्त्रणले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । मुख्यतः उच्च व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि निर्यात नै वृद्धि गर्नुपर्छ । साथै मुलुकभित्र उत्पादन बढाएर परनिर्भरता कम गर्दै लैजान सकिन्छ ।

नेपालको निर्यातको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दा यसमा मुख्यतः कृषिजन्य र वन पैदावारमा आधारित प्राथमिक वस्तुहरू पर्दछन् । यी वस्तुहरू प्रशोधन गरेर थप गुणवत्ता वृद्धि (भ्यालु एडिसन) गरी निर्यात गरेको देखिँदैन भने यसमा लगानी बढाउन र नौला प्रविधिहरू भित्र्याउनेतर्फ सरकारले प्रभावकारी कदमहरू अघि सारेको देखिँदैन । तर विगत केही वर्षदेखि नेपालले फलफूल तथा तरकारी खाडी तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेर नयाँ आयाम थपेको छ । यस्ता अवसरबाट नेपालले थप फाइदा लिन जान्नुपर्दछ । औद्योगिक उत्पादनका सन्दर्भमा केही तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने वस्तुहरू सिमेन्ट तथा हिमालयन स्प्रिङ वाटरको निर्यातले आशाको सञ्चार गराएको छ ।

औद्योगिक निर्यातमा ठूला उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूका साथै मुख्यतः साना तथा मझौला र घरेलु उद्योगका उत्पादनहरूको बाहुल्य रहेको देखिन्छ । तर नेपालले साना तथा मझौला र घरेलु उद्योगलाई केन्द्रित गरेर नीतिगत कदम प्रभावकारी रूपमा चालेको देखिँदैन । यसतर्फ उचित ध्यान दिन जरुरी छ ।

परनिर्भरता कम गर्ने सन्दर्भमा नेपाल मुख्यतः उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ लक्षित छ । साथै देशको आन्तरिक आपूर्ति श्रृंखला विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । खासगरी नेपालको आपूर्ति श्रृंखलालाई आयातले निर्देशित गरेको छ । त्यसैले गाउँघरका कृषिजन्य उत्पादन बजारसम्म पुग्नुको साटो विदेशबाट आयातित सामानले नेपालको कृषि तथा खाद्य बजारमा प्रभुत्व जमाएको छ । यस सन्दर्भमा संघीय सरकार लगायत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले साना तथा मझौला र घरेलु उद्योगहरूको प्रवद्र्धन, कृषि तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आपूर्ति श्रृंखलाको विकासतर्फ आफ्ना संस्थागत संरचनालाई सुदृढ गर्दै लैजान जरुरी देखिन्छ । नेपालले आफ्नो आर्थिक प्रणालीमा देखापरेका संकटहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै लैजान जरुरी छ । यसका लागि समयमै नीतिगत पहल अघि बढाए देशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ भन्नेमा दुई मत छैन ।

(रोजन बज्राचार्य ‘अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट सेन्टर’सँग आबद्ध अर्थशास्त्री हुन् ।)