विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेट ४९ प्रतिशत मात्र खर्च

काठमाडौं, २८ असार । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको पाइएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५–६६ देखि २०७७–७८ सम्मको अवधिमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणलाई पुँजीगत तर्फ ६ खर्ब ३९ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेकोमा पुँजीगततर्फ ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने समग्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४९.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालले उद्योग प्रवर्धनको लागि औद्योगिक तथा विषेश आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र कर छुट तथा उद्योग नीतिमा सुधार गरेको भएपनि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख छ । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रले आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सहयोग गरेको पाइएन । साथै, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरूको आकर्षण नभएकोले कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महŒवपूर्ण पूर्वाधारहरू विद्युत्को निर्वाध आपूर्ति र गुणस्तर, उच्च क्षमताको इण्टरनेट, पानी, एकद्वार सेवाको व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार नसक्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्पन्न भएको मानी सञ्चालनमा ल्याइएकाले समस्या आएको देखिन्छ ।’

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालनका लागि चयन गरिएका स्थानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा यी स्थानहरू सडक तथा रेल्वे नेटवर्कसँग जोडिएको, सुख्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसँग यातायात र पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गोका दृष्टिले अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टको शीघ्र पहुँच भएको उपयुक्त स्थानमा छनोट भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल र प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू जुम्ला, गोरखा र नुवाकोट, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि लोकेसन एड्भान्टेजको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।