‘आगामी वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्ला पूर्ण दूरञ्चारयुक्त’
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाका रूपमा विकास गरिने बताएकी छिन् । राष्ट्रियसभाको बिहीवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा सदस्यले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधार थप गरिने बताइन् ।
दूरसञ्चार सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको मन्त्री शर्माले बताइन् । प्रमुख लोकमार्गमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी उनले दिइन् ।
सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको भन्दै उनले सब वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको बताइन् । ४ हजार ३९० स्वास्थ्य केन्द्र र ५ हजार ३१८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको जानकारी उनले दिइन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले बताइन् ।
‘नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ । आगामी आवमा व्यवसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टिसहित २०७६ सालदेखि शुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा समेत विस्तार गरिँदै लगिने बताइन् । ‘विद्युतीय तथ्यांकको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालन भइरहेको साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टीम गठन गरी साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।’
हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने, निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित डेटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिने जानकारी पनि उनले दिइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत काममा कमी आएको उनको भनाइ छ । सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै कम कार्यभार भएका संरचनालाई एक आपसमा गाभी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्न खोजिएको उनले बताइन् ।
