आईपीओमा १० कित्ते नीति हेरफेर गर्दै बोर्ड
काठमाडौं, २८ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा हालको १० कित्ते नीतिलाई परिवर्तन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । १० कित्ता सम्बन्धी नीतिले कम्पनीको अण्डरराइटिङमा समस्या परेको भन्दै बोर्डले आन्तरिक छलफल थालेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठका अनुसार अहिले यो विषय छलफलको चरणमा छ । यो नीतिको डाफ्ट बनेर बोर्ड बैठकमा पेस हुने उनी बताउँछन् । “१० कित्ते नीति रिभ्यू गर्ने कुरा चलेको छ । अहिले यही नै गर्ने भन्ने फाइनल भएको छैन,” उनले भने, “यसको विषयमा निर्देशिका नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले हालको पनि १० कित्ता आईपीओ नीतिले गर्दा अन्डर राइटिङमा समस्या निम्तिएको बताउँदै आएका छन् । १० कित्ते नीतिमा सकारात्मक कुराहरू धेरै भएको भए पनि यसमा भएका नकारात्मक कुराहरू हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको हमालको भनाइ छ ।
बहुआयामिक पक्षलाई हेरेर नीति यो नीतिको रिभ्यू हुने हमाल बताउँछन् । १० कित्ते नीति हट्ने नहट्ने भन्दा पनि बहुआयामिक पक्षलाई हेरेर यो नीतिको नकारात्मक पक्षलाई कसरी सल्ट्याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए ।
विद्यार्थी, गृहिणी तथा ससाना पुँजी भएका वर्गको पुँजी बजारमा पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ २०७५ चैत २७ गतेदेखि यो व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले लागु गरेको थियो । तत्कालीन समयमा बोर्डले लिएको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तामा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
१० कित्ता आईपीओ भर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा कम्पनीले आईपीओमा माग गरेको भन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । आईपीओमा लगानीकर्ता बढी आकर्षित हुँदा खराब प्रफर्मेन्स भएका कम्पनीको पनि आईपीओ बिक्री हुँदा सर्वसाधारण फस्ने सम्भावना बढ्दै गएको केही विश्लेषकको भनाइ छ ।
