सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधारहरू

पुष्कर वज्राचार्य

रोजन वज्राचार्य

विगत केही समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्कनुको साटो आर्थिक मन्दीतिर उन्मुख रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्तिम त्रैमासिकमा ऋणात्मक रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो दुई त्रैमासिकहरूमा पनि ऋणात्मक रह्यो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई त्रैमासिकहरू ऋणात्मक रहेता पनि अर्थतन्त्रले गति लिई सो आर्थिक वर्षमा २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तर पहिलो दुई त्रैमासिकहरू ऋणात्मक रहेको गत आर्थिक वर्षमा बाँकी दुई त्रैमासिकहरूको आर्थिक गतिविधिले २ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुने सम्भावना देखिँदैन र सो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नभए पनि १ प्रतिशत भन्दा तलको हुने देखिन्छ । तीन त्रैमासिकसम्म अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनू भनेको देशमा आर्थिक मन्दी छाइसक्यो भन्नेको संकेत हो । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिरहेको नेपालको बजार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक मन्दीको अवस्था आउनु आफैमा एउटा चुनौतीको विषय रहेको छ । यसबाट देशलाई निकास दिन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निकै गाह्रो देशको रूपमा रहेको छ, नेपाल । आफ्नो उत्पादनको आधारलाई बलियो बनाउन नसक्नु, उत्पादकत्वलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नसक्नु र सँगसँगै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसक्नाले नेपालसँग विभिन्न अवसरहरू रहेता पनि आर्थिक क्षमता सीमित रहेको छ । नेपालको निर्यातको तुलनामा आयात निकै उच्च रहेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरूको आकर्षण उच्च रहेको देखिन्छ । देशको वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च रहेको छ र यसको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भर्पाइ नेपालीले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सले गरेको छ । त्यसैले बाह्य कारणले नेपालमा आउने रेमिट्यान्सलाई प्रभावित ग¥यो भने त्यसले नेपालको आयात गर्ने क्षमता र तरलताको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । निश्चय पनि रेमिट्यान्सले वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा केही मद्दत पु¥याएको छ । तर रेमिट्यान्सलाई नै मेरुदण्डको रूप लिई यसलाई नै दीर्घकालीन नीतिगत आधारका रूपमा लिए त्यो दिगो हुन सक्दैन । नेपाली जनशक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई माथि नउकासी अहिले जस्तो छ, त्यसैमा बसिराख्ने हो भने निकट भविष्यमै विश्व श्रम बजारमा नेपाली जनशक्तिको महत्व घट्दै जानेछ । सीमित आर्थिक क्षमताका कारण नै नेपाललाई कोरोना महामारीले छाएको सुस्तता, युक्रेन युद्ध र विश्व राजनीतिका अन्य घटनाले पारेको प्रतिकूल असरबाट पार पाउन निकै कठिन भइरहेको छ ।

सुस्त रहेको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख हुनुको साथै मुद्रास्फीति उच्च रहेको छ जसले थप खतराको संकेत गर्छ । गत आर्थिक वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७७ प्रतिशत रहेको थियो । जब कि त्योभन्दा अघिको आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.१८ प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार देशले अवलम्बन गरेको संकुचनात्मक मौद्रिक नीतिका कारण नै मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण राख्न सफल भएको तर्क गरिन्छ । जुन एक हिसाबले ठीक पनि होला । तर नेपाल जस्तो उच्च आयात हुने देशको मूल्य स्तरमा बाह्य प्रभाव धेरै पर्ने देखिन्छ । भारतसँग खुला सीमा र ऊसँगको व्यापारमा घनिष्टताका कारण भारतको मूल्य स्तरले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ । त्यस्तै विश्व राजनीतिमा घट्ने युक्रेन युद्ध जस्ता घटनाले मुद्रास्फीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । युक्रेन संकटले इन्धनको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव ल्यायो जसले विश्व बजारको मूल्य स्तरलाई तरंगित ग¥यो । यसको कम्पन नेपालको मूल्य स्तरमा परेर बजार भाउ आकाशियो । विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य पछि तल आएता पनि त्यही अनुपातमा नेपालमा इन्धनको मूल्य घटेन जसले गर्दा नेपालको मूल्य स्तरलाई लामो समय प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो । युक्रेन युद्धका कारण नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भयो । नेपाली मुद्राको गत एक वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशतले ह्रास आयो । यसले आयातको मूल्य बढेर मूल्य स्तर आकाशिन थप भूमिका खेल्यो भने यसले सरकारको वैदेशिक ऋण सेवा खर्च बढाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरू थपियो । हालको मुद्रास्फीतिमा धेरै हदसम्म युक्रेन संकट कारक तत्व हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न संकुचनात्मक मौद्रिक नीति ल्याइयो तर यसले बजार अर्थतन्त्रलाई थप शिथिल बनायो ।

कोरोना महामारीका कारण लथालिंग अवस्थामा रहेको बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूले धेरै लचकता अपनाएका थिए । तर बजारले पहिला जस्तो गति लिन समय लियो साथै युक्रेन समस्या र अन्य विश्व राजनीति विवाद र हलचलले चुनौतीहरू थपिए । त्यसै गरी नेपालीले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्स आउन घटेसँगै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि ह्रास आउन थाल्यो । उच्च वैदेशिक व्यापार घाटा रहेको नेपालको निर्यातले आयात धान्न सकेन र घट्दै गएको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले ठूलो समस्या आउने देखि आयातलाई केहि समयका लागि नियन्त्रण गर्नु प¥यो । योसंगै बजारमा तरलता अभावको समस्या आयो । कोरोना महामारीबाट उब्रेर बजारले गतिलो चलायमानता हासिल नगर्दै युक्रेन विवादले मुद्रास्फीति निम्त्यायो र यो सगै रेमिट्यान्स घटेकोले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि ह्रास आयो ।
सुस्त रहेको बजार अर्थतन्त्रले केहि लचिलोपन अपेक्षा गरेको थियो, तर सरकार र केन्द्रिय बैंकले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सो समयमा दिइएको लचकताहरूलाई कसिलो बनाउँदै लग्यो । यसमा बजार चलायमान बनाउन दिइएका विभिन्न खाले सुविधाको सही उपयोग नभएको र लगानी मुख्यतया घर जग्गा, शेयर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको तर्क केन्द्रिय बैंकको छ । आयात नियन्त्रण गरिएका कारण केहि हदसम्म वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमाथि आयो भने रेमिट्यान्स बढेसँगै यो सञ्चिति सुरक्षित स्तरमा पुगेको छ । आयात नियन्त्रणका कारणले यसको प्रतिकूल प्रभाव राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिमा परेको तर्क अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको छ तर कोरोना महामारीबाट बजारले गतिलो चलायमानता हासिल नगर्दै संकुचनात्मक नीतिका कारण अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई मात्र दृष्टिगत गरी आफ्नो धारणा राखेको देखिन्छ भने राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई मात्र लक्षित गरी आफ्नो धारणा राखेको देखिन्छ । तर बजार अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण आएको देखिँदैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भन्नेमा सन्देह प्रकट गर्न सकिन्छ ।

बजार सुस्त रहेको छ भने उच्च व्याज दरका कारण यसले गति पनि लिन सकेको छैन । विगत २० वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले औसतमा १९ प्रतिशतका दरले कर्जा विस्तार गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा बैंकिङ्ग क्षेत्रको निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार ३.३३ प्रतिशत रहन गयो । यो एउटा बजारले गति लिन नसकि सुस्त रहेको संकेत हो । बजार सुस्त रहेको कारण नै सरकारको राजस्व संकलन गर्ने क्षमतामा ह्रास आयो जसले गर्दा गत आर्थिक वर्ष सरकारको सञ्चिति कोष १ खर्व ९३ अर्बले घाटामा रहन गयो भने चालू आर्थिक वर्षमा यो घाटा २ खर्ब पार गर्ने अनुमान छ । साथै राजस्व संकलनमा विभिन्न खाले बेथितिहरू रहेको र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकोले सरकारको राजस्व संकलन नभएको देखिन्छ । आयात नियन्त्रणले गर्दा सरकारको भन्सार संकलन घट्न गई राजस्वमा प्रभाव परेको तर्क पनि गरिन्छ, जुन केहि हद सम्म ठीक हो । तर बजार सुस्त रहन गई राजस्व संकलन लगाएत अन्य आर्थिक पक्षमा परेको प्रभावलाई खासै ध्यान दिइएन ।

अबको निकास के हो त भन्दा देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मुख्य सरकारी निकायहरू, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहकार्य हुनुप¥यो । त्यस्तै यी दुवै निकायले अरु मन्त्रालयहरू र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर अर्थतन्त्रले निकास पाउने छैन । निश्चय पनि कार्य विभाजनका हिसावले राजस्व संकलन अर्थ मन्त्रालयको एउटा मुख्य कार्य क्षेत्रमा पर्छ भने मुद्रास्फीति नियन्त्रण राष्ट्र बैंककोमा पर्छ । तर यी दुबैले नीतिगत निर्णय लिन्दा बजार अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ र यसलाई के प्रभाव पार्छ भन्नेतिर पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

आर्थिक चलायमानताका लागि प्रमुख रूपमा सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनु प¥यो । मूलत, यसमा सरकारले बिकास निर्माणमा लगानी गर्ने खालको पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पारेर अर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँछ । तर सरकारले भने चालु खर्चमा मात्र केन्द्रित रहि पुजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । चालू खर्चले निश्चय पनि सार्वजनिक उपभोगलाई बढाउँछ । तर यसले द्रुत गतिको आर्थिक चलायमानताको वातावरण बनाउँदैन र बजारको सरकारप्रतिको विश्वासमा ठुलो खाडल आउँछ । पुजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुनु र ती पनि आर्थिक वर्षको अन्ततिर मात्र केन्द्रित हुनुले राम्रो संकेत देखाउँदैन । एउटा नयाँ कुरा यो पनि छ कि सार्वजनिक खर्चलाई राजनैतिक स्वार्थले निर्दिष्ट गराउन खोजिन्छ । जसले बजार चलायमानताको वातावरण बन्नुको साटो सरकार र राजनैतिक दलको वैधानिकतामा नै प्रश्न खडा हुन्छ । आम जन–मानसमा सरकारसँग नेता र कार्यकर्तालाई खर्च गर्न जति पनि पैसा छ । तर जनताको जीविकोपार्जनलाई रूपान्तरण गरी आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न पैसा छैन भन्ने मान्यता रहेको छ । यो भनेको वर्तमान आर्थिक प्रशासनतन्त्रप्रतिको नैराश्यपन हो ।

सार्वजनिक वित्तको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको देशको राजस्व नीति हो । देशको राजस्व नीतिले राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्नेतिर मात्र केन्द्रित नभई यसलाई बजार चलायमान बनाउनेतर्फ पनि निर्दिष्ट गर्नु जरुरी छ । राजस्व नीतिले देशमा बजार विस्तार गरी व्यापार व्यवसाय बढाई लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्नेतर्पm पनि उन्मुख हुने दीर्घकालीन लक्ष्यहरू राख्नु पर्दछ । सरकार राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित हुने हो भने त्यसको उपलब्धि क्षणिक हुन्छ । उच्च राजस्व दर राखेर बजारलाई तरङ्गित गर्नुभन्दा आर्थिक क्रियाकलाप हुने मुख्य स्रोतमा केहि नीतिगत परिवर्तन गररे पनि राजस्व संकलन बढाउन सकिन्छ । आयकरको दरलाई बढाएर राजस्व संकलन बढाउनतिर केन्द्रित हुनुको साटो हाल विद्यमान स्रोतमा करकट्टी दर १५ प्रतिशतलाई बदाएर २० प्रतिशत सम्म पु¥याउन सकिन्छ । यसले ट्याक्स रिटर्न विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिगत करदाताहरूवाट स्वतः आयकर दर वरावरको वा सोभन्दा धेरै स्रोतमा करकट्टी हुन्छ । धेरै करकट्टी हुनेहरूको पछिको आर्थिक वर्षमा मिलान गर्ने रणनीति लिएमा ट्याक्स रिटर्न विवरण पेश गर्नेको संख्या बढ्ने र अनैपचारिक क्षेत्रहरू विस्तारै करको दायरामा आउँछ ।

यसका साथै बजेट र वित्तीय नीतिले आम जनताको जीविकोपार्जन, आन्तरिक र बाह्य बजार विकास र त्यसको सञ्जालको विस्तार लगायत आधारभूत सेवा, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका पक्षहरूमा पनि केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
मौद्रिक उपकरणहरूतर्फ संकुचनात्मक नीतिमा हाल केही लचकता ल्याएको देखिन्छ । तर यतिले बजार चलायमान हुनेतर्फ निजीक्षेत्र विश्वस्त छैन । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर लाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारेको छ भने निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतवाट ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले केही त राहत दिनेछ । तर बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा नै यथावत् राखेको छ । जसले गर्दा बजारमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याज दरमा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतमा राखेको छ भने बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशत र यिनीहरूबीच ३ प्रतिशतको अन्तर जुन एकदम उच्च छ र यसलाई ०.२५ देखि ०.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । तरलता समस्या हाल विद्यमान नरहनु कर्जा विस्तारका लागि सुखद पक्ष हो तर मौद्रिक नीतिले धेरै लचकता नअपनाएका कारण व्यवसायीहरू खासै उत्साहित छैनन् । तरलताको स्थितिमा सुधार आए पनि ब्याज दर उच्च रहेको कारण कर्जाको माग कम भयो, जसले बजार चलायमान हुन नसकी अर्थतन्त्र सुस्त रहन गयो ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा संकुचनात्मक मौद्रिक नीतिका कारण नै मुद्रास्फीति नियन्त्रण भई आर्थिक स्थिरता छाएको उल्लेख गर्दछन् । मुद्रा कोषको यही अवधारणालाई आत्मसात् गर्दे राष्ट्र बैंकले मुख्य दरहरूमा साखै लचकता अपनाएको देखिँदैन, जसले गर्दा सोचे अनुसार कर्जा विस्तार भई बजार लयमा फर्किन्छ भन्नेमा सन्देह छ । संकुचनात्मक मौद्रिक नीति मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा उपकरण होला तर नेपालको मूल्य स्तरलाई अरु धेरै तत्वहरूले पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसै गरी संकुचनात्मक नीतिले बजारको चलायमानतालाई के कस्तो प्रभाव पार्छ सो विषयमा पनि गहिरीएर सोच्न जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा असूली, कर्जा विकेन्द्रीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पूर्ण कर्जाको सही उपयोग लाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि केन्द्रित रहने बताएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो । कोरोना महामारीबाट उठेर आउन नसकेको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।

बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सबै निकायहरू, मुख्यतः अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ । देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन यी दुई निकायको प्रमुख दायित्व रहेकोले अरु सरकारी निकायहरू र निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरी यसका बहुआयामिक पक्षहरूको ख्याल राखेर नीतिगत निर्णय लिन जरुरी छ । मुद्रास्फीति वा राजस्व संकलन वा अन्य भनी आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन गरी अघि बढे अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको बजारको चलायमानतालाई गति दिन सकिँदैन । हाल देशको अर्थतन्त्र यस्तै नाजुग अवस्थामा रहेको कारण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले यसलाई हृदयङ्गम गरी मौद्रिक नीति मा केही लचकता ल्याउन आवश्यक रहनुका साथै वित्तीय नीतिले पनि बजारको विश्वस्त हासिल गर्नेतिर केन्द्रित हुन जरुरी छ । यदि हालको नै अवस्था रहिरहे देशले आर्थिक मन्दी लगायतका गम्भीर परिणामहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट निदान पाउन मुद्रास्फीति, बजार चलायमानता र आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी समन्वयात्मक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।