नीतिगत व्यवस्थामै समस्या हुँदा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा : निजीक्षेत्र

काठमाडौं, १४ भदौ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुनुको साटो झन् झन् शिथिल बन्दै गएकोप्रति नेपालको निजीक्षेत्रले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरत्रिया कार्यक्रममा सहभागी निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले सरकार, मातहतका निकाय र राष्ट्र बैंकले ल्याउने ल्याएका नीतिगत व्यवस्था अव्यावहारिक हुँदा मुलुकको आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्रले गति लिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कार्यक्रममा महासंघले अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अहिलेको स्थिति प्रतिकूल भए पनि निजी क्षेत्र सम्हालिएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले कहिले पनि खुट्टा नकमाएको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रको हितका लागि कहिले पनि पछि नपर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनले पछिल्ला दिनमा व्यवसायीलाई परेका अप्ठेराप्रति निजी क्षेत्रकै तीनवटै निकाय एकै ठाउँमा उभिएर आवाज उठाएको पनि बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा गरेको संशोधनले व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने बताएका छन् । ‘हामीले समूहमा कर्जा लिँदा १०० रुपैयाँ लिए २५ र२५ चार ठाउँ हुने र एक डिफल्ट भयो भने सबै कालोसूचीमा पर्ने प्रवधान राम्रो होइन । एक कालोसूचीमा पर्दा चार नै कालोसूचीमा पर्ने नीति ल्याएको ठीक छैन,’ उनले भने, ‘यसको विरोध गरौँ । यो भयो भने उद्योग व्यवसाय गर्न सकिँदैन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म व्यवसायमा विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा समस्या, उत्पादमा कमी, लगानीयोग्य योजना स्थगन, पुँजीगत खर्चमा भएको कमीलगागयतका कारणले व्यवसायीको मनोवल घट्दो अवस्थामा छ । यस्ता प्रमुख चुनौतीमा सामाना गर्दै माथि उकास्न निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गत वर्षको तुलनमा ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने भनेको छ । यसले ६ प्रतिशत अर्थतन्त्तको वृद्धि देखिँदैन । हामीले पुँजीगत खर्च बढाउने र खर्च गर्ने गर्नुपर्छ ।’

नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले पैसा दिन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पनि समस्या निम्तिने बताएका छन् । ‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । तर, निर्माण व्यवसायीको पैसा सरकारले दिन सकेको छैन । यसले बैंकिङ प्रणालीमा पनि असर गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या आएकै कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन । राजस्वका दर बढाइएको छ । तर लक्ष्य भेट्न सकेन भने यसले समस्या निम्तिन्छ । राजस्व उठाउन व्यवसाय चल्नुपर्छ ।’