प्रदेश १ को नीति कार्यक्रम –पाँच बर्षमा १५०० मेघावाट बिजुली उत्पादन
विराटनागर, २७ जेठ । प्रदेश नम्बर १ ले प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार जलस्रोत भएको भन्दै ५ वर्षभित्रमा १५०० मेघावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष राखेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७५।७६ का लागि आइतबार सार्वजनिक प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा उर्जा उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले अरुण तेस्रो, तमोर र दुधकोसी जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण थाल्न संघीय सरकारको विशेष ध्यानकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ ।तमोर सिचाइ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रुपमा संचालन गर्ने र जनतालाई जल, जमीन र जंगलको मालिक बनाउदै समाजवादको पर्वाधार तयार गर्न प्रदेशको पानी जनताको लगानी-घरघरमा विजुली जनजनमा शेयरको नीति लागू गर्ने सरकारले नीति कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष लगानी, सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा सार्वजनिक नीजि सहकारीको आधारमा संचालन गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई शेयरमार्फत र गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न आहृजा गर्ने योजना राखेको छ । यसै गरी मुख्यमन्त्रीका नेतृत्वमा प्रदेश स्तरीय बोर्डको गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।उद्योग/व्यापारका लागि सरकारी निकाय, ऐन, कानुन र कार्यप्रक्रियालाई लगानीमैत्री बनाउँदै वाह्य तथा आन्तरिक लगानीलाई भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।विराटनगर आसपासका औद्योगिक कोरिडोरलाई उद्योग र व्यापारको हबका रूपमा विकास गरिने र यस्तो हबमा उपयुक्त वातावरणको निर्माण, पूर्वाधारको विकास, कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध, आवश्यक जग्गाको उपलब्धता, सुरक्षाको ग्यारेन्टी, आवश्यक सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीमूलक उद्योगको स्थापनालाई विशेष प्राथमिकता र उत्पादनमूलक उद्योगलाई विशेष सुविधा दिइने बताइएको छ ।कार्यक्रममार्फत् प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि औद्योगिक ग्रामको स्थापना सुरु गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।यसै गरी प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको कार्यलाई छिट्टै अगाडि बढाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।उद्योग स्थापनादेखि सहज वहिर्गमनसम्म उद्योगीले भोग्नुपरेका समस्या, प्रक्रियागत जटिलता, समन्वयको अभाव र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने र विभिन्न उद्योग स्थापना गर्न पाँच वर्ष कर छुटको घोषणा गरी निजी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गरिने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
