निकुञ्जमा सडक निर्माण गर्न ‘डिपिआर’ र ‘इआइए’
भरतपुर (चितवन), १७ भदौ : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कालोपत्रसहितको सडक निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन( डिपिआर ) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम अघि बढाइने भएको छ । यसका लागि शुक्रबार वन मन्त्रालय, हुलाकी सडक आयोजना, निकुञ्ज र जनप्रतिनिधिको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि ती प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । डिपिआर निर्माण गर्नका लागि भरतपुरको धु्रवघाटबाट माडीको रिउसम्म वन्यजन्तुको आवतजावत हुने क्षेत्र निर्धारण गर्न (ट्रयापिङ) क्यामेरा जडान गरिने भएको छ ।
पन्ध्रदेखि २१ दिनको क्यामेरा ‘ट्रयापिङ रिपोर्ट’का आधारमा ती काम गरिनेछ । यसै आधारमा डिपिआर निर्माण गर्दा ‘अण्डरपास’ र ‘फ्लाइओभर’ बनाउने क्षेत्र निर्धारण गरिने हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक शुभराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । “इआइएका लागि यसअघि नै वन मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डिपिआर गर्नका लागि निकुञ्जलाई आइतबार पत्र पठाउँछौँ ।”
उहाँले निकुञ्जबाट स्वीकृतप्राप्त गरेको पत्र आउनासाथ सर्भेको काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भरतपुर–२३ को धु्रवघाटबाट माडीको रिउसम्मको क्षेत्रमा प्रारम्भिकरूपमा सर्भे गरिने जानकारी दिनुभयो । “निकुञ्जले क्यामेरा ट्रयापिङमार्फत वन्यजन्तुको आवतजावको रेकर्ड उपलब्ध गराएपश्चात त्यही डाटाका आधारमा डिजाइनको काम अघि बढ्ने निर्देशक न्यौपानेले बताउनुभयो । “चितवन निकुञ्जमा सामान्य डिजाइनले हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यो संसारको आँखा हेर्ने गरिएको ठाउँ हो ।” उहाँले सर्भे, डिजाइन र इआइएको काम सकिएपछि मात्र लगानीको स्रोत जुटाएर निर्माणको काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले डिपिआर निर्माणका लागि छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने जानकारी दिनुभयो । डिपिआरको काम सकेपछि इआइए गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भरतपुरको धु्रवघाटबाट माडी ठोरीसम्मको हुलाकी सडकको एकीकृतरूपमा अध्ययन र सर्भे गरिने जानकारी दिनुभयो । डिपिआर र इआइए बनेपछि केन्द्रमा प्रस्तुतिकरण गर्ने र डिपिआर पारित गर्न युनेस्कोमा पठाइनेछ । भरतपुरबाट माडी प्रवेश गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नौ किलोमिटर जङ्गल पार गर्नुपर्छ । कसराबाट वनकट्टासम्म (राप्ती–रिउ) कच्ची सडक छ । हाल कसरास्थित राप्ती नदीको पुलदेखि ध्रुवघाट हुँदै वनकट्टास्थित रिउ नदीको पुलसम्म जाने सडक कालोपत्र बन्ने सम्भावना कम रहेको भन्दै विकल्पमा ध्रुवघाटबाट वनकट्टासम्मको सडक अघि बढाउन लागिएको हो । यो सडक झन्डै चार किलोमिटर छोटो हुनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पहिलेकै बाटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी वातावरणीय इआइए प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति दिएको छ ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिले ध्रुवघाट–वनकट्टा सडक उपयुक्त हुने भनेर इआइए गर्न सहमति दिएपछि सबै सरोकारवाला निकायले उक्त क्षेत्रको अनुगमन गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्यूनतम विधि, प्रक्रिया पूरा गरेर वन्यजन्तुमैत्री सडक निर्माणका लागि निकुञ्ज बाधक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने क्षेत्रको जानकारीका लागि निकुञ्जले करिब २० जोडी क्यामेरा राख्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कसरा–वनकट्टा खण्डभन्दा चार किलोमिटर छोटो हुने, जैविक विविधतामा कम असर गर्ने भएकाले ध्रुवघाट–वनकट्टालाई प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो । निरीक्षणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेल, बागमती प्रदेशसभा सदस्य ठाकुर ढकाल, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुन, माडी नगरपालिकाका उपप्रमुख खेमप्रसाद महतो, हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुव झालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
