अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण

डा. कल्पना खनाल
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, समसामयिक घटनाक्रम लगायत नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत सरोकार राख्ने सार्वजनिक महङ्खवका विषयमा सरकारको दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने माध्यम सार्वजनिक नीति हो । राज्य सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका संविधान, नीति, रणनीति, ऐन, कानुन, कार्यविधि जस्ता दस्तावेजलाई नै समस्टिगत रुपमा राज्यका नीति भन्ने गरिन्छ ।

कुनै पनि देशको विकास र परिवर्तन सार्वजनिक नीतिको समयसापेक्षता, कार्यन्वयन–योग्यता, प्रभावकारिता तथा गतिशीलताले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । नीति निर्माणमा अनुसन्धान र तथ्यको प्रयोग र सरोकारवालाहरुको स्वामित्व र अपनत्वको विकास गर्न सकेमा मात्र नीतिलाई तथ्यपरक र कर्यान्वयनयोग्य, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । समुदायले राजनीतिको माध्यमबाट सार्वजनिक नीतिबारे एकीकृत निर्णय गर्दछ, यसर्थ सार्वजनिक नीतिको आकार तथा निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई राजनीतिले निर्धारण गर्दछ ।

वर्तमान समाज र नीति निर्माताले निकै अनौठो परिवेशमा बाँचिरहनु परेको छ । एकातिर हाम्रा सामु पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको समयको समस्या छन् भने अर्कातर्फ हामीले अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति र सूचना क्रान्तिको समयका चुनौती एकैसाथ सामना गर्नु परिरहेको छ । राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पनि अहिलेको नेपाल थुप्रै चुनौतीका बिचमा खडा छ । ऐतिहासिक रुपमा हामीले प्राप्त गरेका ठूला राजनैतिक उपलब्धि (गणतन्त्र, संघीयता) आदिलाई जोगाउँदै हामीले गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना, स्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, समानता, सुशासन जस्ता नयाँ लक्ष्य प्राप्त गर्न अपरिहार्य छ । यसो भएमा मात्र जनताको जीवनस्तर र आत्मसम्मान माथि उठ्नसक्छ । अर्कातिर विश्वव्यापी रुपमा देखापरेका जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता तथा वातावरणीय ह्रास, प्रदूषण जस्ता मानव जातिकै अस्तित्वमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्ने खालका समस्यालाई पनि ध्यानमा राख्दै हाम्रा विकास र नीति निर्माणको खाका तयार गर्नुपर्ने छ ।

यो विषम परिस्थिति माझ कतिपय चुनौती छन् । ती विश्वव्यापी र स्थानीय दुबैखाले सरोकारका विषय पनि हुन् । यिनलाई समाधान गर्दै आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न हाम्रा नीति अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित र प्रमाणका आधारमा सूचित हुन जरुरी छ । एकातिर विश्वव्यापी घटनाक्रमले सिर्जना गरेका चुनौती स्थानीय प्रमाणहरुद्वारा सूचित गर्न आवश्यक छ भने अर्कातर्फ स्थानीय ज्ञान र समाधान र प्रमाणहरुलाई पनि विश्वसामु लानु जरुरी छ ।

उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमणका बेला  प्रस्तुत गरेका तीन वटा मुख्य बुँदामा नेपालको शान्तितर्फको यात्रा सबैको लागि अनुकरणीय रहेको, जलवायु परिवर्तन र नेपालको भूमिका प्रशंसनीय रहेको र वनजङ्गलको पुनःस्थापनाका प्रयास अनुकरणीय रहेको बताउनु भएकोलाई लिन सकिन्छ । यस भ्रमणले नेपालको विदेश नीति, जलवायु परिवर्तन कूटनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । साथै, विश्वव्यापी घटनाक्रमले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई स्थानीय प्रमाणहरुद्वारा विश्वलाई सूचित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सोह्रौं योजनाको अवधारणा पत्र प्रकाशित भइसकेको छ । यसमा पत्रमा पन्ध्रौं योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) असफल हुनुका विभिन्न कारण प्रस्तुत गरिएका छन् । त्यहाँ भनिएका कारणहरु धेरैजसो दोहोरिँदै आइरहेका छन् । सधैँ एकै किसिमले योजना बनाउने तर नतिजा भने फरक आशा गर्नेलाई अल्बर्ट आइन्सटाइनले पागलपन भनेका थिए । त्यसैले अब सोह्रौं योजना तर्जुमा गर्दा अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित भएर गर्न जरुरी छ र अहिलेको यथास्तिथिवादी चक्रबाट निस्केर प्रस्थान गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण यहाँका फरकफरक स्थानको विकासको मोडल भूगोल र सांस्कृतिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर नै हुनुपर्छ । तराईमा जुन संख्यामा ठूला सडक चाहिन्छन्, र जसरी हेभी डोजर प्रयोग गरेर सडक बनाउन सम्भव छ, त्यो कमजोर चट्टान भएका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सम्भव छैन । हिमालका पातला बस्तीहरुका घरघरमा सडक पु¥याउन तराईकै प्रविधि प्रयोग गर्दा त्यस क्षेत्रको भूगोल र वातावरणमा क्षय हुन सक्छ । यस्ता व्यावहारिक र संवेदनशील पक्षको अनुसन्धानमा आधारित भएर तथ्यपरक रुपमा उठान गरी त्यसलाई नीतिमा ढाल्न जरुरी छ ।

सरकारले आफ्नो वार्षिक मौद्रिक र वित्तीय नीतिमार्फत लगानी केन्द्रित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । विशेषगरी प्राविधिक क्षेत्रका नयाँ अवसरहरुको अवधारणाबाट  लगानीका लागि नवप्रवर्तन उत्प्रेरक हुने तथ्य अधिकांश अर्थशास्त्रीले औँल्याएका छन् । अझ कुनै पनि मुलुकमा यी अवसर स्पष्ट भएमा मात्र निजी लगानी भित्रिन्छ । तसर्थ, सबै नीतिगत क्षेत्रमा ती अवसर सिर्जना गरी सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फ उन्मुख गराउन सार्वजनिक लगानीलाई निर्देशित गर्नुपर्दछ । यसबाहेक, लगानीकर्ताका रुपमा राज्यको पहिलो खुड्किलो भनेको जोखिम लिनु हो । यसो गर्दा केही जित हुन्छ भने केही हार बेहोर्नु पनि पर्छ । यस्ता जोखिमलाई पुरस्कृत गरिनुपर्छ, जसका कारण करदाताले जोखिमलाई समाजीकरण मात्र गर्दैनन्, यसमा साझेदार पनि हुन्छन् । यी विषय पनि हाम्रा नीतिले अनुसन्धानमा आधारित भएर तथ्यपरक रुपमा निर्दिष्ट गर्नु जरुरी छ ।

यस्तै, नवप्रवर्तनका लागि हाम्रा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सीप र ज्ञानको समयसापेक्ष स्तरीकरणको सवालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई अनुसन्धानमा आधारित भएर हाम्रा नीतिमा यी विषय जोड्न जरुरी छ ।

समस्या र तिनका कारण

सार्वजनिक नीति कसको मागको आधारमा कसरी र केमा आधारित भएर बन्छ ?
नीति निर्माणमा कस्को संलग्नता छ ? सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया भएको छ कि छैन ?
नीति बनाउन कति समय लाग्छ ? सरकारी ढुकुटीबाट कति स्रोत, साधन र रकम परिचालन गरिन्छ ?
बनेका नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयन भएका नीतिको पनि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा को जवाफदेही हुन्छ ?

नीति पुनरावलोकनको अवस्था
नीति निर्माणकर्ताले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छ कि ? वा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि ? नीति निर्माणको लागि ज्ञान र प्रमाण जुटाउनु जरुरी छ । प्रमाणका स्रोत निम्न प्रकारका हुन सक्छन् ।
प्राज्ञिक अभ्यास, सामाजिक र वैज्ञानिक खोजबाट आदिबाट सृजना हुने ज्ञान,सञ्चार माध्यममा आउने घटना विवरणको विश्लेषण मार्फत समाजमा नागरिकले भोग्न पर्ने चुनौती – आर्थिक, सामाजिक,नीति नियम कार्यान्वयनका क्रममा भोग्नुपरेका समस्यालाई मौजुदा नीतिको परिमार्जन वा नयाँ नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा प्रमाणका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सरकारी वा गैरसरकारी संस्थानले प्रकाशित गर्ने श्वेतपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विभिन्न सन्धि सम्झौता तथा राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष गरेका प्रतिवद्धता र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता,वर्तमान र पूर्वकर्मचारीको अनुभवका आधारमा कर्मचारीतन्त्र प्राथमिक (सार्वजनिक नीति संवाद, सर्वेक्षक, प्रमुख सूचनादाता अन्तर्वार्ता) र द्वितीय स्रोतको तथ्यांक (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, भन्सार विभाग) विश्लेषण गरी निकालिएका निष्कर्ष ।
राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख आदिले महङ्खवपूर्ण मञ्चहरुमा गरेका सम्बोधन आदि नीति निर्माण र परिमार्जन मा उपयोगी स्रोत हुन् ।
यी विभिन्न स्रोतबाट हासिल गरिने तथ्यांकको विश्लेषण र संश्लेष्णबाट आएका सुझावका आधारमा बनेको नीति नै कार्यान्वयनयोग्य नीति हुनसक्छ ।

सङ्कटमोचन

नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको क्षमता र विश्वसनीयता निर्माण गर्न सकेमा उनीहरुले स्थानीय ज्ञान, समाधानका उपाय र प्रमाणलाई विश्वसमक्ष लान र विश्वज्ञानलाई हाम्रो स्थानीय सन्दर्भमा बदल्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छन् ।
विद्यमान नीतिमा भएका कमी कमजोरीलाई विश्लेषण गरी आम नागरिकका माग र आवश्यकता पूरा गराउन नीति निर्माता समक्ष समाधानका उपाय÷विकल्प सुझाउनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि देशभित्र थिङ्क ट्याङ्कको परामर्शलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । यसो गर्दा सार्वजनिक नीति अध्ययन गर्ने विज्ञ संस्थानको संस्थागत प्रवद्र्धन हुने छ । नीति अध्ययन, नयाँ नीतिको निर्माण र मौजुदा नीतिको परिमार्जन आदिको गुणात्मक पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ । राज्यका नीति निर्माण प्रक्रियामा अनुसन्धानमा आधारित प्रमाणको प्रयोगमा वृद्धि हुनसक्छ । सामूहिक प्रयास मार्फत सार्वजनिक नीति अनुसन्धान गरिने संस्कृतिको प्रोत्साहनका लागि समन्वय र सहकार्य संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

विश्व परिवेशमा हेर्दा प्रबुद्ध वर्ग सरकारी संयन्त्र, फाउन्डेसन, राजनैतिक पार्टी वा विश्वविद्यालयहरुको मातहतमा रहेको देखिन्छ । नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको क्षमता र विश्वसनीयता निर्माण गर्न सकेमा उनीहरुले स्थानीय ज्ञान, समाधानका उपाय र प्रमाणलाई विश्वसमक्ष लान र विश्वज्ञानलाई हाम्रो स्थानीय सन्दर्भमा बदल्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छन् ।
नेपालका पहिलो लहरका थिङ्क ट्याङ्कमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सिनास, रिकास्ट, सेरिड आदिलाई लिन सकिन्छ । तथापि, यीमध्ये प्रायः सबै अहिलेको समयमा गतिविधि शून्य भएका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट), नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नार्क), नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (पिआरआई) आदि वर्तमान अवस्थामा कार्यगत रुपमा सरकारसँग आवद्ध थिङ्क ट्याङ्क हुन् । यिनले विभिन्न तवरले पूर्वसूचित नीति निर्माण प्रक्रियामा सरकारी, गैरसरकारी निकायलाई सहयोग पु¥याउँदै आएका छन् । यस्तै गैरसरकारी हिसाबले पनि धेरै थिङ्क ट्याङ्क कार्यरत छन्; जसमध्ये आइआइडिएस, एसडब्ल्युएटिइई, एफइएस ९क्ष्क्ष्म्क्, क्ध्ब्त्भ्भ्, ँभ्क्० आदिले लामो इतिहास बोकेका छन् ।

नेपालमा थिङ्क ट्याङ्कले गर्ने काम र यिनको दिगोपनबारे स्पष्ट हुनु पनि जरुरी छ । थिङ्क ट्याङ्कको नेतृत्व चयन, अनुसन्धानकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चितताले यसमा सहयोग गर्दछ । राष्ट्रियस्तरमा अनुसन्धान कोषको व्यवस्था भएमा वित्तीय÷आर्थिक हिसाबले थिङ्क ट्याङ्कहरुलाई सहजता मिल्छ ।