मुलुक विकासकाे मुख्य आधार नीजि क्षेत्र

हाम्रो बृहत् परिवार यो सिंगो मुलुक हो । निजी क्षेत्र यो बृहत् परिवारको आयआर्जन गर्ने सदस्य हुन् । निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुरक्षा दिन निर्माण भएको संरचना सरकार हो । सरकारले दिने सेवा र सुरक्षाविना काम गर्न सकिँदैन । सेवा र सुरक्षा दिएबापत हामी राज्यलाई कर बुझाउँछौँ ।

अहिले परिवारमा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलेको छैन । मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पखेटा फिँजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ । म युवाहरूको सपनाबारे कुरा गर्न चाहन्छु । उद्यमशीलताको कुरा गर्न चाहन्छु । उद्यमशीलता एउटा कठिन तपस्या हो । कुनै पनि नयाँ काम गर्न नवीन सोच र आइडिया चाहिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पुँजी, सीप र प्रविधि चाहिन्छ । जसलाई हामी लगानी भन्छौँ । यस्तो लगानीको जोहो घरबार धितो राखेर नै गर्नुपर्छ । अब त्यो आइडियालाई समाजले स्वीकार गर्ने गरी तयार पार्नुप¥यो । राजनीतिक तहबाट त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गरिदिनुप¥यो ।

कानुनी अड्चन हुनुभएन र वातावरणीय रूपमा दिगो हुनुप¥यो । यी सबै आधारभूत विषय पूरा गरेपछि मात्रै एउटा परियोजना वा व्यवसाय बन्छ । यति मिहिनेत गरेर तयार पारेको व्यवसाय वा परियोजना एउटा सरकारी नीति, एउटा अधिकारीको लहड अनि भिडले एकैछिनमा भताभुंग पारिदिन सक्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि म यहाँ निराशा मात्र व्यक्त गर्न चाहन्न ।

नेपाललाई सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा देख्छु । यी सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि कुरा गर्छु । सम्भावना पहिल्याउन अहिलेको वास्तविक चित्रण आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च अवस्थामा छ । अर्थात् करिब साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ । बैंकहरूमा पनि तत्काल कर्जाका रूपमा दिन सकिने करिब ६ खर्ब रुपैयाँ छ । उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्यून छ ।
भुक्तानी सन्तुलन र चालू खातासमेत बचतमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । तर, यस अवधिमा एक खर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदा ८० अर्ब रुपैयाँ त विद्यार्थी विदेश जाँदा बाहिरिएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता निर्यात तीन गुणासम्म बढेको छ भने आयात १० गुणा बढेको छ ।

वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतहाराहारी मात्रै छ । वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा झन्डै दोब्बर भएको छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिएन भने नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जाने क्रममा ऋणको भार थप बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । निर्यात, लगानी, सहायता सबै कम हुँदा पनि बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको कारण विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो । विप्रेषण मात्रै मुलुक धान्न आधार बनेको दशकौँ भइसकेको त हामीलाई विदितै छ । विप्रेषणले मात्रै निरन्तर अर्थतन्त्र धान्न सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । विगतमा बढ्दो विप्रेषणले माग बढाउँदा सरकारको राजस्व पनि बढेको थियो । अहिले राजस्व अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । न्यून पुँजीगत खर्च हुँदा पनि सरकार घाटामा रहनुले आगामी दिन थप जटिल हुने देखिन्छ ।

यी माथिका तथ्यांक हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारीका लागि प्रस्तुत गरेको हुँ । किनभने अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ भन्ने तथ्यलाई स्विकारेर मात्र यसको निकास खोज्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दछ । करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको हो । निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरेकै हो । यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन नसक्दा आज यो मोडमा आइपुगेका छौँ ।

यसपटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेस हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन सकेनन् । श्रीलंका बन्न सक्ने भयले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरिए । यसबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झरेको छ भने यसै अवधिमा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि माइनस ७.८ प्रतिशतबाट करिब दुई प्रतिशत सकारात्मक भएको छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन् । किनभने यस अवधिमा भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकको वृद्धिदर उच्च छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि चालू वर्षमा ३.३ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

जबकि बंगलादेशको ५.६ प्रतिशत र भारतको ७.५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष पनि नेपालको वृद्धि दुई प्रतिशतभन्दा कम हुँदा भारत र बंगलादेशको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतभन्दा बढीले विस्तार भएको थियो । कुनै समयका द्वन्द्वग्रस्त र निकै गरिब मुलुकको पछिल्लो एक दशकको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । नेपालको भने औसत चार प्रतिशत छ । भारत मात्रै होइन हाल निकै उच्च दरमा वृद्धि हासिल गरिरहेका बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओस, रुवान्डा र इथियोपियाजस्ता मुलुकको विकासको मुख्य आधार निजी क्षेत्रले डो¥याएको वृद्धि नै हो ।

पछिल्लो दुई वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा हो । यस वर्ष पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । व्यक्तिगत रूपमा हरेक क्षेत्र र प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने व्यक्ति हुँ । सकेसम्म ‘होइन, छैन र हुँदैन’ भन्ने शब्द प्रयोग पनि गर्दिनँ । हामी आफैँमा सम्पन्न र सक्षम छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले पुनरुत्थान हुन सजिलो पनि छ । त्यसैले हाम्रा रणनीति कुनै बाहिरी प्रभावभन्दा पनि हाम्रो माटो र हाम्रो स्थिति–परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसैले आज पनि भन्छु– हामीले लिने साना, तर सकारात्मक प्रयासले पनि ठूलो प्रतिफल दिनेछन् । यसका लागि सबैको सकारात्मक सोच र सत्प्रयास आवश्यक छ ।

युवाहरूका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔँ । उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाउने अवसर दिऔँ । रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्न सक्छ । यसका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ । हामी भूकम्पपछि कसरी उठ्यौँ ? अनि कोभिडपछि कसरी तंग्रियौँ ? यी दुःखबाट पनि प्रेरणा लिन सक्छौँ । मुलुकको निजी क्षेत्र विकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार छ, मात्र वातावरणको खाँचो छ ।

कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धपछि उद्योग व्यवसाय सरकारको नीतिगत कारण संकुचनमा गएको हो । सर्सती हेर्दा कोरोना र रुस–युक्रेन युद्धपछि हाम्रो संकुचित नीतिका कारण साना एवं ठूला सबै व्यवसाय खुम्चन पुग्यो र त्यसले सरकारको राजस्वमा पनि संकुचन आएको हो । चालू आर्थिक वर्षकै बजेट र मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा समग्र अर्थतन्त्रको विकासलाई ध्यानमा राखेर दिएको सुझावलाई सरकारले निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिक लाभका लागि मात्र दिएको भन्ने बुझ्यो । र, अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुगेको हो ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो भए पनि बजारमा माग नै छैन । माग नभएपछि आपूर्ति बढ्ने कुरै भएन । उपभोक्ताले माग नै गरेका छैनन् । यो अवस्थामा उद्योगीले आफ्नो उद्योग विस्तार र नयाँ उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत विगतमा जुन नीतिहरू लिएको थियो, अब अहिले बाह्य अर्थतन्त्र सुधार भएका वेला सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गरेर अर्थतन्त्र सुधारको सन्देश दिनुपर्छ ।

यसका साथै मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि समयअनुकूलको नयाँ नीति निर्माण र पुरानालाई संशोधन गर्दै जानुपर्छ । कसरी हुन्छ अर्थ व्यवस्थालाई उद्योगमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । नयाँ सोच र सिर्जनालाई प्रोत्साहन हुनुपर्छ । त्यसले मात्र लगानी आकर्षित गर्छ । लगानी बढ्दा रोजगारी पनि स्वतः बढ्छ । यसका साथै मौद्रिक नीति तथा बाह्य अर्थतन्त्रमा स्थिरता, वैदेशिक लगानीमैत्री कानुन निर्माण, अर्थतन्त्रलाई ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोड्न सकिने नीतिगत सुधार अब अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आर्थिक र संरचनागत सुधार अभियानमा सबै सरोकारवालालाई जोड्ने सेतु, साझेदार र सहयात्री हुन सदैव तयार छ ।

सबै मिलेर यही वातावरण निर्माण गरौँ र आजैदेखि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाऔँ, सबैसँग यो प्रतिबद्धता चाहन्छु । अहिले निराशा र अविश्वास बढेका वेला सरकारले यी प्रतिबद्धता जनाइदिए मात्रै पनि सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरेको छु । यहाँहरूसमक्ष यसका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राख्दै आएको द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए)को खाका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । नीगित सहजीकरणमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा राज्यले पनि पहल कदमी लिएको छ । यसले आगामी दिनमा मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी विस्तार हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।