अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाय

मुलुकको आर्थिक समस्याको दुई पाटो छ, एउटा राजनीतिक र अर्को विशुद्ध आर्थिक । मुलुकको समस्या अर्थ राजनीतिसँग गाँसिएको छ । यो नितान्त कुनै वित्त नीति वा अर्थ नीतिको मात्र कुरा होइन समग्र राज्य सञ्चालनको राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक तहबाट विकासबारे अघि सार्ने धारणा, विकासका स्रोत र प्राथमिकतालाई नीतिले पनि सम्बोधन गरेको छैन भने विकाससम्बन्धी सोच पनि नमिलेका कारण मुलुकका समस्या झाँगिएका हुन् । त्यसैले अहिले यान्त्रिक रूपमा ठीक गर्न खोजेर यी समस्या समाधान हुन्छन् भन्नु भन्दा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल राजनीतिक तहले भाषण गरेजस्तो विकास र समृद्धि पहिलो प्राथमिकता परिसकेको स्थिति होइन ।

नेतृत्वमा जाने भनेको आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत सबलताको पक्षलाई खोज्ने साझा चरित्र राजनीतिक नेतृत्वमा देखापरेको छ । अर्थतन्त्र जेसुकै होस्, जतासुकै जाओस् भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले स्रोत धेरै हुने, ठेक्कापट्टा लाग्ने, अनियमितता गर्न सकिने सम्भाव्य ठाउँ खोज्दै त्यहाँ जान खोज्ने प्रवृत्ति त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग अस्वस्थ र गैरकानुनी सम्बन्ध विकास गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति, कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम नलिने तथा जोखिम टार्ने र अझै कहिलेकाहीँ त कर्मचारीतन्त्र पनि आफ्नो जिम्मेवारी र इमानदारिताबाट विचलित हुने प्रवृत्ति छ । यी सबै कारणले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको नैराश्यता छ । त्यो नैराश्यता निजी क्षेत्रका व्यवसायीबीच मात्र छैन, नैराश्यता आम नागरिक÷आम जनताको बीचमा मात्र पनि होइन, त्यो नैराश्य भनेको नेपाललाई माया गर्ने बाह्य लगानीकर्ता, बाहिर बसेर नेपाललाई नियालिरहेको गैरआवासीयहरू, नेपाललाई सहायता दिने विदेशी संस्थाहरू, द्विपक्षीय दातृ निकायहरू यी सबैमा एक किसिमको वितृष्णा बढेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न एउटा ‘कोर्स करेक्सन’ जरुरी छ ।
सरकारले कार्यसञ्चालनको विधि–पद्धति एवं निष्पक्ष रूपमा आर्थिक नीति निर्माण गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तै, सवाल निजी क्षेत्रसँग पनि सोझिएको छ । निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्नुपर्छ । जब निजी क्षेत्रले राजनीतिक नेतृत्वको छायामा व्यवसायको उन्नति हुने सोच बोकेर हिँड्न थाल्छ तबसम्म समस्या रहिरहन्छ ।
त्यसपछाडिका बाँकी समस्या तपसिलका छन् । उदाहरणका लागि, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन । राजस्व प्रशासनलाई बलियो बनाएर भन्सारबाट हुने न्यून बीजकीकरणदेखि सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी–पैठारी रोक्नुपर्छ । दोस्रो, आन्तरिक रूपमा उठाउनुपर्ने कर छली भइरहेछ भने अनुसन्धान गरेर उठाउनुपर्छ । उठ्नुपर्ने कर उठिरहेको छ, तर जसले उठायो उसले सरकारको कोषमा जम्मा गरिरहेको छैन । सरकारका विभिन्न कोषमा राजस्व निष्क्रिय बसेका छन् । त्यसलाई ल्याएर सरकारले आफ्नो ट्रेजरीमा राखेर ट्रेजरी बलियो बनाएर भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, खर्चतर्फ पनि अनावश्यक आयोजना थप्नुभएन र भएका आयोजना सम्पन्न गर्ने, सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने र सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिनुपर्छ । ठेक्कापट्टामा मोलाहिजा नगर्ने, प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्ने, व्यवसायीले पनि मिलोमतोमा ठेक्कापट्टामा नजाने र मिलेमतोमा बोलकबोल गरेर फेरि सरकारले बोलपत्र (टेन्डर) रद्द ग¥यो भनेर रुवाबासी पनि गर्नुभएन । अहिले मोबिलाइजेसनको पैसा दिइसकेपछि पनि काम नगर्ने, पैसा लगेर अन्यत्र परिचालन गर्ने, त्यो पैसा कहीँ फसेपछि निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने, निर्माण कार्य सम्पन्न भई पेस भएका बिलबीजक पेस भइसकेपछि पनि सरकार र कर्चचारीले त्यसलाई फस्र्योट नगर्ने (भुक्तानी नदिने) समस्या छँदै छन् । हामीले प्रणाली÷पद्धति बसाउन सकेनौँ । त्यसैले आजको स्थितिमा हेर्ने हो भने उल्लेखित सवालहरूले पनि ठूलो समस्या पैदा गरेका छन् । यो आर्थिक अनुशासनको विषय पनि हो । आर्थिक अनुशासनहीनता भनेको अस्वाभाविक रूपमा स्रोत सुनिश्चित गर्दै जाने प्रवृत्ति हो । बजेटमा स्रोत छैन, तर सुनिश्चित गर्दै जाने, आयोजना सुरु नै नगरी अग्रिम भुक्तानी दिँदै जाने, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको बजेट खर्च नहुने, संघीय सरकारको ट्रेजरी घाटामा रहिरहने, घाटा पूरा गर्न आन्तरिक ऋण लिइरहनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको पैसा निब्र्याजी रूपमा बैंकमा रहिरहनुपर्ने जस्ता दुष्चक्रबाट हाम्रो सार्वजनिक खर्च प्रशासन जेलिएको छ । सरकारले पालना गर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासन नेपाल राष्ट्र बैंकले हेरिदिनुपर्ने अनि आयात धेरै भयो भनेर कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्ने, फेरि कठोर मौद्रिक नीतिका कारण वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आउने जस्ता यी यावत् समस्या जड सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामञ्जस्यता एवं समन्वयको अभावबाट उत्पन्न भएका हुन् । एक–दुई बैठक बसेर सल्टाउन सकिने यी विषयलाई समाधान नगरी समस्यालाई तन्काउनु हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि केही समस्या छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको समस्या सुल्झाउन हाम्रो मात्र प्रयासले पुग्दैन, हाम्रो क्षेत्रीय सहयोगका विषयहरू छन् । द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धका विषय छन् । सरकारले खरो ढंगले यस्ता विषय छिमेकीसँग उठाउन सक्नुप¥यो । त्यो भनेको नेपालको व्यापार सन्धिलाई नेपालको हित हुने गरी पुनरावलोकन गर्दै जानुप¥यो । लगानीका नयाँ सम्झौता गर्नुप¥यो । वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौता अघि बढ्न सकेको छैन । धेरै देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए) गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डिटिएए) हरूलाई अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारले गरिरहेको लगानी सम्मेलनमा धेरैभन्दा धेरै परियोजना तयारी अवस्थामा राख्ने, कानुन सुधार गर्नेलगायत आधारभूत काम पनि गरिएको छैन । यति कुराहरू अघि बढाउँदै लगियो भने एक चरणको सुधारको काम अघि बढ्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।

अब वित्तीय क्षेत्रतर्फको विद्यमान स्थितिलाई हेरौँ । सबैभन्दा पहिलो कुरा त बैंकमा पैसा थुप्रिएको भनेको विप्रेषणले बढाएको हो । आयात घट्यो र त्यसैले गर्दा हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा भुक्तानी सन्तुलन ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि भयो । अर्को, बैंकमा एकोहोरो निक्षेप मात्र वृद्धि भइरह्यो, कर्जा गएन । अब निक्षेपको वृद्धि १४–१५ प्रतिशत र कर्जाको वृद्धि ४–५ प्रतिशत हुँदा बैंकमा पैसा बढी देखियो । तर, हामीले के बुझनुपर्छ भने अहिले पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात अलिक माथि नै छ, कर्जाको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा माथि छ । दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुकको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । हामी भने शतप्रतिशतभन्दा माथि बसिरहेका छौँ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात हेर्ने हो भने ११० प्रतिशतभन्दा माथि छ । अहिले जतिसुकै तरलता छ भने पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको वरिपरि छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा लगानी अहिले पनि घाँटी–घाँटी पुगिसकेको छ । त्यसभन्दा माथि आएन भन्ने मात्र चिन्ता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा कर्जा–निक्षेप अनुपात अहिलेको ९० प्रतिशतबाट घटाएर ८० प्रतिशत कायम गरिदिने हो भने अहिले हामीले ६ खर्ब बैंकमा थुप्रियो भनेर जुन कर्जा परिचालनको ‘स्पेस’ देखाइरहेका छौँ, त्यो कर्जा दिने ठाउँ नै बाँकी हुँदैन । तरलता हुुन्छ, तर नियामकीय सीमाले कर्जा दिने ठाउँ हुँदैन ।

विद्यमान सवाल के छ भने अहिले भएकै लगानी उठेको छैन । परिचालन गरेको कर्जा नउठीकन र तिर्ने स्थिति नभईकन बैंकले ऋण दिने कुरा पनि भएन । बैंकिङ कर्जा कसरी बढेको थियो भने सम्पत्तिको मूल्य, घरजग्गाको मूल्य बढ्यो त्यसको थप मूल्यांकन भयो अनि बैंकले थप लगानी ग¥यो । थप लगानी गरेको पैसा फेरि घरजग्गामै हाल्यो । अनि बैंकको कर्जा र असुली बढ्यो, चलायमान भयो । अब अहिले घरजग्गाको कारोबार नहुँदा समस्या आयो । अर्को पक्ष के छ भने आयातलाई अत्यन्त धेरै फाइनान्स गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा परिचालन आयातमा कमी आएपछि स्वतः घटेर जाने भयो ।

आयातमा कमी किन आयो भने पुराना, कठोर नीतिहरू लामो समयसम्म चलिरहे भने आन्तरिक बजारमा मागको स्थिति पनि सुदृढ हुन सकेन । जब मानिसहरूले सेयर बजार, घरजग्गाबाट पैसा गुमाए, औद्योगिक क्षेत्रबाट पैसा गुमाए त्यसरी पैसा गुमेका कारण माग बढेन, आयात भएन र बैंकबाट कर्जाको माग पनि भएन ।

अर्को पाटोमा हेर्ने हो भने बैंकहरूले लगानीयोग्य क्षेत्रमा पनि जोखिम देख्न थाले । चालू पुँजी कर्जामा कडाइ भयो, ‘एसेट क्वालिटी’मा प्रश्न उठ्न थाल्यो, बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन थाल्यो । कारबाहीमा परिने डरले बैंकर्स डराउने स्थिति आयो । त्यसमाथि अब अहिले बैंकका सञ्चालक र व्यवसायी छुट्याउने कुराले झनै अन्योल सिर्जना गरेको छ । अब कुन दिन हामी छुट्टिनुपर्ने हो, ऋण लिएर के गर्नु ? व्यवसाय छुट्याउनुपर्ने हो भने छुट्टिएपछि ऋण लिनलाई पर्खेका होलान् । अर्को महत्वपूर्ण कारणचाहिँ राजनीतिक अस्थिरता मुख्य बाधक बनेको छ । सरकारको स्थिरता छैन, नीतिहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । नीतिहरूको स्थायित्व नहुँदा करका दर परिवर्तन होलान्, सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी विवाद होलान्, अरू प्रकारका नीतिगत समस्या आउलान्, त्यसकारण सरकारको स्थायित्व नहुन्जेल लगानी नगरौँ भनेर बसेका पनि हुन्छन् । भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ, फेरि पनि परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । यसले गर्दा लगानीकर्ता विश्वस्त हुने वातावरण छैन र सरकारले पनि त्यो आश्वस्त पार्ने काम गर्न नसकेकाले गर्दा बैंकमा पैसा थुप्रिरहेको छ ।

अब बाह्य क्षेत्रको चर्चा गरौँ । पहिलो कुरा त अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको होइन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । जबसम्म नेपालबाट वस्तु निर्यातले गति लिँदैन तबसम्म बाह्य क्षेत्र सुध्रेको भन्न मिल्दैन । अहिले पनि दुई वर्षयताको निर्यात हेर्ने हो भने २० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास भएको स्थिति छ । वैदेशिक व्यापारको यो ह्रासले, निर्यातको ह्रासले निर्यात गर्ने उद्योगको स्थिति कस्तो छ भन्ने जनाउँछ । आयातको ह्रासले आयातित पुँजीगत सामानहरूको खपत भइरहेको छैन र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भन्ने देखिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने बाह्य व्यापारमा आयात घटेका कारण व्यापार घाटा कम भएको र भुक्तानी सन्तुलन ठीक भएको भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दैन । सेवा क्षेत्रमा पर्यटनको आम्दानी भएको तर पर्यटकबाट हुने आम्दानीको तुलनामा सेवा क्षेत्रको खर्च दोब्बर छ । त्यसकारण यसमा धेरै गौरव गर्ने कुरा छैन । मात्रै कुरा के हो भने पर्यटनको आम्दानी दोब्बरभन्दा बढी भएको छ, त्यो राम्रो हो । तर, यसैलाई आधार बनाएर बाह्य क्षेत्र राम्रो भयो भन्ने स्थिति हुँदैन । मन्दीका वेला बाह्य क्षेत्रतर्फ चालू खाता सन्तुलनमा आउँछ, भुक्तानी घाटा सन्तुलनमा आउँछ अनि मन्दीका वेला देखिएको सन्तुलनलाई लिएर बाह्य क्षेत्र राम्रो भयो तर आन्तरिक मात्र समस्यामा छ भन्नु गलत विश्लेषण हो । दोस्रो कुरा, अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोमा मात्र सबै समस्या रहेको होइन । भएको के हो भने आयात कम भयो, सरकारले राजस्व प्रशासन राम्रो चलाएन । फलस्वरूप राजस्व घट्यो, राजस्व घटेपछि पुँजीगत खर्च सुस्त भयो । सरकारले भएका कामको समेत भुक्तानी दिन सकेन । त्यसले निर्माण सामग्रीको खपत भएन, निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग चलेन । यसको चक्रीय असर परेको हो । बाँकी भनेको कृषि उत्पादन ३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ र त्यो राम्रै हो । कतिपय व्यापार व्यवसायहरू चलायमान भएकै छन्, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रै स्थिति छ । मूल कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएका आन्तरिक क्षेत्र राम्रो छैन भने आन्तरिक बेठीक र बाह्य ठीक भन्न मिल्दैन । त्यसैले बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय आन्तरिक कुराहरू बेठीकमा छन् भने कतिपय सुधारोन्मुख पनि छन् । मूल्य वृद्धिदर ठिकै स्थितिमा छ, एक ढंगले नियन्त्रणमा छ भन्न सकिन्छ । ब्याजदर ठिकै ढंगले सन्तुलनको तहमा आउँदै छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक स्थायित्वतर्फ मूलतः संघीय सरकारको ट्रेजरी ठूलो घाटामा छ । बाँकी आन्तरिक कुराहरू सबै बिग्रेको छ भनेर लगानीकर्ताको मनोबल गिराउनु हुँदैन ।

सरकारले खर्च गर्न नचाहेर होइन, सरकार त सधैँ बढी खर्च गर्न चाहन्छ । अहिले नै पनि हेर्ने हो भने संघीय सरकारको ट्रेजरी १६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा छ । वैशाखमा संघीय सरकारले उठेको राजस्वको केही भाग राजस्व बाँडफाँटमा फेरि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । वैशाख–जेठमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिनुपर्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछु भनेकोमा ८ खर्ब पनि उठाउन सकेको छैन । वर्षभरमा ११ खर्ब रुपैयाँ पनि उठ्न मुस्किल छ । अनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना त यसै पनि कटाउनुपर्ने भयो । सरकारले खर्च गर्न नसकिरहेको स्थिति त राजस्व परिचालनले नै प्रतिबिम्बित गर्छ । तर, दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा सरकारले खर्च गर्न नसकेकै हो । त्यहाँ स्रोतचाहिँ छ, सरकारले त्यो स्रोतको प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । खासगरी दातृ निकायलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न विगतका सरकार असफल भएका कारण दातृ निकायका सहयोगका परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

राजस्व र दातृ निकायको स्रोतबाहेक आन्तरिक ऋण लिएर पनि खर्च गर्नुपर्छ भने पनि अहिले नै १७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । पहिलो कुरा सरकारसँग स्रोतकै अभाव रह्यो । अर्कोतर्फ, सरकारको संयन्त्र कमजोर भएका कारण भएको स्रोत खर्च गर्न सक्ने स्थिति रहेन । खासगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा । दातृ निकायको स्रोत परिचालन गर्ने सवालमा कमजोरी रह्यो । यसबाहेक, प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत परिचालन गर्ने विधि अपनाउन सकिएन । प्रदेशमा महिनापिच्छे सरकार फेरिने स्थिति रह्यो भने स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको महिनौँसम्म पनि बजेट नल्याउने स्थिति भइरहँदा उनीहरूले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता निर्माण गर्न सकेनन् ।

यद्यपि, चालू खर्च गर्ने निकायमा समस्या छैन । शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय केही हदसम्म कृषि मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयमा चालू खर्च अलि धेरै सञ्चालित हुन्छ । उनीहरूका लागि समस्या छैन । तर, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित र खासगरी भौतिक पूर्वाधर मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतमा अर्थात् जुन मन्त्रालयमा पूर्वाधारको बजेट धेरै हुन्छ त्यहाँ प्राविधिक कर्मचारी अभाव, ठेक्कापट्टामा ढिलाइ, ठेक्कापट्टामा मोलाहिजा, ठेक्का व्यवस्थापन दक्षताको अभाव, आयोजना प्रमुखको छनोटमा ढिलाइ जस्ता कैयन् कारणले परियोजना व्यवस्थापन कमजोर भएकाले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकारबाही कमजोर देखिएको छ । दातृ निकायबाट सञ्चालित केही परियोजना केही कानुनी झन्झटले त केही ठेक्कापट्टाको झन्झटले अघि बढ्न सकेका छैनन् । जस्तै, एमसिसी परियोजनामा केही कुराहरूमा समस्या हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेका यस्ता परियोजनाले अर्थ मन्त्रालयभित्रको समस्यालाई समेत उजागर गरेका छन्।

सरकारको नेतृत्वबाट तालमेल मिलाउने काम मूलतः अर्थमन्त्रीमा निर्भर गर्छ । तीनवटै निकायबीच समन्वय गर्ने काम उसको हुन्छ । सरकार सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण मिलाउन अर्थमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएको हुनाले त्यहाँको नेतृत्वले सही समयमा सही सल्लाह दिने र आफ्नो अडान स्पष्ट राख्ने काम हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग राजनीति गर्ने ठाउँ हुनुभएन । आयोग व्यावसायिक संस्था हो, तर यसले राजनीतिक स्वार्थले काम गर्न थाल्यो, आफू भोलि चुनाव लड्नुपर्छ कि भनेर चुनाव क्षेत्र हेर्न थाल्यो, आफ्नो पार्टीको सांसदलाई सहयोग हुन्छ कि भनेर त्यतातिर बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्न थाल्यो वा आफ्नो क्षेत्र र भेगको दृष्टिले निर्देशित हुन थाल्यो भने राजनीतिक सोच हाबी हुन थाल्यो भने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच कुरा मिल्दैन । राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय विकासका स्वार्थ अगाडि राख्यो भने यी कुराहरू स्वतः समाधान भएर जान्छ ।

सरकारले सबल ढंगले कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गरेर सबैको मनोबल उच्च राखेर अहिले तत्काल गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कामहरू छन् । जस्तै बजेट प्रणालीका अनियमितता रोक्ने, राजस्व प्रणालीको चुहावट रोक्ने । सरकारको सल्लाहकारका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ, अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दै छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सरसल्लाह र राष्ट्र बैंकलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनुसन्धानमा आधारित तयारी तथ्य–तथ्यांक पेस गर्न सक्नुपर्छ । अहिले संकट छ भनेर अर्को संकट निम्त्याउने काम गर्नुभएन । अहिलेको संकटलाई समाधान गर्ने प्रशासनिक उपाय धेरै छन् । नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने अघिल्लो सरकार र त्यसभन्दा अगाडि भएका गल्ती, कमी–कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निजी क्षेत्र अलि असन्तुष्ट र त्रसित पनि छ । नियामक निकायले अलि बढी थुनछेक गरे भन्ने गुनासो छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लगायत निकायले पनि कसैलाई नतर्साई कानुनसम्मत ढंगले विधि र नियम पालना गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भने बदमासी गर्नेलाई निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पनि बोकेर, निर्दोष रहेको पैरवी गर्दै हिँड्नुभएन । दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गर्नुप¥यो । दातृ निकाय र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुप¥यो । लगानी सम्मेलनअघि कानुन बनाएर वा संशोधन गरेर देखाउनुप¥यो । सरकारले बोलेर मात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ ।