निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि भएका सवै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौ, २१ असार । सरकारले  २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारको यो निर्णय सँगै निम्न पदाधिकारीहरुको पद धारपमा परेको छ ।

दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण

युवराज भुसाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज

मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान

नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान

राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति

नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति

निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड

विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम

वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान

गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति

नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति

शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद

दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड

चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड

भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान (बोर्डका सदस्यसमेत)

यसै गरी बैठकले प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ । बैठकले कारागार नियमावली २०२० को दफा ३ लाई संशोधन गरी थुनुवामा रहेका र बालबच्चाहरुलाई राशन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली र मालपोतको (सातौँ संशोधन) नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल र म्यान्माबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानी बाहकलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको संघ (केन्द्र) मा रहने निकायको संगठन र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने निक्षेप सुरक्षाको सीमा वृद्धि गरेको छ ।बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ भने चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’सम्बन्धी वार्ता र हस्ताक्षरका लागि अख्तियारीसहित नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।