बाणिज्य बैंकहरुले प्रादेशीक कार्यालय खोल्नुपर्ने, गभर्नर भन्छन–अर्थतन्त्रले लय समात्यो
काठमाडौं, २७ असार । बाणिज्य बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ भित्रमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशीक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनीक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यसले बैकिङ सेवालाई सहज बनाउनुका साथै वित्तिय पहुच विस्तारमा समेत मदत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै वित्तिय सचेतनका लागि माध्यामिक तहको विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुलाई खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष देखि वार्षिक रुपमा बाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेटि रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कृषि र पर्यटन तथा पर्यटनमा गर्नुपर्ने कर्जा व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अव पर्यटन र उर्जा क्षेत्रकमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनीक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले अर्थतन्त्रले लय समातेको बताए । सरकारको लक्ष्ति आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने, उद्यमशिलता विकास गर्ने लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको जानकारी पनि उनले गराए ।
