अब श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत
काठमाडौं,३२ असार । सरकारले अबदेखि श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान तथा मातहत निकायमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकिङ प्रणाली शुरु गर्न लागिएको हो । सो सेवा आगामी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य लिइसक्नुपर्नेछ ।
साथै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, होटेल, एयरलाइन्स, उद्योग सहकारी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत, गैरसरकारी संस्था, ट्रष्ट कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशबमोजिम गठन भएका सबै संस्थामा आगामी पुस मसान्तसम्म बैंकमार्फत श्रमिक तथा कर्मचारीको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसभित्र आमसञ्चार प्रतिष्ठानसमेत पर्नेछन् ।उल्लिखित व्यवस्थाबाहेक रोजगारीवापतको आकस्मिक वा आंशिक भुक्तानी नगद वा चेकमार्फत पनि गर्न सकिने र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एव सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले जानाकारी दिनुभयो ।
बैठकले भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट १६ करोड ३९ लाख (एक सय ६३.९ मिलियन) अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त परियोजना खासगरी विसं २०७२ को गोरखा भूकम्प (७.६ रिक्टर स्केल) बाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण गरिने मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौँका अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
