आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमा निर्धारण

काठमाडाैं, ७ फागुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले आउँदो बजेटको सिलिङ करिब १९ खर्बको हुने गरी स्रोत अनुमान गरेको हाे ।
अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा आयोगले फागुनको पहिलो साताभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।
स्रोतको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आयोगले विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनलाई पनि ध्यानमा राखेर गरेको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । त्यसमा झन्डै १२ प्रतिशत वृद्धि हुने गरी सीमा निर्धारण गरेको योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले संवैधानिक निकाय, क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तथा तथा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरूका लागि खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पारेको हो ।