आयोजना बैंक सुरु गर्दै गण्डकी सरकार, ५० लाखभन्दा माथिका योजना कार्यान्वयन गर्ने
पोखरा, १० वैशाख । योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन गण्डकी सरकारले आयोजना बैंकको सुरुवात गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सम्हाल्ने गरी बैंक तयार गरिएको हो ।
योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक तयार पारिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । बैंकमा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले योजना प्रविष्ट गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।
योसँगै कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुनुपर्ने छ । मनपरी योजना छनोट र बजेट विनियोजन भइरहेको भन्ने आलोचनाका बिच सरकारले योजनालाई व्यवस्थित गर्न बैंक निर्माण गरेको हो ।
आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीले विभिन्न निकायले प्रस्ताव तथा तयारी गरेका र कार्यान्वयनका चरणमा रहेका सबै आयोजनाबारे जानकारी दिने छ । त्यसबाहेक नागरिकले समेत आफूले बुझाएका आयोजनाको अवस्थाबारे वेबसाइट मार्फत नै जानकारी पाउनेछन् ।
यस योजनाबाट कम लागतमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने छ । बैंकमा ५० लाखभन्दा साना योजना नहाल्ने र सकेसम्म करोडौँका योजनाहरूलाई समावेश गराउने लक्ष्य छ । तर साना योजनालाई त्यहाँ समावेश नगरे पनि त्यसको छुट्टाछुट्टै क्याटोगोरी गरिने भएको छ ।
आयोजना बैंकबाटै योजना छनोट गर्ने प्रणालीको विकास हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न १२ बुँदामा बजेट विनियोजन तथा योजना तर्जुमाका समस्या पहिचान गरेको छ । माग भएका योजना व्यक्ति केन्द्रित वा समुदाय केन्द्रित भनेर पहिचान गर्न नसक्नु मुख्य समस्याका रूपमा देखाएको छ ।
आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा गएपछि डीपीआर भएका र लागत अनुमान गरिएका योजनाहरू मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछन् । अधिकांश समस्या बैंकको कार्यान्वयनबाट समाधान हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
‘अहिले जति पनि समस्या देखिएको छ । आयोजना बैंक पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने समाधान भइहाल्छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी छलफल चलाएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने गरी आगामी वर्षबाट स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले ठुला आयोजनामा मात्रै साझेदारी गर्न सुझाए ।
