सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र ‘मर्ज’ गरिने

काठमाडौं, १२ वैशाख । सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र ‘मर्ज’ गरिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विभाग र केन्द्रलाई ‘मर्ज’ गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘आवश्यक संरचना राख्ने र अनावश्यक संरचना हटाउने गरेर सरकार अगाडी बढेको छ । सोही अनुसार सहकारी बोर्ड खारेज गरिसकेको छ । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र एउटै बनाउँछौँ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले भएका सहकारीको नियमन, सिफारिस र निरीक्षण गर्ने गर्छ । विभागले प्रवर्द्धन लगायतका काम गर्छ । प्राधिकरण र विभागको काम नै छुट्टाछुट्टै छ । आफ्नो आफ्नो कामको जिम्मेवारी पुरा गर्छन् ।’

उनका अनुसार मुलुकमा ३१ हजार हाराहारीमा सहकारी छन् । गलत गर्नेहरू एक हजार पनि नरहेकोले केही सङ्ख्यालाई लिएर सबै सहकारी समस्याका रहेको भन्ने गरिएको उनले गुनासो गरे ।

मन्त्री अधिकारीले ऋण नतिर्ने सहकारीका ऋणीहरूको बैंक खातादेखि पासपोर्टसम्म रोक्का गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘कतिपय व्यक्तिहरू बचत नगर्नेदेखि लगेको ऋण तिर्नु पर्दैनसम्मका प्रचार गरिरहेका छन् । जति नै प्रचार गरे पनि लगेको ऋण तिर्नै पर्छ । नतिरे एकाघरको परिवारको बैंक खाता, सम्पत्ति, पासपोर्ट रोक्का गरिरहेका छौँ ।’

सहकारीमा जोडिएर ठगी गर्नेहरू मौलाएको गुनासो गर्दै मन्त्री अधिकारी अगाडी भने, ‘एकातिर यस्ता सहकारी पनि रहेका छन् जो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको नै छैन । काठमाडौंमा बसेको छ, घर महाकाली छ, काम तथा कार्यक्रम मेची बनाएको छ । त्यस्ताले आफ्नो कार्यविधिभरि ठगेर हिँडेको छ । कतिपय आफ्नो लालचमा लागेर सहकारीमा समस्यामा पारेका छन् ।’

उनका अनुसार प्राधिकरणले कामको थालनी गरिसकेको छ । अब कसरी प्राधिकरणलाई अगाडी लैजाने भन्नेबारे समेत काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक चरण भएकोले काम नदेखिए पनि चाँडै नै प्राधिकरणले कामको गति लिने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

सातै प्रदेशको सहकारी मन्त्री र सचिवहरूको बैठक बसेको छ । उक्त बैठकले सहकारीहरू दर्ता भएका तर काम नगरेका सहकारीहरूको दर्ता खारेज गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसबारे पनि कामहरू अगाडी बढिसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

समस्याग्रस्त तीन सहकारीको हिसाब राफसाफ गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले आउँदो जेठसम्म थप दुई सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्नेगरि काम गरिरहेको जानकारी दिए ।