वाणिज्य सन्धि पुनरावलोनका लागि आगामी साता नयाँ दिल्लीमा वार्ता

काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि सरकारले गठन गरेको टोलीले आगामी साता भारतको नयाँ दिल्लीमा भारत सरकारका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुंगाना, कानून मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयका सहसचिवहरु सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित वार्ता टोलीले भारतसँग पहिलो पटक साउन २४ र २५ गते वार्ता गर्न लागेको वाणिज्य मन्त्रालयले सहसचिव रविशंकर सैंजूले बताए ।
नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि तथा रेल सेवा सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्ने गरी गत वैशाखमा सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको थियो । नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सन्धि हरेक सात–सात वर्षमा संशोधन सहित नवीकरण हुँदै आएको थियो । तर, अघिल्लो पटक २०७३ सालमा नवीकरण हुँदा भने धेरै विषयवस्तुहरुमा संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको भए पनि कुनै संशोधन बिना नै नवीकरण भएको थियो । नेपाल र भारतबीच यसअघि २०६६ मा वाणिज्य सन्धि संशोधनसहित नवीकरण भएको थियो । खासगरी भारतसँगको बढ्दो व्यापार केन्द्रीकरण, भारतले नेपाली वस्तुको निकासीमा लगाएको गैर भन्सार अवरोध, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपाली उद्योगहरुलाई भारतीय उद्योगहरुसँग उत्पादन शृंखलामा आवद्धता, नेपालमा भारतीय लगानी अभिवृद्धि, कोटा प्रणाली खारेज तथा रुल्स अफ ओरिजिनमा भारतीय पक्षबाट लचकता जस्ता दर्जनौं विषयमा बैठकका क्रममा छलफल हुनेछ ।
नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धिले कतिपय क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताका प्रावधानहरुलाई समेत मान्यता नदिएको सन्दर्भमा द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धिले क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्झौताहरुलाई मान्यता दिनेगरी संशोधन आवश्यक रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । नेपालले पनि भारतीय कृषि उत्पादनमा बहुपक्षीय सम्झौता विपरित अतिरिक्त कृषि सुधार शुल्क लगाउँदै आएको छ भने भारतले विश्वव्यापारमा अस्तित्व नभएको कोटा प्रणाली कायम राखेर तथा रुल्स अफ ओरिजिनमा बहुपक्षीय सम्झौता अनुसार नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा सुविधा दिने सवालमा पछि हट्दै आएको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको प्रावधान अनुसार, नेपालले अरु तेश्रो मुलुकलाई दिएको सुविधा भारतलाई अनिवार्य रुपमा दिनैपर्छ । जसका कारण बंगलादेश र नेपालबीच एकअर्को देशको उत्पादनलाई एक अर्काको देशमा सहुलियतपूर्ण सुविधा दिने सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच बढ्दो व्यापार केन्द्रीकरण र भारतसँगको उच्च व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि भारतले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहुलियतपूर्ण बजार सविधा, गैर भन्सार अवरोध न्यूनीकरण, नेपाली उद्योगहरुलाई भारतीय उद्योगहरुको उत्पादनशृंखलामा सहभागिता तथा भारतीय लगानीलाई प्रवद्र्धनजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाइने सैंजूले जानकारी दिए ।