नीतिगत दोहोर्याइँले निराश सांसदहरू: ‘कार्यान्वयन नभएसम्म नीति र कार्यक्रमको अर्थ छैन’

काठमाडाैं, २५ वैशाख । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएको तर कार्यान्वयनमा कमी रहेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे।

संविधान संशोधनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक: प्रकाश ज्वाला

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले संविधान संशोधनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनलाई एउटा लाइनमा मात्र उल्लेख गरिएको छ। तर, कुनै ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छैन।”

ज्वालाले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मतिले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “संविधान संशोधनको उद्देश्य जनताको हक, अधिकार र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई सरल बनाउन, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या घटाउन र महिला, दलितलगायतका समुदायको हक संरक्षण गर्न संशोधन आवश्यक छ।”

दोहोरो नीति, शून्य कार्यान्वयन: हरि ढकाल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले पनि नीति तथा कार्यक्रमको पुनरावृत्तिमाथि कडा प्रश्न उठाए। उनले २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि आत्मनिर्भरता दुई वर्षमा हासिल गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म त्यसमा कुनै प्रगति नभएको बताए।

ढकालले भने, “कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न दुई वर्षको समयसीमा तोकिएको थियो। तर, दश वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै ठोस लगानी देखिएको छैन। अहिले पनि उही योजना दोहोर्याइएको छ।”

उनले थपे, “अहिले बजारमा विषाक्त माछाहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। २०७५/७६ को नीति कार्यक्रममा ‘अर्गानिक नेपाल’को अभियान घोषणा गरियो। तर, आजसम्म त्यसको कार्यान्वयन कहिले भयो?”

सकारात्मक पक्षप्रति आशावादी: बीना जैसवाल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद बीना जैसवालले भने यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ पक्ष पनि समेटिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, “यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जेन-जेड स्टार्टअप’हरूमा लगानी र प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने योजना समावेश गरिएको छ। यदि यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा आए भने जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्।”

सांसदहरूले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपय योजनाहरू दोहोर्याइएको र कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नदिइएको आरोपसहित सांसदहरूले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। संविधान संशोधनदेखि कृषि आत्मनिर्भरता, अर्गानिक नेपाल अभियानसम्मका योजनाहरू हरेक वर्ष घोषणा हुने तर कहिले पूरा नहुने प्रवृत्तिले सांसदहरूमा निराशा छाएको देखिन्छ। सरकारका नयाँ योजनाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष चासोका साथ निगरानी राख्नुपर्ने आवाज पनि संसदमा सुनिएको छ।