संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदको समितिबाट सर्वसम्मत पास
काठमाडौं, २ जेष्ठ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। यो विधेयकले नेपालका निजामती सेवाका संरचना, सञ्चालन र सेवा सर्तहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेछ।
२०८० साल फागुन २१ गते दर्ता भएको उक्त विधेयकमा २०८१ जेठ १५ गतेदेखि दफावार छलफल सुरु भएको थियो। विधेयकमा १२४ समूहमा विभाजन गरिएका १,५८३ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। ती प्रस्तावहरूमाथि व्यापक छलफलपछि एकीकृत र समायोजन गरी समितिबाट पारित गरिएको हो।
विधेयकले केही नयाँ व्यवस्थाहरू पनि समेटेको छ। यसमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूका लागि दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ’ अवधि तोकिएको छ। साथै, प्रशासनिक संरचनामा नयाँ पद थपिएको छ — ‘अतिरिक्त सचिव’। यो पद सहसचिव र सचिवबीचको स्तरमा रहनेछ।
पदसोपान यस प्रकार छ:
- १३औँ तह: अतिरिक्त सचिव
- १४औँ तह: सचिव
- १५औँ तह: प्रमुख सचिव
यी तीनै पदलाई विशेष श्रेणीको राजपत्रांकित पदका रूपमा राखिएको छ।
विधेयकले अर्को ठूलो परिवर्तनका रूपमा निजामती सेवाको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याएको छ। यो व्यवस्था क्रमशः एक वर्षका अन्तरालमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
त्यसैगरी, प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनामा समेत नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ। प्रादेशिक प्रमुख सचिव संघीय संरचनामा रहनेछ भने प्रदेश सचिवहरू प्रादेशिक सरकारको मातहत रहनेछन्।
नयाँ विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेरसमेत निर्धारण गरिएको छ। पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ३९ वर्षको उमेर सीमा तोकिएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई एकपटक मात्र अन्तरप्रादेशिक सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यसले प्रदेशस्तरीय प्रशासनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
