आईजीनको ‘दुई कोड’ विवादमा नेप्सेले बढायो अवरोध, सीडीएससीको सुधार प्रयास अप्ठ्यारोमा
काठमाडाैं, ९ जेष्ठ । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) गरी सर्वसाधारणमा बिक्री गरिएका सेयरलाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रियामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) बीचको विवादले नयाँ समस्या निम्त्याएको छ। नेप्सेले सेयर सूचीकृत गर्दा आवश्यक हुने कोड (टिकर सिम्बोल) दिन आनाकानी गरेपछि बजार सञ्चालनमै अवरोध पुगेको हो।
विद्यमान कानुनी र प्राविधिक मापदण्डअनुसार, सेयर सूचीकरणका क्रममा संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई अलग-अलग ‘इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन)’ र कोड दिनुपर्ने सीडीएससीको प्रस्तावलाई नेप्सेले अस्वीकार गरेपछि विवाद चुलिएको हो। स्रोतका अनुसार, अतीतमा यिनै कोड र आईजीनमार्फत ‘कमाइखाने भाँडो’ बनाइएको भन्दै सुधार प्रयास सुरु गरिएको थियो।
सीडीएससीले ओमेगा श्री फर्मास्युटिकल्सको सर्वसाधारण सेयरका लागि मात्र आईजीन बनाएर नेप्सेसँग कोड माग्दा भने नेप्सेले दिएको थियो। तर अब संस्थापक सेयरलाई अलग कोड र आईजीनमा सूचीकृत गर्न खोज्दा नेप्सेले त्यसमा अवरोध पुर्याएको सीडीएससीका अधिकारीले बताएका छन्।
यही समस्या जलविद्युत कम्पनीहरूमा पनि देखिएको छ। यस्ता कम्पनीका संस्थापक र स्थानीय लगानीकर्ताका सेयर तीन वर्षको लकइन अवधिमा रहन्छन् भने सर्वसाधारणको सेयर भने सूचीकरण भएलगत्तै कारोबारमा जान सक्छ। यही कारण, सीडीएससीले सर्वसाधारण सेयरलाई तत्काल कारोबार योग्य बनाउने गरी फरक आईजीन र कोडको प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
तर, नेप्सेका वर्तमान सीईओ चुडामणि चापागाईंले एउटै कम्पनीका लागि एउटै कोड र आईजीन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनी अघिल्लो कार्यकालमा जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप स्रोतले लगाएको छ। यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ।
उक्त उजुरीमा, एउटै कोड र आईजीनका कारण कतिपय लगानीकर्ताले जानाजान वा अञ्जानमा लकइन अवधि बाँकी नै रहँदा पनि सेयर बेचबिखन गरेको र यसबाट सर्वसाधारण ठगिएको आरोप लगाइएको छ। यसरी बजारमा द्विविधा सिर्जना गरी नियमन प्रणालीमै हस्तक्षेप गरिएको भन्दै अनुसन्धान माग गरिएको हो।
सीडीएससीले बजार सुधार र पारदर्शिताका लागि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा प्रष्ट भिन्नता राख्ने नीति अघि सारेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत असल अभ्यास र कानुनी आधारमा अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेको छ। सोहीअनुसार मापदण्ड निर्माणको काम समेत प्रारम्भ भएको स्रोतको दाबी छ।
