हार्वर्डको अन्तर्राष्ट्रिय ढोका बन्द : अमेरिकी सरकारको कदम शिक्षामा हस्तक्षेप कि राजनीतिक बदला?

काठमाडाैं, ९ जेष्ठ । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले देशकै प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथि कडा कारबाही गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नामा पूर्ण रोक लगाएको छ। यो निर्णयसँगै विश्वविद्यालयमा हाल अध्ययनरत करिब ६,७०० विदेशी विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। हार्वर्डले भने यस कदमलाई “गैरकानुनी” र “शैक्षिक स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर प्रहार” भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएको छ।
विदेशी विद्यार्थी कार्यक्रम रद्द, स्थानान्तरणको बाध्यता
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (DHS) की प्रमुख क्रिस्टी नोमका अनुसार हार्वर्डले “कानुनी प्रक्रिया पालन गर्न असफल” भएको भन्दै त्यसका कारण विदेशी विद्यार्थी तथा आदानप्रदान कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रमाणिकरण (certification) खारेज गरिएको हो। नोमले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै हार्वर्ड अब नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने स्पष्ट गरिन्। साथै, हालका विद्यार्थीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जानकारी दिइन् — अन्यथा विश्वविद्यालयमाथि थप कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारको भनाइ र आरोपहरू
सरकारले हार्वर्डले यहुदीविरोधी गतिविधि र क्याम्पसमा देखिएका हिंसात्मक घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। साथै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको “समन्वय” भएको दावीसमेत गरिएको छ, यद्यपि विश्वविद्यालयले ती सबै आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
हार्वर्डको प्रतिवाद : स्वतन्त्र शिक्षामा हस्तक्षेप
हार्वर्ड विश्वविद्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, “हामी १४० भन्दा बढी देशका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने आफ्नो भूमिकामा दृढ छौँ। यो निर्णयले हाम्रो शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षमतामा प्रत्यक्ष आघात पु¥याएको छ।” विश्वविद्यालयले यो निर्णयलाई शिक्षा प्रणालीमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासको रूपमा लिएको छ।
विवाद र अदालतको सहारा
हार्वर्ड र ट्रम्प प्रशासनबीचको तनाव केही महिनादेखि चुलिंदै आएको थियो। सरकारले विश्वविद्यालयलाई भर्ना प्रक्रिया, पाठ्यक्रम संरचना र क्याम्पस नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो। तर, विश्वविद्यालयले ती आदेशहरूलाई चुनौती दिँदै अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो।
विश्वव्यापी असर
हार्वर्डमा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको कुल विद्यार्थी संख्याको झण्डै २७.५ प्रतिशत छन्। नयाँ निर्णयले न केवल उनीहरूको शैक्षिक यात्रा रोकिएको छ, तर अमेरिकामा अध्ययन गर्न चाहने हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका सपना समेत धरापमा परेका छन्।