ई-गभर्नेन्स रूपरेखा २०८१ सार्वजनिक – डिजिटल नेपाल निर्माणतर्फ ठोस कदम

काठमाडौं, ११ जेष्ठ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन ई-गभर्नेन्स रूपरेखा २०८१ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (CAN Federation), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (CSRI Nepal) र ईन्फरमेशन सेक्यूरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (npCert) को सहकार्यमा तयार पारिएको यो दस्तावेज नेपालको समग्र डिजिटल रूपान्तरणको आधारशीला हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ गते बसेको पहिलो इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स आयोगको बैठकपछि यसको तयारी थालिएको थियो। विभिन्न मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, ICT विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा करिब ९ महिनाको परामर्श र विश्लेषणपछि अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

नेपालको कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ वास्तवमै डिजिटल नेपालतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ वास्तवमै डिजिटल नेपालतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति अपनाएर, बलियो सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरेर र ‘एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड’ जस्ता पहलहरू मार्फत नागरिक-केन्द्रित डिजाइन सुनिश्चित गरेर, हामी केवल सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण मात्र गरिरहेका छैनौं; हामी कागजविहीन, सुरक्षित र समावेशी भविष्यको लागि आधारशिला निर्माण गरिरहेका छौं ।

सूचना प्रविधि नेताहरूको रूपमा, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने, डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने र एआई तथा ब्लकचेन जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूको उपयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सशक्त बनाउन र राज्य तथा जनताबीचको दूरी घटाउन महत्वपूर्ण हुनेछ।’ उनले भने । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईसीटी विज्ञ तथा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्र (CSRI नेपाल) का अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ ले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगको स्पष्ट तालमेलमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण रहेको बताए । 

उनले भने, ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ ले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगको स्पष्ट तालमेलमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । हामीले डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मलाई सुदृढ गर्दै अवधारणागत नक्कल (duplication) लाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यसले स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न र नागरिकलाई सहज तथा सुरक्षित डिजिटल सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। प्रविधिको सही प्रयोगले मात्रै हामी एउटा पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी डिजिटल भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं ।’

यस्तै एनपी सर्ट (npCert) का अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण सर्वोपरि भएकाले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको परिकल्पना उत्कृष्ट रहेको बताए । 

उनले भने, ‘नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण सर्वोपरि छ। ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टले परिकल्पना गरेको डिजिटल भविष्य हासिल गर्न हामीले बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्डहरू स्थापना गर्नुपर्छ, डेटा संरक्षण नीतिहरूलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ र क्रस-बोर्डर डेटा स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित र कानुनी ढाँचा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नागरिकको विश्वास कायम राख्न र डिजिटल जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यो अत्यावश्यक छ ।’

इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले ई-गभर्नेन्स ब्लू प्रिन्ट डिजिटल नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए । ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट डिजिटल नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। यस ब्लुप्रिन्टको सफलताका लागि ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मा ध्यान केन्द्रित गर्नु नै मुख्य कुरा हो। बलियो र एकीकृत डिजिटल पूर्वाधारले मात्रै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सक्नेछ ।’

नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ)का महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीले मात्रै डिजिटल पूर्वाधारको विकास, नवीन सेवाहरूको सिर्जनार प्रविधिको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीले मात्रै डिजिटल पूर्वाधारको विकास, नवीन सेवाहरूको सिर्जना र प्रविधिको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र लगानी बिना डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन, त्यसैले यो ब्लुप्रिन्टमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव चूणामणि पौडेलले अझ बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई अझ बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्र (CSRI नेपाल) र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (npCert) जस्ता विज्ञ संस्थाहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र सुझावहरूलाई पूर्ण रूपमा समावेश गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। यी मूल्यवान इनपुटहरूले ब्लुप्रिन्टलाई थप सुदृढ बनाउनेछ र डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

रूपरेखाका मुख्य विशेषता:

७ रणनीतिक स्तम्भ: गभर्नेन्स संरचना, कानुनी सुधार, सीप अभिवृद्धि, प्रविधिमा मापदण्ड, कार्यान्वयन अनुगमन, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य ।

डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण: सबै सरकारी सेवा ‘डिजिटल डिफल्ट’ प्रणालीमा रूपान्तरण, साझा राष्ट्रिय क्लाउड र ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार ।

नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह: एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड, नागरिक एपको व्यापक प्रयोग, डिजिटल सुझाव पेटिका र रियल-टाइम प्रतिक्रिया संयन्त्रको विकास ।

मानव स्रोत र क्षमता विकास: सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभियान, निजामती सेवामा ICT तालिम र विश्वविद्यालय तहमा ई-गभर्नेन्स पाठ्यक्रमको समावेशीकरण ।

निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तन: स्टार्टअपमैत्री खरिद नीतिहरू, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र एपीआई (API) प्रणाली खोल्ने पहल।

समन्वय र मूल्याङ्कन: सबै मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि शाखा स्थापना, अनलाइन ड्यासबोर्डमार्फत कार्यसम्पादन निगरानी र एकीकृत फिडब्याक प्रणाली ।

थप विशेष पहलहरू:

कानुनी संरचना अद्यावधिक (जस्तै, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट २०६३ सुधार)

हरित सूचना प्रविधि (Green IT) र शून्य-कागज सेवा अभियान

समावेशी सेवाका लागि स्थानीय भाषाहरू (नेपाल भाष, मैथिली, गुरुङ, मगर आदि) को प्रयोग

५जी, ब्लकचेन, तथा एआई (Artificial Intelligence) नीतिसँग समन्वय

ई-गभर्नेन्स रूपरेखा २०८१ को उद्देश्य एक समावेशी, सुरक्षित, नवप्रवर्तनमैत्री र डिजिटल सशक्त नेपाल निर्माण गर्नु हो जहाँ हरेक नागरिकले डिजिटल सेवामा समान पहुँच पाउनेछन् ।

थप जानकारीका लागि:
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (CAN Federation)
साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (CSRI Nepal)
सूचना सुरक्षा प्रतिक्रिया टोली नेपाल (npCert)