साना समूहमा कर्जा केन्द्रीकरणले चिन्ता बढायो : गभर्नर पौडेल
काठमाडाैं, १९ जेष्ठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले देशको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा वितरण केही सीमित समूहमा केन्द्रीकरण भइरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले देशभर करिब १९ लाख ४० हजार कर्जा लिने व्यक्तिहरूमध्ये जम्मा ०.०१ प्रतिशतले मात्रै ३.९ प्रतिशत कर्जा लिएको खुलासा गरे। “थोरै व्यक्तिमा ठूलो परिमाणको कर्जा केन्द्रित हुनु चिन्ताको विषय हो,” गभर्नर पौडेलले भने, “यस्तो प्रवृत्तिले उत्पादनशील क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने कि आर्थिक शक्ति सानो समूहमा सीमित बनाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ।”
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३ को संशोधन प्रस्तावको सन्दर्भमा छलफल भइरहेको थियो। उक्त संशोधनले बैंक सञ्चालक र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्ने, स्वामित्वमा उल्लेखनीय हिस्सा राख्ने वा सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने र कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
गभर्नर पौडेलले सञ्चालकहरूले आफ्नै संस्थाबाट कति कर्जा लिन सक्ने भन्ने विषयमा हालको कानुन अस्पष्ट भएकाले संशोधनपछि स्पष्ट सीमा तय गर्न सकिने बताए।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले पनि हालको बाफिया ऐनले डिजिटल बैंकिङको विकासलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले देशभर कूल बाँकी कर्जा हाल लगभग ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए।
