सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागि आगामी वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड बजेट छुट्यायो, अमेरिकी अनुदानबारे अन्योल कायमै
काठमाडाैं, १९ जेष्ठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालअन्तर्गत अमेरिकी अनुदानमार्फत कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि ५ अर्ब ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सो बजेटमध्ये १ अर्ब २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ र बाँकी ४ अर्ब ४३ करोड ७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकम सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, नुवाकोटमा निर्माणाधीन उच्च क्षमताको सबस्टेशन र सडक विस्तार परियोजनामा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
तर, एमसीसी परियोजनाको भविष्यबारे अन्योल कायमै रहेको देखिन्छ। अमेरिकी सरकारमा गत माघमा सत्ता परिवर्तन भएपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यक्रम नै खारेज गर्ने तयारी भएको बताइएको थियो। युएसएडजस्ता ठूला विकास साझेदार संस्थाको अन्त्यसँगै एमसीसी पनि खारेज गर्ने निर्णयमा अमेरिकी प्रशासन पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
यद्यपि नेपाल, मङ्गोलिया लगायत केही देशमा सञ्चालित परियोजना भने खारेज नहुने सम्भावना रहेको भन्दै सो समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो। तर हालसम्म नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
गत शुक्रबार नयाँ बजेटसम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले अमेरिकी प्रशासनबाट परियोजना रोक्न कुनै औपचारिक पत्राचार नआएकोले अनुदान प्राप्त हुने आधारमा स्रोत गणना गरिएको बताए।
उनका अनुसार, यसअघि अमेरिकाले इमेलमार्फत परियोजनामा थप दायित्व नथप्न भने पनि पछि आंशिक रूपमा काम अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि एमसीसी खारेज गरिने चर्चा चले पनि आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको उनले प्रस्ट पारे।
यता, अमेरिकी सरकारको ‘गभरमेन्ट इफिसियन्सी’ विभागका प्रमुख एलोन मस्कको बिदापछि अहिले स्थगनमा परेका वा खारेज नभएका परियोजनाहरू अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन हुन सक्ने आशा गरिएको छ। यही सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पनि स्रोत पुस्तिकामा अनुदान प्राप्त हुने विश्वासका साथ ठूलो परिमाणको बजेट विनियोजन गरेको हो।
