आगामी बजेटको एक प्रावधानमाथि अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ
काठमाडाैं, २७ जेष्ठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) को बजेटसम्बन्धी एक प्रावधानले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशको अवहेला गरेको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमा आज (मंगलबार) सुनुवाइ तोकिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा आगामी बजेटको धारा ८७ मा उल्लेखित व्यवस्थाले अघिल्लो सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेला गरेको दाबी गर्दै संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
के हो विवादित प्रावधान?
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तावित बजेटमा प्राकृतिक तथा खनिज स्रोतसाधनको व्यावसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइमा यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको पूर्व आदेशविपरीत भएको हो।
यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (२०२१/२२) मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता खनिज पदार्थको निर्यात गर्न दिने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले धारा १९९ लाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई परिपत्र (mandamus) आदेश जारी गरेको थियो।
