नेपालभर आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द: उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार र मेडिकल काउन्सिलको अधिकारमाथि विवाद

चिकित्सा समुदाय र न्यायपालिकाबीच हप्तौंदेखि बढ्दो तनावपछि यो बन्दको घोषणा भएको हो । हालैका फैसलाहरूमा, उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरवाहीका मुद्दाहरूमा ठूलो क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ: ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकहरूलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, र ग्राण्डी सिटी अस्पताल तथा यसका चिकित्सकहरूलाई ५७ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित बिरामीका परिवारलाई तिर्न आदेश दिएको छ । यी निर्णयहरूले चिकित्सकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ, जसले यस्ता मुद्दाहरू विशेषगरी एनएमसीको क्षेत्राधिकारमा पर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले चिकित्सकीय लापरवाहीका मुद्दाहरूको न्याय गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा मात्र सीमित गर्नका लागि तत्काल कानुनी सुधारको माग गरेको छ । एसोसिएसनले यदि आफ्ना मागहरू विधायकी संशोधनमार्फत सम्बोधन नगरिएमा आन्दोलनलाई थप चर्काउने चेतावनी दिएको छ ।

यस असन्तुष्टिमाथि थपिएको घटनाक्रममा पाटन उच्च अदालतले हालै एनएमएका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिँदै अवहेलना सूचना जारी गरेको छ । यसले गर्दा विरोधका कार्यहरू अझ बढेका छन् ।

एनएमएले यसअघि असार १७ (जुलाई १) गतेदेखि देशभरका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कालो पट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

आजको सेवा बहिष्कारले अस्पतालहरूमा बिरामीहरूलाई संकटमा पारेको छ, जसमा धेरैलाई निर्धारित उपचार र बाह्य बिरामी सेवाहरूबाट फर्काइएको छ ।

कम्तीमा नौ प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूले एनएमएको यस विरोध प्रदर्शनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।