हरित अर्थतन्त्र सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोडिनुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं, २५ असार । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले हरित अर्थतन्त्रलाई केवल वातावरणमैत्री सोचमा सीमित नराखी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र जैविक विविधताको संरक्षणमा आधारित समग्र नीतिको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘राष्ट्रिय हरित संवादः अर्थतन्त्र र नीति ढाँचा’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले जलवायु परिवर्तन, जैविक स्रोतहरूको ह्रास, रसायनिक मल तथा विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगजस्ता समस्याले नेपालको कृषि प्रणाली र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘हरित अर्थतन्त्र केवल वातावरणमैत्री सोच मात्रै नभइ सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र जैविक विविधताको संरक्षणमा आधारित समग्र एउटा नीतिको जरुरी छ । हामीले जुन उदेश्य बोकेका छौं त्यो उदेश्य पूरा गर्नलाई सबै क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हामीले जुन उद्देश्य बोकेका छौं त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सबै क्षेत्रबाट संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । हामी ‘हुदैन’ भन्ने सोचबाट होइन, ‘के गर्न सकिन्छ’ भन्ने दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नुपर्छ ।’
मन्त्री अधिकारीले हालको कृषि प्रणाली जलवायु जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील भएको बताउँदै अबको नीति निर्माणमा हरित कृषि, जैविक खेती, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा जलवायु स्मार्ट कृषि प्रणालीको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले न्यून कार्बन उत्सर्जनमा आधारित कृषि प्रणाली अपनाएर मात्रै दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो कृषि क्षेत्र जलवायु जोखिमप्रति संवेदनशिल भएको हुँदा हामीले अबको नीति निर्माणमा हरित कृषि, जैविक खेति, अनुकुल प्रर्यावरण प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा नविन कृषि प्रणाली जस्तै जलवायु स्मार्ट कृषि, न्यून आर्जनका कार्वन प्रणालीमा ध्यान दिन जरुरी छ । ’
