बीमा प्राधिकरणमा अनुभव काण्ड : अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बनमा, न्यायिक समिति छानबिनमा

काठमाडाैं, ३१ असार ।नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा अनुभव प्रमाणपत्र फर्जी भएको अभियोगमा निलम्बनमा परेका छन्। नियुक्त भएको मात्र चार महिनामै उनको पद निलम्बनमा परेको हो। सरकारले २०८१ फागुन १२ गते ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।

ओझाले पेश गरेको कार्यअनुभवका कागजात फर्जी रहेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएपछि सरकार न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिमा कपिल ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहेका छन्।

कानुनी प्रक्रिया अनुसार स्वत: निलम्बन

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ अनुसार छानबिन समिति गठन भएपछि प्राधिकरण अध्यक्ष स्वत: निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार छानबिन सुरु भएसँगै ओझा पदमुक्त भएका हुन्। समितिलाई प्रारम्भिक रूपमा एक महिनाको समय दिइएको छ भने आवश्यक परेमा बढीमा तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामा सुझाव अस्वीकार

अख्तियारले अनुभव फर्जी रहेको तथ्य बाहिर ल्याएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। तर, ओझाले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो नमानेपछि अन्ततः सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।

नियुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि ? अख्तियार असन्तुष्ट

ओझाको सिफारिस बिना सत्यापन गरिएको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले नियुक्ति सिफारिस गर्ने समिति तथा सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। सिफारिस समितिका संयोजक योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, तत्कालीन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञ ज्योतिचन्द्र ओझासमेत अख्तियारको निगरानीमा परेका छन्।

अनुभवको दाबीमा गम्भीर प्रश्न

शरद ओझाले दुई निजी कम्पनीमा अनुभव रहेको दाबी गरेका थिए — एक हतियार आयात गर्ने कम्पनी र अर्को मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित। बीमा ऐनअनुसार चाहिने बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव भने उनको कागजातले पुष्टि नगरेको आरोप छ।

राजनीतिक नियुक्ति विवाद

ओझा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटाबाट नियुक्त भएको जनाइएको छ। उनलाई विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको आरोप छ। देउवाले भने आफूलाई ओझाको योग्यताको विषयमा जानकारी आएपछि निर्णयमा बाधक नहुने जनाएका थिए।

अब छानबिन समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ। दोषी प्रमाणित भएमा बीमा ऐनअनुसार सरकारबाट अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरिनेछ। यस काण्डले सरकारको नियुक्ति प्रणाली र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।