नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ उचाइ : चार परियोजनामा समझदारी, स्वास्थ्य, ऊर्जा र मानव स्रोत विकासमा ठूला सहकार्य
काठमाडाैं, ५ साउन । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का अध्यक्ष चेन सियाओदोङ्ग नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा व्यापक भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। भेटवार्तामा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास साझेदारी र सहयोग परियोजनाहरूको प्रगति तथा भविष्यको सम्भावनाबारे गहन छलफल भएको हो।
भेटपछिको समारोहमा नेपाल–चीन सहकार्यमा आधारित चार महत्वपूर्ण परियोजनाका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले, भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। परियोजनाअनुसार १,८३४ वर्ग मिटर क्षेत्रमा केन्द्र निर्माण गरी अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिनेछ, जसले बोन म्यारो क्यान्सरको उपचारमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, निजामती कर्मचारी अस्पतालको विस्तारसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य संरचनामा लगानी वृद्धिले आम नागरिकको उपचार पहुँच सुधारिने विश्वास लिइएको छ। तेस्रो, नेपाल–चीन मानव संसाधन विकास सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ, जसअनुसार १,२७० जना सरकारी कर्मचारीले चीनका विभिन्न संस्थामा आयोजित सेमिनार र तालिम कार्यक्रममा भाग लिन पाउनेछन्। यसले सरकारी सेवाको दक्षता र कार्यसंचालन क्षमतामा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
चौथो, रसुवागढी–केरुङ्ग सिमापार ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनको माइन्युटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र CIDCA अध्यक्षले हस्ताक्षर गरे। यो परियोजनाले भविष्यमा नेपाल–चीन ऊर्जा व्यापारलाई संस्थागत गर्ने बाटो खोल्नेछ। भेटवार्ताका क्रममा चीनले रसुवा बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। CIDCA अध्यक्ष सियाओदोङ्गले भौतिक संरचना पुनःनिर्माण, भन्सार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने र पुनर्निर्माणमा चाँडो कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने बताउँदै नेपाल सरकारको राहत तथा उद्धार कार्यप्रति प्रशंसा व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले चीनको सक्रियता, सद्भाव र सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै भने, “रसुवा नाका केवल व्यापारिक मात्र होइन, राजस्वका हिसाबले पनि अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो, त्यसैले पुनर्निर्माण तत्काल अगाडि बढाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो।” अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले हस्ताक्षरित परियोजनाबाट नेपालमा स्वास्थ्य, ऊर्जा पूर्वाधार तथा मानव स्रोतको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै उनले चीनसँगको सहकार्य अझ सशक्त हुँदै जाने विश्वास पनि व्यक्त गरे। यस उच्चस्तरीय भेटवार्ता र सम्झौताले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई बहुआयामिक साझेदारितातर्फ अग्रसर गराउने प्रष्ट संकेत दिएको छ।
