बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझा पदमुक्त, अब न्यायालयको बाटो खुला
काठमाडाैं, ४ भदाै । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
ओझा छानबिन समितिको अनुसन्धानपछि निलम्बित अवस्थामा रहेका थिए। बीमा प्राधिकरण अध्यक्षको कार्यक्षमता र चरित्र मूल्याङ्कन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। तर उक्त समितिको प्रतिवेदनमा उनलाई हटाउनुपर्ने वा कायम राख्नुपर्नेबारे कुनै स्पष्ट सिफारिस नभएको भनाइ बाहिर आएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो।
ओझाको योग्यतामाथि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट अहिले पनि विचाराधीन छ। अदालतले उक्त मुद्दामाथि आगामी मङ्सिरमा मात्रै सुनुवाइ गर्ने बताइसकेको छ। यसबीचमा सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो।
ओझाले यसअघि नै सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर अदालतले “छानबिन गर्नै नमिल्ने भन्ने हुँदैन” भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
बीमा ऐनमा उल्लेख भएको ‘सम्बन्धित क्षेत्र’ भन्ने शब्दावली अझै स्पष्ट परिभाषित नभएका कारण ओझाको योग्यताको व्याख्या विवादित बनेको छ। नियुक्त भएको चार महिनामै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएर सरकारबाट पदमुक्त भएपछि अब उनको विकल्प न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्नु मात्रै देखिन्छ।
हालसम्म ओझाले बर्खास्तीविरुद्ध अदालत जाने वा नजानेबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर कानुनविद्हरूको भनाइमा यस्तो अवस्थामा न्यायालयको सहारा लिनु स्वाभाविक हुने देखिन्छ।
