वाङ–जयशंकर भेटपछि भारत–चीन सम्बन्धमा नयाँ सन्देश
काठमाडाैं, ६ भदाै । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको दुईदिने भारत भ्रमणलाई चिनियाँ सरकारी मिडियाले विशेष प्राथमिकता दिएर प्रस्तुत गरेको छ । भारत र चीनबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको सीमा विवादबीच वाङले भारतका उच्च नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन् ।
भ्रमणका क्रममा वाङले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग सीमा विवादबारे छलफल गरेका थिए भने विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत भेटेका थिए । चीनले यस भेटलाई रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण ठानेको छ ।
चिनियाँ मिडियाले भारत अमेरिकाले लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुल (ट्यारिफ)का कारण रणनीति परिवर्तन गर्दै चीनसँग सम्बन्ध सुधारमा इच्छुक भएको बताएको छ । उनीहरूले भारत–चीनको बलियो सम्बन्ध ग्लोबल साउथका लागि लाभदायक हुने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर, भ्रमणबारे भारत र चीनका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिएको छ । चीनले ताइवानलाई भारतले चीनको भाग भनेको दाबी गरे पनि भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो अडानमा परिवर्तन नभएको र ताइवानसँग आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।
यसैगरी, भारतले तिब्बतको यारलुङ त्साङपो नदीमा चीनले बनाउन लागेको मेगा बाँधबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै पारदर्शिता माग गरेको थियो । तर चीनको विज्ञप्तिमा यसको कुनै उल्लेख थिएन । यस्तै, आतङ्कवादविरुद्ध भारतले जोडदार रुपमा कुरा उठाएको भए पनि चिनियाँ पक्षले आफ्नो आधिकारिक वक्तव्यमा यसलाई प्राथमिकता दिएको देखिएन ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङका अनुसार, दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने, वार्ता पुनः सुरु गर्ने, लाभदायक सहयोगलाई गहिरो बनाउने र एकपक्षीय दबाबको विरोध गर्ने सहमति जनाएका छन् ।
भारतीय मिडियाले चीनले दुर्लभ बहुमूल्य धातु निर्यातमाथिको नियन्त्रण हटाएको दाबी गरे पनि चिनियाँ पक्षले यसबारे प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । तर चीनले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध नआउने गरी सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत गरेको छ ।
चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले वाङको भारत भ्रमणलाई अमेरिकासँगको कर विवादबीच भारतले रणनीतिक स्वायत्तता खोज्ने प्रयासको हिस्सा भनेको छ । चीन नजिकिएर भारत अमेरिकासँग मोलमोलाइ गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि टिप्पणी गरिएको छ ।
यसरी, वाङ–जयशंकर भेटपछि भारत–चीन सम्बन्धमा सहयोग र प्रतिस्पर्धा दुबैको संकेत देखिएको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव क्षेत्रीय रणनीतिमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
