अब प्लटिङ कम्पनीलाई पनि कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा
काठमाडाैं, ९ भदाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्लटिङ अनुमति लिएका कम्पनीहरूलाई समेत बैंकसँग कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। यस सम्बन्धी प्रावधान एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन र परिमार्जन गर्दै लागू गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार जग्गा विकास र भवन निर्माणमा संलग्न तथा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका फर्म वा कम्पनीहरूले अब कर्जा पुनर्संरचना सुविधा पाउनेछन्। यसले हाल बैंकबाट ऋण लिएर अप्ठ्यारोमा परेका प्लटिङ र भवन निर्माण व्यवसायीलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्जा पुनर्संरचना गर्न चाहने कम्पनीहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। त्यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको संशोधित व्यावसायिक योजना, नगद प्रवाह स्थिति लगायतको विश्लेषणसहित आवश्यक कागजात प्राप्त गरी औचित्य ठहरिएमा एकपटकका लागि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो प्रक्रिया आगामी असोज मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ। पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तसम्मको वर्गीकरणअनुसार कम्तीमा सोही श्रेणीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, पूर्व पुनर्संरचना भएको कर्जामा गरिएको नोक्सानी व्यवस्था भने राइट ब्याक गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
यसका साथै, जग्गा विकास तथा निर्माण कार्यका लागि अनुमति प्राप्त रहेको प्रमाण पनि सम्बन्धित कम्पनीले अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
