नाफा बढाउन गरेको खेल बिगार्दै राष्ट्र बैंकको कडा नीति
काठमाडाैं, १३ भदाै । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको ब्याज असुलीमा पाएको छुट अब निष्क्रिय कर्जा घटाउन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याज तथा किस्ता रकमलाई असल कर्जा वर्गमा सार्न नमिल्ने प्रष्ट पारिदिएपछि बैंकहरूको प्रकाशित वित्तीय विवरणमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने देखिएको छ।
असार मसान्तमै तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ता रकम १५ दिन ढिला तिर्न पाउने सुविधा पाएको कारण धेरै कर्पोरेट ग्राहकहरूले साउनमा मात्र रकम बुझाएका थिए। सोही आधारमा बैंकहरूले चौथो त्रैमासिक विवरण प्रकाशित गर्दा निष्क्रिय कर्जा (NPL) घटेको र नाफा तथा लाभांश क्षमता बढेको देखाएका थिए। तर अब राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा असारपछि उठेको रकमलाई ब्याज आम्दानीमा मात्र गणना गर्न दिने, तर कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नगर्ने निर्णय लिएको हो।
यस निर्णयपछि बैंकहरूको खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) बढ्ने निश्चित छ। खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले थप प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा खुद नाफा र वितरण योग्य नाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ। फलस्वरूप, अघिल्लो विवरणअनुसार देखाइएको लाभांश बाँड्ने क्षमतामासमेत गिरावट आउने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूलाई छिट्टै साधारण सभा गरेर लाभांश बाँड्न सुझाव दिएका थिए। तर नयाँ निर्देशनले धेरै बैंकहरूलाई लाभांश बाँड्ने क्षमता घटाउने खतरा बढाएको छ।
बैंकर्स संघले भने राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिइरहेको छ। संघको बैठकमा ‘साउनमा उठेको ब्याज र किस्ता असल वर्गमा गणना गर्न दिनुपर्छ’ भन्ने माग गरिएको छ। बैंकहरूले अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै सुविधा पाएको भन्दै यसपालि पनि कम्तीमा एक पटक निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन्।
एक वरिष्ठ बैंकरका अनुसार, “बैंकहरूको अवस्था अहिले संवेदनशील छ। यो वर्षलाई मात्र सुविधा निरन्तरता दिनुपर्छ, अर्को वर्षदेखि मात्र रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ।”
राष्ट्र बैंक यसबारे अन्तिम निर्णयमा पुगेको छैन। तर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा ठूलो उतार–चढाव आउने पक्का देखिन्छ। जसले गर्दा लाभांशप्रति सेयरधनीहरूको अपेक्षामा पनि असर पर्ने सम्भावना बढेको छ।
