आईपीओ स्वीकृतिमा सेबोनको असमञ्जस, ७५ कम्पनीको प्रस्ताव थुनिएको
काठमाडाैं, ९ असाेज । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) हाल प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) स्वीकृतिको विषयमा गहिरो द्विविधामा परेको छ। कम्पनीहरूले बजारबाट पूँजी उठाउन छिटो स्वीकृति पाउनुपर्ने माग गर्दै दबाब बढाइरहेका छन्, भने दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरू नयाँ सेयरको आपूर्ति तत्काल रोक्न चौतर्फी आग्रह गरिरहेका छन्।
सेबोनका एक अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ विभिन्न पक्षबाट आएका राजनीतिक र लगानीकर्ताको दबाबका कारण असमञ्जसमा परेका छन्। “एकथरीले तत्काल आईपीओ स्वीकृत गर्न राजनीतिक दबाब दिन्छन्, अर्काथरीले बजार कमजोर रहेको अवस्थामा नयाँ सेयर ल्याए आन्दोलन गर्छौं भन्छन्,” उनले बताए।
हाल सेबोनको पाइपलाइनमा ७५ कम्पनीको आईपीओ प्रस्ताव अड्किएको छ। यी कम्पनीहरूले ३७ करोड ४५ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयरमार्फत करिब ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना राखेका छन्। गत भदौ १७ मा सेबोनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ३७ जलविद्युत् कम्पनीले करिब १८ अर्ब २६ करोड, १६ उत्पादनमूलक कम्पनीले २७ अर्ब, १० अन्य क्षेत्रका कम्पनीले साढे ३ अर्ब, चार लगानी कम्पनीले ३ अर्ब, चार पर्यटन कम्पनीले डेढ अर्ब र चार वित्तीय कम्पनीले ८५ करोड हाराहारीको आईपीओ स्वीकृति माग गरेका छन्।
दैनिक कारोबार चार अर्ब रुपैयाँमा झरेको बेला ५४ अर्बको सेयर निष्काशन बजारले थेग्न नसक्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ। कानूनले कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन रोक नगरे पनि कुनै पनि कम्पनीले मनपरी रणनीति अपनाएको भन्दै आलोचना बढेको छ।
हालै लगानीकर्ता संघ–संस्थाले नेप्सेको ‘बन्द मूल्य’ गणनाको नयाँ अभ्यासलाई स्थगित गराएका थिए। उता, सरकार भने सेयर बजारलाई उकास्न विशेष समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। तर बजार उचाल्ने सरकारी नीतिका बीच आईपीओ आपूर्ति थप्दा बजार अस्थिर हुने चेतावनी पनि छ।
यस्तो परिस्थितिमा न त तत्काल स्वीकृति दिन सक्ने न त प्रस्ताव रोकेर राख्न सक्ने अवस्था बनेकाले सेबोन अहिले ‘अनिर्णित’ अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
