सरकारी सम्पत्तिको बीमा : राज्यको वित्तीय सुरक्षा दिशातर्फ पहिलो कदम

यद्यपि, सरकारले सबै सम्पत्तिको एकैपटक बीमा गर्ने ‘आँट’ भने तत्काल देखाउन सकेको छैन। सरकारी सम्पत्तिको बीमा सुरुवात गर्ने निर्णयले राज्यको वित्तीय सुरक्षा र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नेतृत्वमा यसअघि नै सरकारी सम्पत्तिको बीमासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो, जसलाई गत असारमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हो। उक्त अध्ययनले प्राकृतिक विपद्, आगलागी वा अन्य दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट राज्यको आर्थिक भार घटाउन बीमाको भूमिका अत्यावश्यक ठहर गरेको छ।

२०१५ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा सरकारले विभिन्न विपद्‌पछिका पुनर्निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको तथ्यांकले पनि बीमाको आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ। २०७२ को भूकम्पमा मात्रै करिब ७ खर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो, जसमा बीमा क्षेत्रबाट १४.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी भएको थियो। त्यसैगरी, २०७४ को बाढीले ६८ अर्ब र २०८१ को असोजमा मनसुन विपद्को कारण ४६ अर्ब ६८ करोड बराबरको क्षति भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सकिने पाठ

इन्डोनेसियाले २०१९ मा १,३६० सरकारी भवनहरूको बीमा गर्दै भूकम्प, सुनामी र आतंकबादजस्ता जोखिमका विरुद्ध सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको थियो।

कोलम्बियामा २०१२ देखि विद्यालय, अस्पताल, नगरपालिका भवनजस्ता सम्पत्तिहरू सामूहिक बीमा प्रणालीमार्फत सुरक्षित गरिएका छन्।

फिलिपिन्सले २०१७ मा जीएसआइएस मार्फत विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम सुरु गरी विश्व बैंकको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा प्रणाली अपनाएको छ।

भारतमा भने ठूला सार्वजनिक पूर्वाधार—सडक, पुल, बाँध आदिका लागि अनिवार्य बीमा प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले दायित्व र क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाएको छ।

नेपालमा प्रमुख चुनौतीहरू

प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा प्रभावकारी नहुनुका मुख्य कारणहरू कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभाव, सम्पत्तिको यथार्थ विवरणको कमी, जोखिम मूल्याङ्कनका कठिनाइ, र पुरातात्विक सम्पदाको मूल्य निर्धारणमा देखिने अस्पष्टता हुन्।

भौगोलिक विविधता, अव्यवस्थित अभिलेख, र बीमाशुल्क निर्धारणका लागि मापदण्डको कमीले बीमा प्रक्रिया जटिल बनाएको छ।

सुझाव र मार्गदर्शन

प्रतिवेदनले सरकारलाई निम्न सुझावहरू दिएको छः

• सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न स्पष्ट कानूनी र नीतिगत ढाँचा तयार गर्न।

• सम्पत्तिको यथार्थ मूल्याङ्कन र डाटाबेस प्रणाली विकास गर्न।

• सरकारी सम्पत्तिका लागि विशिष्ट बीमा नीति र ‘ब्लाङ्केट पोलिसी’ निर्माण गर्न।

• संघीय बजेटमा बीमा प्रिमियमका लागि छुट्टै शीर्षक राख्न।

यदि यी सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिए भने बीमा प्रणालीले राज्यको वित्तीय भार घटाउने, विपद्‌पछि पुनर्निर्माण सहज बनाउने, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा स्थायित्व र विश्वास वृद्धि गर्नेछ।

बीमा केवल आर्थिक सुरक्षा होइन — राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र जिम्मेवार शासनको प्रतीक पनि हो।