‘सजिलो होइन, झन् झण्झट’: मालपोतको नयाँ प्रक्रिया सार्वजनिक भएपछि आक्रोश
काठमाडाैं, २३ असाेज । प्रशासनिक झण्झट, भ्रष्टाचार र निकृष्ट सार्वजनिक सेवाबाट आक्रोशित भएर सडकमा उत्रिएको जेन-जी आन्दोलनकै भरमा बनेको सरकारले अहिले पुनः जनतालाई झन् बढी दुःख दिने नीति अघि सारेको भन्दै व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा अदालत र मालपोत कार्यालयका फाइलहरू जलाइएपछि सरकारका तल्लो तहका निकायहरूले अब नागरिकलाई पुनः जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया थोपर्ने तयारी गरेका छन्। यसको सुरुआत कास्कीको मालपोत कार्यालयले गरिसकेको छ।
मालपोत कार्यालय, कास्कीले जारी गरेको सूचनामा अग्निकाण्डका कारण नष्ट भएका जग्गा धनी श्रेस्ता पुनः तयार पार्नुपर्ने भन्दै जग्गा पुनः दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको छ। यसले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका नागरिकहरूलाई पुनः लामो प्रशासनिक बाटो हिँड्न बाध्य बनाएको छ।
सूचनाअनुसार, जग्गाधनी स्वयं मालपोत कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ र सर्जमिनदेखि विभिन्न प्रमाण जुटाउनेसम्मका झन्झटिला चरण पार गर्नुपर्नेछ। कार्यालयले जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भोगचलनको प्रमाण, स्थायी ठेगानाबाट तीन पुस्ते विवरण, नागरिकता, नक्सा, पुरानो लालपूर्जा लगायत कम्तीमा १० प्रकारका प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर जानकारहरू भन्छन् — सरकारको डाटा सेन्टरमा जग्गा सम्बन्धी विवरणहरू पहिले नै कम्प्युटराइज्ड रूपमा सुरक्षित छन्। त्यसैले नागरिकका लालपूर्जासँग सो विवरण मिलाएर पुनः दर्ता सदर गर्न सकिन्थ्यो। तर, “नयाँ प्रमाण र शुल्कको झन्झट बढाएर नागरिकलाई दुःख दिने र सरकारी राजस्व बढाउने” नियतले यस्तो प्रक्रिया थोपिएको हो भन्ने आलोचना बढ्दै गएको छ।
कास्कीमात्र होइन, पोखरा उपमहानगरमा देशभरका व्यवसायी, श्रमिक र गैरआवासी नेपालीहरूले लगानी गरेका छन्। पर्यटन राजधानीको रूपमा चिनिने पोखरामा देशैभरका नागरिकले जग्गा किनेका छन्। तर, अहिले उनीहरू मध्ये धेरै विदेशमा रहेका कारण यो नयाँ प्रक्रिया पूरा गर्न थप समस्या पर्ने भएको छ।
खाडी, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र युरोपसम्म पसिना बगाएर सम्पत्ति जोड्ने नेपालीहरूले अब आफ्नो जग्गा बचाउन हप्तौँ सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरूले सरकारप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, “जस आन्दोलनले यो सरकार बनायो, अहिले त्यही जनतालाई कर र झण्झटका भाडामा बेच्दैछ।”
कयौँले यो कदमलाई २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जारी गरेको पासपोर्ट नवीकरण अभियानसँग तुलना गरेका छन्, जसमा नागरिकहरूले बाध्य भएर नयाँ पासपोर्टका लागि ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो।
अब पुनः “जनताको सहजता होइन, सरकारको आम्दानी प्राथमिकता” भन्ने प्रवृत्तिमा सरकार फर्किएको भन्दै विरोधको स्वर चर्किँदै गएको छ।
मालपोत कार्यालयको पत्र अनुसार, “आवश्यकता अनुसार थप प्रमाण पनि माग्न सकिने” भनिएको छ — जसले जनताका लागि प्रक्रिया सजिलो होइन, अझै जटिल बनाउने निश्चित देखिन्छ।
