राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बित, छानबीन गर्न श्रीराम पौडेलको नेतृत्वमा समिति
काठमाडौं, १८ कार्तिक । वित्तिय क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउन सहयोग गरेको आरोप लागेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सदस्यहरु रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वित्तिय क्षेत्रको अनुशासन भत्काउन बल पुर्याएको भन्दै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि […]
समृद्धिको दिशालाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा
तुलसीप्रसाद गौतम– प्रशासक, कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारी सञ्चय कोष नेपालको सबैभन्दा पुरानो वित्तीय संस्था हो । राष्ट्र सेवकहरूको अवकाशपछिको जीवनमा आर्थिक सहायता पु¥याउने उद्देश्यले उनीहरू सेवामै रहँदा निश्चित रकम सञ्चय गर्ने व्यवस्था नेपालमा विसं १९९१ सालदेखि सुरु भएको हो । नेपाल सरकार, संगठित संस्थाका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको आर्थिक भविष्य सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन तत्कालीन […]
उत्साहजनक जलविद्युतमा बढ्दो चुनौती
कुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था उत्साहजनक छ । सरकार र निजी क्षेत्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लागेको छ । झन्डै ४ हजार मेगावाट विद्युत्का आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । हाल उत्पादन भएको विद्युत्मध्ये आधाभन्दा बढी निजी क्षेत्रको छ । समग्रमा जलविद्युत् क्षेत्रको माहोल बेठीक छैन । उत्साहजनक […]
२५ वर्षे दीर्घकालीन सोचलाई हेर्दा…
किशोर थापा, योजना तथा सहरी विकासविद् सरकारले लिएको समृद्धिको योजना जनताले आशा गर्न लायक छ । योजना बनाउनुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरू नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । कानुन निर्माणदेखि सरकारले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू सुस्त रूपमा गरेको छ । गर्दा हाम्रै जीवनकालमा समृद्धि नआउने हो कि भन्ने दुविधा उब्जिएको छ । सरकारले लिएको दीर्घकालीन सोच […]
१५ औं योजना राष्ट्रिय लक्ष्य सार्थक बनाउने दस्ताबेज
मीनबहादुर शाही–सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग हामीले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित १५ औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेका छौं । दीर्घकालीन सोचमा अबको २५ वर्षपछि मुलुक कुन अवस्थामा हुनेछ भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना मुलुकमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनपछि आएको पहिलो योजना हो । यो अवस्थामा एकलौटीभन्दा पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघ […]
