जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल होइन :अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं, २९ असोज । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक नभएको बताएका छन् । इण्डोनेशियाको बालीमा भइरहेको विश्व र्बैक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठकको सिलसिलामा जलवायु परिवर्तनबाट अधिकतम जोखिममा परेका २० वटा मुलुकहरुमध्ये नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले विश्वको जनसंख्यामा नेपालको हिस्सा ०।३९ प्रतिशत रहेकोमा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको हिस्सा ०।०२७ प्रतिशत रहेबाट नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक छैन भन्ने स्वतः प्रमाणित भएको बताए ।
विकसित मुलुकहरुको आर्थिक क्रियाकलापका कारण जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको, हिमतालहरु फुट्न थालेको, अस्वभाविक बर्षा, खडेरीका कारण कृषिमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको, नयाँ रोगहरु देखिन थालेको, जलविद्युत उत्पादन अनिश्चित हुँदै गएको, जैविक विविधतामा समेत प्रतिकूल असर परेको भएतापनि नेपाल आफैले यी समस्याहरु समाधान गर्न पहल गरिरहेको उनले बताए ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई न्यूनीकरण तथा अनुकुलन गर्न जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा जलवायु परिवर्तन स्थानीय कार्ययोजना अवलम्वन गर्नुका साथै चौधौं योजनामा जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गरेको, बार्षिक बजेटका कार्यक्रमहरुमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्वोधन गर्ने गरी लिएका उपायहरुको परीक्षण शुरु गरिएको र एक तिहाई बजेट प्रत्यक्षरुपमा जलवायु अनुकुलन गर्नमा विनियोजन भएको तथा गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबाट समेत जलवायु परिवर्तन अनुकुलनमा पहल गरिरहेको उनले बताए ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन सम्वन्धी आवश्यकता पहिचान, आवश्यक कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, सरकारले गर्नुपर्ने लगानीको अनुमान र अनुगमन तथा मूल्यांकनको परिपाटी पनि स्थापित गरेको बताए ।
नेपाल जस्ता गरिब मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि आफ्नो स्रोत साधन धेरै जुटाउन नसक्ने र यो विषय विश्व समुदायको जिम्मेवारीको पनि विषय भएकोले अनुदानको रुपमा विकसित मुलुकहरुले सहायता प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको तर्फ संकेत गर्दै डा। खतिवडाले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न खोजेकोमा जलवायु जोखिम सूचकले हामीलाई अनिश्चिततामा राखेकोले पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने र जोखिम न्यूनीकरण र बहन क्षमता विकासको लागि पनि आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको नेपालले अपेक्षा गरेको बताए ।