बैंकहरुले क्षमताभन्दा बढी कमाउन खोज्दा जोखिम

– सुमन जोशी

नेपाली बैंकहरु पुनः लगानीयोग्य रकम अभावको अध्याँरो सुरुङभित्र प्रवेश गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले लगातार तीन वर्षदेखि मौद्रीक वातावरणको गलत व्याख्या गर्दै पहिलो त्रैमासमा आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् । दोस्रो त्रै्रमासदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नै उनीहरुसँग कर्जा दिने रकमको अभाव हुन्छ ।
यो संकटको बीजारोपण पाँच वर्षअघि भएको हो । जब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दक्षिण एसियाको पछिल्लो क्षेत्रीय सामयिक प्रकाशनमा ‘चार गुणासम्म चुक्तापुँजी वृद्धिपछि बैंकहरुले मौद्रीक सन्तुलन गुमाएको’ भनेर उल्लेख गरेको छ । पुँजी वृद्धिपछि बैंकहरुले कर्जा विस्तार बेस्सरी बढाए । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पछिल्लो दुई वर्षमा २२ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा– निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात र सवारीसाधन कर्जामा कर्जा–मूल्य अनुपात कायमै राखेको छ ।
नेपालको वित्तिय परिदृश्य बैंकिङतर्फ झुकेको छ । विश्व बैंकको हालैको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको वित्तिय क्षेत्रको कुल सम्पत्तिमध्ये ८७ प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रतर्फ छ । निजी स्वपुँजी तथा उद्यम पुँजी अहिले पनि नवजात चरणमा छ । निजी क्षेत्र बैंकको ऋणमा अत्याधिक निर्भर छ । यिनीहरुको अभावमा व्यवसायीहरुले आफ्ना योजना पछि सार्ने तथा सञ्चालनमा सुस्तता ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जसका कारण लागत बढेको छ अर्थात् अवसर गुमिरहेको छ ।
हरेक वर्ष बारम्बार दोहोरिने लगानीयोग्य पुँजी अभावले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेका छ । यसका लागि निम्न पक्ष जवाफदेही छन् ।
– सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु
– नेपाल राष्ट्र बैंकको लचकता, जसले बैंकहरुलाई सीमाबाहिर जान उत्प्रेरित गरिरहेको छ
– बैंकहरु बढेको चुक्ता पुँजी अनुसार नाफा आर्जन गर्न उद्यत हुनु

कुशल सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अभावका बाबजुद पनि पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको आर्थिक विस्तारलाई निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको छ । बैंकहरुले सरकार या राष्ट्र बैंक्लाई औंला उठाउनु पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक कहिले पनि धेरै सक्रिय भएको छैन । यसको नियामकीय दृष्टिकोण सधैं ‘एक कदम अगाडी, दुई कदम पछाडी’ जस्तो छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको धर्मजस्तै भइसक्यो । यस्तो वातावरणमा पनि बैंकिङ व्यवसाय फस्टाउनु धेरै राम्रो मान्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र हुनुको नाताले, बैंकिङ क्षेत्रले जिम्मेवार भएर सामूहित रुपमा आफ्नो बिग्रँदो छवि सुधार गर्नुपर्छ । अहिले आम जनमानसमा बैंकहरु प्रतिको धारणा राम्रो छैन । यहाँ केही उपायहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

१. राम्रो अपेक्षा गर्नु, आधारभूत अधिकारको प्रयोग गर्नु ।
के कर्जा बढाउन बजारले प्रशस्त निक्षेप वृद्धिका आधारहरु दिएको छ त ? नेपाल राजनीतिक रुपले स्थिर भएको छ होला । तर कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले नेपाल द्रुत आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्नेगरी आफ्नो कार्यसम्पादन सूचहरुमा परिवर्तन ल्याएका छन् त? यो अवास्तविक हो । सरकारले यति चाँडै आफ्नो खर्च क्षमता वृद्धि गर्छ भनेर पत्याइहाल्ने वातावरण बनेको छैन । अहिले पनि उही परम्परागत खर्च प्रणाली कायमै छ ।

२. सञ्चालक समितिमा कसको मुद्दा बिक्दैछ ? कसले जित्दैछ ? अहिले बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जाविस्तार गर्नुको प्रमुख कारण हो– सेयरधनीको स्वपुँजी प्रतिफलको अपेक्षा पुरा गर्न । यिनीहरुको कर्जा लगानीको व्यवहार चिन्ताजनक छ । वार्षिक ३–४ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशतले कर्जा बढाएर बैंकहरुले कस्तो गुणस्तरको कर्जा दिइरहेका छन् ? रियलस्टेटमा बैंकहरुको निरन्तर योगदानले कतै अन्ततः उनीहरुलाई नै जोखिममा पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न जीवितै छ । धितोको रुपमा रियलस्टेटलाई मान्ने प्रचलनका कारण कर्जा अधिकृतको कर्जा लगानीसम्बन्धि दृष्टिकोणलाई प्रभावित गरेको छ । अहिलेको प्रोभिजनिङ ( जोखिमबापत् छुट्याइने अंश) सम्बन्धि व्यवस्था र दोहोरो बैंकिङको परिप्रेक्ष्यमा, खराब कर्जालाई लुकाइराख्न सम्भव छैन । त्यसकारण यसले नाफाकै गुणस्तरमा पनि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आक्रामक कर्जा विस्तारसँगै बैंकिङ क्षेत्रका सुधार पर्याप्त रुपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । अहिलेको नियामकीय ढाँचामा फेरबदल, कर्जाको वर्गीकरण, जोखिमबापत् छुट्याइने अंश सम्बन्धि व्यवस्था र बैंकिको जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास सम्बन्धि व्यवस्थाहरुलाई स्तरोन्नति गर्न जरुरी छ ।

३. एउटा सत्य के हो भने बैंकहरु आफ्नो घाँटी नहेरी हाड निल्न खोजीरहेका छन् र आफ्नो सञ्चालन र शाखा सञ्जाल बेस्सरी बढाउँदैछन् । सञ्चालन जोखिमको आवृत्तिले मानवस्रोतको गुणस्तर र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा ठूलो सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।

(जोशीको यो लेख नेपाली टाइम्सबाट साभार गरी अनुवाद गरिएको हो । -सम्पादक)