सञ्चित कोष र सरकारी कोषको सञ्चालन सम्वन्धी विधेयक संसदमा
काठमाडौँ,१२ फागुन । सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोष तथा सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।
विधेयक अनुसार अब स्थानीय तहहरूले आफूलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा राजस्वको बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम र आन्तरिक आयको समेत विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।
सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई उत्तरदायी तथा स्थायित्व कायम गर्न भन्दै विधेयक सरकारले दर्ता गरेको हो । विधेयक पारितपछि सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थित हुने भनिए पनि कतिपयले भने संघीय मर्म विपरित भएको भनी टिपणी गरेका छन् ।
