प्रधानमन्त्रीको अनलाइन अनुगमनको बीच किन खर्च हुन सकेन बजेट ?

काठमाडौं,२२ फागुन । हिजो सार्वजनिक गरिएको चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा राजश्व असुलीमा र पूँजीगत खर्चमा बृद्धि भएको र आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमानले केही सकारात्मक संकेत गरेपनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखियो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गगरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ । उक्त रकम कूल विनियोजनको २८.६ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्चतर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख अर्थात् ३५.१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै पूँजीगत खर्च रु ५५ अर्ब ५२ करोड तीन लाख अर्थात् १७ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख अर्थात् १५.२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।  यो अवस्थालाइ हेर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुरु गरेको अनलाइन अनुगमनको प्रभावकारित कम देखिन्छ । अर्धबार्षिक समीक्षमाको समय सम्म कम्तिमा ४० प्रतिशत रकम खर्च गरि सक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पहिलो चौमासिक समिक्षामा निर्देशन दिएको थियो । जसको प्रगति अनलाइनबाट अनुगमन गर्दै आएका थिए । अनुगमनका बीचमा पनि ३५ प्रतिशत खर्च हुन सकेन यसबाट चालू आवमा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम कूल विनियोजनको तुलनामा ९१ दशमलव दुई प्रतिशत हुन आउछ ।

आयोजना हस्तान्तरण नहुँदा खर्चमा समस्या

राष्ट्रिय गौरवका  आयोजनहरुको आर्थिक प्रगति पनी सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ ।  आयोजनामा २४.९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर,  लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको भए पनि अन्य आयोजनकाव अवस्था कछुवा प्रवृति देखिन्छ । सरकाराले गौरवका आयोजनामा ८८ अर्ब ५५ करोड बजेट छुट्याएको थियो। ती आयोजनाले जम्मा ६ महिनामको अवधिमा जम्मा २२ अर्ब मात्र खर्च गरेका छन् । सवै भन्दा न्युन खर्च गर्ने आयोजनामा पोखरा क्षेत्रिय विमान स्थल रहेको छ जसले १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्री  युवराज खतिवडा अपेक्षित खर्च नहुनुमा भुक्तानी प्रणाली समस्या रहेको बताएका छन् । विकास आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तातरण नहुदा यस्ता आयोजनाहरुमा खर्च कम भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।