आगामी बजेटमा व्यवसायीको सुझाव –‘ करको दायरा घटाईदिनु पर्यो’

काठमाडौं, ११ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा सरकारले राजस्व तथा करको दायरा घटाउन पर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित ‘आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेटकालिन अन्तरक्रिया ’ कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरु एवं बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कायम गरेको व्याजदरमा उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यवसाय संचालन गर्न नसक्ने बताए । आयातमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रमा मुलुकको व्यापारघाटा बढ्नुकोे कारण बैंकहरुको उच्च ब्याजदर भएको भन्दै गोल्छाले आधारदर ४ प्रतिशत बनाई स्प्रेडदर ३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने माग गरे । साथै बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदरमा स्थायित्व कायम हुने दरिलो निति बनाउन पनि उनको सुझाव थियो ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका पुर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भए पनि आयातका लागि सरकारले निति परिवर्तन गर्नु पर्ने सुझाव दिए । नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुहरु पनि विदेशबाट आयात गरिएको भन्दै उनले आन्तरिक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने आयातित वस्तुहरु सख्यात्मक भन्दापनि गुणात्मक रुपमा भित्र्याउनु पर्ने सुझाव उनको थियो । नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले हाल अत्याधिक कर, राजस्वको चपेटामा उद्योगी व्यवसायी परेको हुँदा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले नीजि क्षेत्रलाई लगानी मैत्री र व्यवसायीक वातावरण सृजना गर्नुपर्ने माग गरे । सरकारले आवश्यकता र उपयोगका आधारमा मात्र कर र राजस्वको दर निर्धारण गर्न उनको आग्रह थियो ।

यसैगरि कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले वित्तिय कारोबारमा लगाइएको भ्याटका कारण बैकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको बताए । केही समय अगाडी सरकारले कर्जा सुचना केन्द्रमा लगाएको भ्याट बापतको रकम ४० करोड रुपैयाँ अत्याधिक भएको र १ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको केन्द्रले उक्त रकम भुक्तानी गर्न असम्भव हुने बताए । साथै उनले सरकारले कृषि क्षेत्रमा अत्याधिक लगानी गरेको बताउदै सो को तुलनामा उपलब्धी न्युन रहेकाले आगामी बजेटमा लागनीका नीतिसंगै सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु पनि अनिवार्य गर्नु पर्ने माग राखे । सरकारले वित्तिय क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई संस्था अनुसारको आयकर लगाएको कारण कर्मचारीहरुको क्रयक्षमतामा ह्रास आएको भन्दै उनले आगामी बजेटमा आयकरमा सहुलियत गरिदिन पनि आग्रह गरे ।

यस्तै सोही कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंद्यकी अध्यक्ष शारदा रिजालले सरकारले महिलाका लागि ल्याएको योजना तथा कार्यक्रमहरु उनीहरु सम्म पुग्न नसकेको भन्दै महिलाहरुको उद्यमशीलता विकास र उत्पादनको बजारिकरणका लागि आगामी बजेटमा छुट्टै व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिन ।