१३० औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस नेपालमा पनि मनाईदै, सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं, १८ बैशाख । आज १३० औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइदै छ । मे १ लाई विश्व भर मजदुरको महाउत्सवको रुपमा लिने गरिन्छ । यो दिन विश्वभरका कल कारखानालगायत कार्यालयमा काम गर्ने मजदुरलाई विदा दिने गरिन्छ ।

तर नेपालमा कतिपय श्रमिकहरुलाई मजदुर दिवसले छुन सकेको छैन । उनीहरुलाई आज श्रमिकहरुको विदा हुन्छ भनेर पनि विदामा वस्न सक्ने अवस्था छैन् । तर, यो वर्षको मजदुर दिवसमा श्रमिकको पक्षमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नेमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।
मजदुर दिवसको इतिहास

मजदुर दिवसको सुरुवात अमेरिकाको सिकागोबाट भएको मान्यता छ । सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भएको र सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गरेपछि यो दिवसको थालनी भएको विभिन्न स्रोतमा उल्लेख छ ।

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेपछि सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउने गरिएको छ । विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दवाव दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँने गरेका छन् ।

नेपालमा मजदुर दिवस
विराटनगरमा वि.सं. २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको मान्यता छ । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेका छन् । उनीहरुका माग सरकारसँग र रोजगारदाताहरुसँग तलव भत्ता र सेवा सुविधा कै बारेमा हुन्छन् । तर, यो वर्ष यस्तो माग भन्दापनि सरकारले श्रमिकको पक्षमा ल्याएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेबारेमा केन्द्रित हुने अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरा मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार पन्त बताउँछन्् । नेपाल सरकारले ल्याएका श्रमिकका न्युनतम पारिश्रमिकका कुरा र सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु यो वर्षको मजदुर दिवसका मद्धा हुने उनको भनाई छ ।

नेपाल सरकारले श्रमिकका लागि ल्याएको योजनाहरु
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष देखि नै लागु हुने गरी विभिन्न संघ संस्था र घरायसी काम गर्ने श्रमिकहरुकालाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । कुनै कुनै संस्थाहरुले यसको कार्यान्वयन गरेको भएपनि अधिकांशले यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । श्रमिकहरुकै लागि भनेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गरेको छ । यो सामाजिक कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकले नेपाल सरकारबाट सरकारी स्तरको कर्मचारी स्वसरह स्वास्थ्य उपचार लगायत पेन्सन र उपदानको सुविधा पाउँने व्यवस्था रहेको छ ।

यसका लागि श्रमिकले तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गनुै पर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म कोषमा २ हजार ४ सय ९६ रोजगारदाता कम्पनी आवद्ध भएका र ४ हजार ७ सय ८६ श्रमिकहरु आवद्ध भएको विवरण सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त गएको छ । नेपालमा हजारौं रोजारदाता कम्पनी र तिनीहरुमा कार्यरत हजारौ श्रमिक भएकोले श्रमिकको पक्षमा सरकारले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि श्रमिक आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पन्तले बताए ।