समाजवादबाट समृद्धि

डा. रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक व्यवस्था निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता बीपी कोइरालाको समयदेखि नै सामाजिक न्यायका लागि समाजवादलाई आत्मसात् गरेको हो । सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा बीपी कोइराला कति प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले योजना निर्माण गर्ने ठाउँमा ‘किसानले हलो जोत्दै गरेको तस्बिर राख्न र त्यसलाई हेरेर योजना बनाउन’ भन्नुभएको थियो । वास्तवमा सामाजिक न्यायको त्यो चेतलाई नेपाली कांग्रेसले समाजवादको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । बीपीका तीन मूलमन्त्र थिए, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद । जुन नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता हुन् ।

समाजवाद–वित्तीय स्रोतको पुनर्वितरण
हुन त समाजवादलाई जसले जसरी पनि व्याख्या गरेका छन् । समाजवादरूपी ह्याट जसले पनि पहिरिन रुचाउने भएकाले यसले कुनै खास आकार ग्रहण गरेको छैन, जसले जसरी पनि लगाउन मिल्छ भन्ने चर्चित भनाइ नै छ तर त्यस्तो होइन । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको गन्तव्य कस्तो हो ? हाम्रो सवालमा समाजवाद के हो र यसले कसरी हाम्रो हित गर्न सक्छ भन्नेमा अध्ययन र बहस गरिरहेको छु । वर्तमान नेपालको शान्तिप्रक्रियापछि यसले अर्थराजनीतिको नयाँ कोर्स समातेको छ । शान्ति प्रक्रियापछिको दशकसम्म हामी एक खालको राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रियौं । दलहरूको विचार र आदर्शमा आ–आफ्ना सोच र धारणा थिए । नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक गन्तव्यका लागि तिनीहरूबीचको साझा धारणाबाट समाजवादतर्फ जाने परिकल्पना गरिएको हो । शास्त्रीय अर्थमा न जाऊँ, मेरो बुझाइमा समाजवाद भन्नाले, वित्तीय स्रोतको पुनर्वितरण हो । पुनर्वितरण त भइरहेको छ, त्यो प्रभावकारी हुन नसक्दा आज पनि समाजमा गरिबी, असमानता, असमावेशिता व्याप्त छ । यसरी हामी समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं ।

पुनर्वितरण गर्दा समन्यायिक र समावेशी हिसाबले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिला राज्यको ट्रेजरी बलियो हुनुप¥यो । त्यसका लागि पहिला उद्यमशीलता विकास, आय आर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुप¥यो । त्यसबाट राजस्व प्राप्तिको बलियो र दिगो आधार हुनुप¥यो अनि मात्र पुनर्वितरण प्रभावकारी हुन्छ । समाजवाद हाम्रो गन्तव्य हो । समाजवादसम्म पुग्नका लागि अर्थात् स्रोत साधनको समन्यायिक र समावेशी पुनर्वितरणका लागि पहिले राजस्व प्राप्तिका आधारहरूलाई बलियो र दिगो बनाउनुप¥यो । उद्योगधन्दाको विकास, कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटनलगायत मूल्य शृंखलामा बढी लाभ र प्रभाव हुने सेवामूलक उद्योगको विकास, प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ भएका जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हाम्रो प्राथमिकता हुन् ।

रेल होइन सेवा सुधार
हामीकहाँ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय र सुलभ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि त्यही खालका पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गरिरहँदा १२ महिना नै सिंचाइ हुने खेतीयोग्य जमिन कुल खेती हुने क्षेत्रफलको १८ प्रतिशत छ । हवाई पूर्वाधारमा अहिलेसम्म एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । यसको विस्तार र अन्य निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई छिटै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ८३,००० किलोमिटर सडक मौसमी सडक छन् । अर्थात् राम्रो मौसममा मात्र यातायातका साधन चल्न सक्छन् । तिनीहरूलाई सबै खाले मौसम (खासगरी वर्षा) मा सवारी साधनको निर्बाध सञ्चालनका लागि योग्य बनाउनुप¥यो ।

यसले सार्वजनिक सेवाप्रवाह र उत्पादन विकासमा कसरी मद्दत गर्छ भन्ने सम्बन्धमा त विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा र पछिल्ला केही वर्षयता नियमित हुँदाकै अवस्था हेरौं । विद्युत् आपूर्ति नियमित हुँदा उद्योगधन्दाको उत्पादन बढेको छ । बालबालिकाहरूको शिक्षामा सुधार भएको छ । ऊर्जाका अन्य स्रोतको जोहो गर्नु नपर्दा परिवारको खर्च र समय जोगिएको छ । विद्युत्मा खाना पकाउने अवसर प्राप्त हुँदा गृहिणीहरूले दाउराको जोहो गर्नुपरेको छैन, यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार भएको होला । वनजंगल संरक्षणमा टेवा पुगेको छ । पूर्वाधार विकासले कसरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सहयोग पुग्छ भनेर त्यसको चर्चा गरेको हुँ ।

वर्तमान सरकारले समृद्धि ल्याउने रेल, पानीजहाजजस्ता ठूला आयोजनाका चर्चा गरिरहँदा अत्यावश्यक स–साना कामहरूमा ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । रेल र पानीजहाजजस्ता कार्यान्वयनका लागि वर्षौं कुनुपर्ने आयोजनाको चर्चामा समय व्यतीत गर्नुभन्दा गर्न सकिने र जनताको जीवनमा परिवर्तन महसुस गराउने स–साना कामलाई प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । किनकि विकासका ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रातारात हुने होइन । रेल र पानीजहाज मात्र भन्ने तर अत्यावश्यक स–साना काम पनि सम्पन्न नगर्ने हो भने त त्यो जनताको ध्यान मोड्ने शासकीय चेष्टाबाहेक केही हुन सक्दैन । अहिले निरन्तरको आर्थिक वृद्धि र कार्यान्वयन निकायको क्षमता विकास हाम्रालागि अहं सवाल हुन् ।

विडम्बनापूर्ण शक्ति केन्द्रित
हाम्रा कार्यान्वयन निकायको क्षमता कमजोर छ । जसका कारण पूर्वाधार विकासमा प्राप्त स्रोतको पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । विदेशी दातृ संस्थाले विकास निर्माणका लागि प्रतिबद्धता गरेको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो ग्रहण क्षमतामा सुधार गर्नैप¥यो । कार्यान्वयन क्षमता र कार्यदक्षतामा सुधार नगरी हामीले विद्यमान सुस्त विकास खर्चको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनेछैनौं । औसतमा मध्यम खालका हाम्रा विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि ११ वर्षको समय लाग्ने गरेको छ । एउटा पुस्तामा ११ वर्ष भनेको निकै लामो समय हो । कम्तीमा ५ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजनालाई ११ वर्ष लगाउँदा न यो लागत प्रभावी हुन्छ । प्रतिफल पनि कम हुन जान्छ । अर्कोतर्फ, कार्यान्वयन क्षमता सुधारका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ र सोमाथिका सबै परियोजना प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्ने कानुन निर्माणको तयारी भैरहेको छ । विधेयक नै संसद्मा दर्ता भैसक्यो । वास्तवमा यो ठीक सोच होइन । प्रधानमन्त्रीमा सबै अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने, ठूला परियोजनामा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया नै पालना नगरी सीधैं द्विपक्षीय वार्ताबाट दिने भन्नेजस्ता प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट छन् । यो विडम्बना हो ।

हामीले कार्यान्वयन निकायको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना हेरौं । त्यस आयोजनामा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा नै नगराई एउटा कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाइएको छ । यसमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कहाँ छ ? यसरी निकटताका आधारमा या अपारदर्शी ढंगले काम गर्न पाइन्छ । वास्तवमा अहिले प्रधानमन्त्रीमा अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने विधेयक, संसद्मा दर्ता गराइएको छ, यसले राज्यका स्रोत साधन सरकार सञ्चालन गर्नेका निकट व्यक्तिका निजी फाइदा आर्जनका लागि निहित गर्ने ‘क्रोनि–क्यापिटालिजम’ लाई बढावा दिनेबाहेक मुलुकले कुनै लाभ प्राप्त गर्ने छ्रैन ।

आर्थिक वृद्धिका लागि संरचनागत सुधार
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । विगतको १० वर्षमा हामीले औसतमा ४.५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यौं । यो अवस्थाबाट त हामीले पक्कै फड्को मार्नुपर्छ । तर, यो अवस्थाबाट एकैपटक ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्दा लक्ष्य नै कति यथार्थपरक हो भन्ने प्रश्न उठेको हो । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि हामीलाई त्यही तहको संरचनागत सुधार आवश्यक पर्छ, जसबाट मात्र हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । लगानीसम्बन्धी कानुनमा सुधार, प्रशासनिक सुधार, श्रम बजार सुधारलगायत यावत् सुधारका कामहरू विगतमा हाम्रो सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार नाम दिएर अघि बढाएको हो । यस्ता सुधार निरन्तर आवश्यक पर्छन् । समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्न आगामी केही वर्षसम्म उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्छ । ८ प्रतिशत र सोमाथिको आर्थिक वृद्धिदरको दिगोपनाका लागि सोहीअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

समाजवादमा पुग्नका लागि आर्थिक सशक्तिकरण जस्तै केही राजनीतिक अभ्यासहरू पनि महत्वपूर्ण छन् । हाम्रो संविधानले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, प्रतिस्पर्धी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायलयको अभ्यासबाट मात्र समाजवाद प्राप्त हुने उल्लेख गरेको छ । समाजवाद भनेकै आर्थिक सशक्तिकरण, गरिबीको अन्त्य, दिगो विकास र सामाजिक न्यायसहितको कल्याणकारी राज्य प्रणाली स्थापना गर्नु हो । समाजवाद प्राप्तिको यो मार्गमा अघि बढ्न हामी सबैको साझा संकल्प र साझा प्रयास आवश्यक छ ।

(पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको यो लेख अर्थको अर्थ स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)